काठमाडौं । गरिमा धानमा बाला नलागेपछि पीडित किसानलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले गरिमा धानले बाला नहालेपछि पीडित बनेका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने बताएका हुन् ।

गरिमा जातको धानले बाला नहाल्दा भएको क्षतिबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले एक समिति बनाएको जानकारी दिँदै उनले एक महिनामा प्रतिवेदन आएपछि क्षतिपूर्ति दिने बताए । २०७६ वैशाख ११ मा सूचित बीउबिजन पैठारी अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सनराइज एग्रीकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि लमही दाङले भारतको हैदरावादस्थित रिनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिबाट गरिमा जातका वर्णशंकर धानको जात आयात गरी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बिक्री वितरण गरेको थियो । सो धान थन्काउनु पर्ने समयमा बाला नलागेपछि विज्ञ अनुसन्धान टोलिले स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । 

गरिमा धानको जातीय गुणअनुसार ९० देखि ९५ दिनभित्र ५० प्रतिशत फूल खेल्नुपर्ने र १२५ दिनभित्र उत्पादन भइसक्नुपर्ने थियो । तर गरिमा धान लगाएका विभिन्न जिल्लामा बाला नहालेपछि किसानहरु चिन्तित छन् ।  

यसअघि बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेश हुमागाईंले सो कम्पनीले गरिमा जातको ४० टन धानको बीउ आयात गर्ने अनुमति लिएको भएता पनि ३४ टन मात्र भित्र्याएको र २३ टन बिक्री गरेको जनाएको हुमागाईंले बताएका थिए । 

एक हेक्टर जमीनमा १५ किलो धानको बीउ प्रयोग हुने गर्छ । यसलाई हेर्दा एक हजार ५०० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा गरिमा धान लगाइएको अनुमान छ । हुमागाईंका अनुसार सबैभन्दा बढी चितवनमा यो धान लगाइएको थियो । यससँगै कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, तनहुँ, र नवलपरासी पूर्वमा यो धान लगाइएको थियो । चितवनमा मात्र ९४० बिघामा यो धान लगाइएको बताइएको छ ।