काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले क्षेत्रीय विकासका लागि ऊर्जाको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।राजधानीमा आजबाट शुरु भएको दुई दिने ऊर्जा सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पुनले क्षेत्रीय विकासका लागि ऊर्जा आवश्यक रहेको बताए । ‘लगानीका लागि उपयुक्त र अनुकल समय भएको र लगानीको सुरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकोछ,’ उनले भने–‘आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा विकासको अपरिहार्यता बढ्दै गएको छ ।’

सम्मेलनमा ऊर्जा व्यापार विषयमा गहन छलफल हुने भएको छ । मन्त्री पुनले आगामी दिनमा मुलकमा पर्याप्त विद्युत उत्पादन भई भारत र बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारका लागि यो सम्मेलन कोशेढुंगा सावित हुने बताउँदै आएका थिए ।सम्मेलनमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्रगुरागाईले विद्युतको बजार खोज्न यस सम्मेलनले सघाउ पुर्याउने बताए ।

यस्तै, इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले विद्युत विकास तथा बजार विस्तार गर्न त्रिपक्षीय समझदारी आवश्यक रहेको बताए । सम्मेलनमा नेपालका लागि भारतीय मन्जिव सिंह पुरीले क्षेत्रीय विकासका लागि बिजुली आवश्यक रहेकोले यसका लागि नेपाल भारतको संयुक्त पहल आवश्यक रहेको बताए ।

सम्मेलनमा बंगालादेशका विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्री नसरुल हमिद, भुटानका आर्थिक मामिला मन्त्री लोकनाथ शर्मालगायतले नेपाल, भारत, बंगालादेश र भुटानबीच बिजुली आयात–निर्यातको सम्भावना रहेको बताए । ऊर्जासम्मेलनमा भारत, बंगालादेश, भुटानका मन्त्रीसहित ७ सय स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको छ ।

दुई दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा आयोजना निर्माण तथा ऊर्जा व्यापारका विषयमा २ सम्झौता भएका छन् । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी र एनएचपीसी इन्डिया तथा भारतीय इनर्जी एक्चेन्ज र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालका बीच सम्झौता भएको छ ।

उक्त सम्मेलनमा नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार तथा आयोजना निर्माण विषयमा महत्वपूर्ण १० सम्झौता हुँदै छन् । सम्मेलनमा भारतबाट केन्द्रीय विद्यत प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोग, पिटिसी इन्डिया, एनएचपिसी इन्डिया, सतलज जलविद्युत निगम, जिएमआरलगायतका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको छ । विदेशी सहभागीमध्ये ७५ प्रतिशत भारत र बंगलादेशबाट मात्रै छन् ।

बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मन्त्री पुनले गत वर्ष भदौमा गरेको बंगलादेश भ्रमणमा त्यहाँका उच्च सरकारी अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । भारतले २०३४ सम्ममा १५ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् लैजाने भएको छ । भारत र बंगलादेशसँग गरी करिब २५ हजार मेगावाट सम्झौता भइसकेको छ ।सम्मेलनमा भारत, बंगलादेश, भुटान, चीन, नेदरल्यान्ड, नर्वे, दक्षिण कोरिया, क्यानडालगायत देशका लगानीकर्ता एवं प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ ।