दाङ । तत्कालीन वेष्टर्न डेभलमेन्ट बैंक नारायणपुर शाखाबाट १८ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरले बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष र एक सदस्यलाई जनही १२/१२ लाख धरौटीमा छोडेको छ । बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ओमभक्त बुढाथोकी र सञ्चालक समिति सदस्य अर्जुन बुढाथोकीला धरौटी राखेर छाडिएको अदालतका शाखा अधिकृत मानबहादुर विष्टले जानकारी दिए । 

बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ६० दिनको अनुसन्धान सकेर प्रहरीले प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएपछि कार्तिक ३ गते अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । बैक सञ्चालक समिति अध्यक्ष र सदस्य दुवै फरार सूचीमा रहेका थिए । अदालतले घरमा म्याद टाँस गरेपछि उनीहरु अदालतमा उपस्थित भएका हुन् ।  ६ जना बैंक सञ्चालक, तत्कालीन सीईओ, बैंक कर्मचारी, ऋणीलगायत ५६ जनामाथि बैंकको सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोगमा प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो । 

सो प्रकरणमा पक्राउ परेका १३ जनामध्ये पाँच जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ । चार जनालाई धरौटीमा र चारजना साधारण तारिखमा थुनामुक्त भएका छन् । फरार सूचीमा रहेका अन्य व्यक्तिको नाममा अदालतले प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमती दिएको थियो । तर, कोही पनि पक्राउ नपरेपछि अदालतले फेरि ३५ दिने म्याद राख्दै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

यसैबीचमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्य अदालतमा उपस्थित भएपछि धरौटीमा छुटेका हुन् । प्रहरीले अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा पनि मुख्य आरोप अध्यक्ष र सीईओलाई लगाइएको थियो । अन्य सञ्चालक समिति सदस्यहरु, ऋण समिति सदस्यहरु फरार छन् ।  

सरकारी वकिल कार्यालयले तत्कालीन वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकका ऋण समिति सदस्य खड्ग बुढाथोकीसहित बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ओमभक्त बुढाथोकी, सञ्चालकहरु अर्जुन बुढाथोकी, वेगमबहादुर भण्डारी, शेषमणि गौतम, निर्मल देवकोटामाथि बैंकिङ कसुरको अभियोगमा मुद्दा चलाएको देवकोटाले जानकारी दिए । 

यो हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन सीईओ खिमबहादुर डिसी, बैंकका कर्जा विभाग प्रमुख अनिलकुमार न्यौपाने, बुटवलका अडिटर प्रेम भुर्तेल, ऋण सहायक पोषणराज जैसी, सहायक सिर्जना थापासहित ६ जना र बसन्त बहादुर बस्नेतसहित ४३ जनामाथि मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

बंैक घोटालामा संलग्न सञ्चालक, सीइओविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पनि मुद्दा परेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार  राष्ट्र बैँकले यस प्रकरणमा छानविन गर्ने क्रममा शुरुमा नै उनीहरु विरुद्ध उजुरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पनि पठाएको थियो।