भैरहवा । नेपालको पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को उद्घाटन हुँदा सबैलाई लागेको थियो - अब भने मुलुकमा औद्योगिक विकासले गति लिने भयो । धेरै मुलुकहरूमा सफल भएको सेजको अवधारणा नेपालमा भित्र्याउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न कम्मर कसेकाहरूको त खुसीको सीमा नै थिएन, त्यसबेला ।

तर, रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका वडा नं. १ मा करिब ५२ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भैरहवा अहिले फेरि जंगलमा परिणत हुने बाटोमा छ । ११ वर्ष समय र त्यसै बेलाको ८५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको सेजमा अहिले घाँस उम्रिएको छ । भौतिक पूर्वाधारहरू खण्डहरमा परिणत भएका छन् ।

तीन पटक भएको थियो उद्घाटन

भैरहवा सेज बन्दाताका यसको महत्त्व कस्तो थियो भने ठूला नेता र सरकारका निर्णायक पात्रहरू नै त्यसको उद्घाटन आफूले गर्ने र त्यहाँ रहने शिलालेखमा आफ्नो नाम लेखाउने होडबाजी र प्रतिस्पर्धामा थिए । त्यसैकारण तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतम र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले यसको पहिलोपटक २०७१ मङ्सिर २ गते संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए ।

सेजको उद्घाटन गर्ने गौतम र बस्नेत मात्रै एक्ला थिएनन् । त्यसको एक वर्षपछि उद्योगमन्त्रीका हैसियतले नवीन्द्रराज जोशीले समेत फेरि यसको उद्घाटन गरे । यति मात्रै होइन; त्यसपछि ०७३ भदौमा १३ वर्षमा सेज ऐन आएको भन्दै सांसद र उद्योगीले हर्षोल्लास नै गरेका थिए।

उद्योगीमैत्री नहुँदा समस्या

स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने र नेपालमा उत्पादित वस्तु विदेश निर्यात गर्ने उद्देश्यले खोलिएको सेजमा सेजमा रहेका ६८ प्लटमध्ये २४ वटा प्लटमा संरचना बनेका छन् । जसमा यतिबेला शक्ति मिनरल्स, विस्तार ग्लोबल, ब्रिलेन्ट लाइटिङ् इन्डष्ट्रिज, पञ्चकन्या एसएस एक्स्पोर्ट, तिरुपति मेटल इन्डष्ट्रिज र एस पोलिमर्सले उत्पादन गरेका छन् ।

तर, ४० वटा प्लट बुकिङ मात्रै भएका छन् भने ४ वटा खाली अवस्थामा छन् । बुकिङ भएका प्लट अहिले फेरि जंगलमा परिणत भएको छ । त्यहाँ कहिले उद्योग बन्ने हो र कहिले सञ्चालन हुने हो अत्तोपत्तो छैन । सेजमा राज्यले लगानी त गर्‍यो तर सञ्चालनका लागि व्यवसायीमुखी नीति नहुँदा बनेका संरचना कवाड बन्दै गएको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

सेजमा बनेका भवन ठाउँ ठाउँमा चर्किने र भत्किने भएको छ । पेट्रोल पम्प र धर्म काँटा कवाड बनेका छन् । खानेपानी ट्याङ्कीको अवस्था पनि उस्तै छ । बिजुली बत्तीको व्यवस्था गरी चारैतिर लगाइएको भएता पनि पोल नै ढल्ने अवस्थामा छन् । कालोपत्रे सडकमा बोटबिरुवा र झाडीले ढाकेको छ । अहिले सेज वरपर बँदेल र स्यालको बसोबास छ । सेज क्षेत्रमा पस्न साथ घना जंगलमा पुगेको अनुभूति हुन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र भैरहवाका प्रमुख इन्जिनियर सबुत डुम्रे सेज सञ्चालनको ऐन र अवधारणा उद्योगीमैत्री नहुँदा समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् ।

बढ्दैछ आशा

विगतमा बिद्युत् लाइनको समस्या देखाएर उद्योग सञ्चालनमा आएका थिएनन् तर अहिले डेडिकेटेड लाइन गेटसम्म आएको प्रमुख डुम्रेले बताए ।

पछिल्लो पटक सेजमा उद्योग राख्न चाहनेहरूका लागि आवेदन खोलेकोमा ३८ वटा बुकिङ भएको र ३ वटा उद्योगले साइट काम सुरु गरेको उनले जानकारी दिए ।

अहिले उद्योगीहरूले इच्छा देखाएको र कानून संशोधन हुने आश्वासन उद्योगमन्त्रीले दिएकाले सुधार हुने र उद्योगहरू छिट्टै नै सञ्चालनमा आउने प्रमुख डुम्रेले विश्वास लिए ।

भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज सञ्चालनमा आउन नसक्नुमा कानुनी बाधा अड्चन र निर्यात ६० प्रतिशत नगरे बिगो जरिवाना गर्ने राज्यको नीतिले समस्या सिर्जना गरेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ भैरहवाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले अहिलेको अवस्था र सेजको नीति परिवर्तन नभएसम्म सेजमा उद्योग आउन नसक्ने बताए । उनले भने –“सेज सञ्चालनको नीति संशोधन गर्ने र सरकार उद्योगी मैत्री बन्ने हो भने उद्योग आउँछन् नत्र  राजश्वको लागि मात्रै टार्गेट गरेर हुँदैन ।”

सेजमा उद्योग राख्न इच्छुक अर्का एक उद्योगीले भने, "सेजमा उद्योग खोल्न त हुन्थ्यो तर त्यति धेरै निर्यात हुन सकेन भने के गर्ने ? यता लगानी डुब्छ, उता जरिवाना तिर्नुपर्छ । राज्यले केही कुरा सुन्यो भने सेज प्रयोगमा आउँथ्यो । सेज चलाउने वा जंगल बनाउने भन्ने सरकारको हातमा नै छ ।"

पछिल्लो समय उच्च शिक्षा र रोजगारीको लागि नेपाली युवा विदेशिने क्रम बढेसँगै स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व बढेको छ । तर, सेज जस्ता औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि गरिएका प्रयासहरू नै यस्तो अवस्थामा हुँदा भने सरकार त्यो दिशामा नलागेको देखिन्छ ।

त्यसबाहेक राज्य स्तरबाट लगानी भएका उद्योगहरू धमाधम बन्द भइरहेका छन् । राज्य कोषको अर्बौँ लगानी गरेर खुलेका उद्योगधन्दा फस्टाउन नसक्नु र यति बेला युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनुले मुलुकमा रोजगारीको वातावरण नभएको देखाउँछन् । मुलुकको आर्थिक विकासको इन्जिनको रूपमा रहेको उद्योग क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन माथि नै नेपालको आर्थिक समृद्धि निर्भर रहेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरी औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, मौजुदा औद्योगिक पूर्वाधारहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराउने काम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्‌ ।

सरकारले आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिई औद्योगिक उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनु जरुरी छ । त्यसैगरी, उत्पादनशील रोजगारीमा वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र समृद्ध बनाउन उद्योग क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने तथ्यलाई सरकारले स्वीकार्नुपर्ने देखिए सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।