काठमाडौं । निजी गाडी किन्दा गाडीको कुल मूल्यको आधा रकम तत्काल बुझाउनुपर्ने र बैंकबाट लिएको बाँकी आधा रकमको ब्याज पनि चर्को तिर्नुपर्ने भएपछि गाडी किन्नेमा कमी आएको छ । खाइपाइ आएको तलव सबै गाडीको किस्ता र ब्याज तिर्दा ठिक्क हुने अवस्था आएपछि गाडी किन्नको संख्यामा कमी आएको हो ।

एक वर्षअघिसम्म गाडी किन्नलाई ७० प्रतिशतसम्म बैंकले ऋण दिने गर्दथे । त्यतिबेला बैंकको ब्याज पनि ७, ८ प्रतिशत मात्र थियो । त्यतिबेला गाडी किन्न पनि सहज थियो । तर, बैंकहरुको नियमन गर्ने निकाय राष्ट बैंकले त्यसरी गएको ऋण अनुत्पादक भन्दै अकुंश लगाउन थालेपछि र बैंकले पनि एकल अंकमा प्रवाह गर्दै आएको ऋणको ब्याजलाई १४ प्रतिशतसम्म पुर्याउन थालेपछि निजी गाडी किन्नेमा कमी आएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६७ करोड ऋण प्रवाह गरेका छन् । जबकी गत वर्षको सोही अवधिमा पौने ५ अर्ब ऋण प्रवाह गरेका थिए । गत वर्षभन्दा यस वर्षको तीन महिनामा उल्लेखनीय रुपमा गाडी खरिदमा कमी आएको उक्त तथ्यांकले देखाउँछ ।

आम्दानीले थेग्न नसक्ने तथा मान, शान र प्रतिष्ठाका लागि मात्र गाडी खरिद गर्ने चलनमा कमी आएकाले समग्रमा गाडी खरिद गर्नेमा कमी आएको बिज्ञहरुको भनाइ  छ । तर, यसभन्दा अघि उनीहरुको सपना बैंकले साकार पारेका कारण गाडी खरिदमा उल्लेख्य वृद्धि भएको उनीहरुको बुझाइ छ । तर, अहिले बैंकले पनि कडाइ गरेपछि निजी गाडी खरिदमा कमी आएको हो ।

बैंकहरुले पछिल्लो समय रकम अभाव भएपछि बैंकरहरुले सवारी साधन खरिदका लागि दिने कर्जाको ब्याजदर बढाएर १४ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् । दशैं, तिहार, छठलगायतका चाडपर्वको अवसरमा छुट भन्दै कम ब्याज देखाए पनि गाडी किनेको एक दुई महिनाभित्रै २,३ प्रतिशतसम्म बैंकले ब्याजदर बढाउने गरेको छन् । बैंकहरुमा कर्जा दिने पैसा अभाव भएको भन्दै ऋणको ब्याजदर बढाएपछि पुर्याएपछि समस्या आएको हो ।

 बैंकहरुको पहिलो प्राथमिकता सवारी साधन खरिदमा कर्जा दिनेमा पर्दै आएको छ । सवारी साधन खरिदमा बैंकहरुले अर्बौं रकम लगानी गरिसकेका छन् । बैंकहरुले दिने कर्जामध्ये सबैभन्दा सजिलो र छिटो दिने कर्जा भनेको नै सवारी साधन किन्न हो ।

बैंकहरुले सवारी साधन खरिदमा दिने कर्जा धेरैजसो ७ वर्षे छ । खरिद गर्ने व्यक्तिले चाहेमा र ऋणको समय बढाउन र घटाउन पनि सक्छन् । घर कर्जा जस्तो १५ वा २० वर्षको अवधिको कर्जा भने यसमा हुँदैन ।

कुल कर्जा रकम र त्यसमा लाग्ने ब्याजलाई जोडेर एकमुष्ट बनाएपछि महिनाले भाग गरेर प्रत्येक महिना कति रकम तिर्ने भनी किस्ताको रकम निर्धारण गरिन्छ ।  कर्जा रकम र ब्याजसमेत जोडेर हुने कुल रकममा बैंकले बनाउने इएमआई फर्मुलाले हिसाब गरी किस्ता रकम निर्धारण गर्ने प्रचलन छ ।

सरकारले निजी सवारी साधन किन्ने सर्वसाधारणलाई केही जटिलता थपिदिएको छ । राष्ट बैंकले निजी प्रयोजनका सवारी साधन खरिद गर्दा ५० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

५० प्रतिशत ‘डाउन पेमेन्ट’ (नगद भुक्तानी) गरेर कार किन्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी पैसा बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋण दिन पाउने व्यवस्था छ । गाडी किन्दा कुल मूल्यको आधा रकम तत्कालै तिर्नुपर्ने र बाँकी पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चर्को ब्याजदर लिनुपर्ने अवस्था आएका कारण निजी गाडी खरिदमा कमी आएको बिज्ञहरुको भनाइ छ ।