काठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल बैंकलाई नयाँ निर्देशन दिएका छन् । माघ १ गतेदेखि बैंकहरुले गो एएमएल(सम्पत्ति शुद्धिकरण)मा अनिवार्य जना निर्देशन दिएका छन् । विहीबार नेपाल बैंकर्स संघको ३३ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै गभर्नर डा. नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माघ १ गतेदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयमा कडाइ गर्न पर्ने बताएका हुन । 

गभर्नर डा. नेपालले सन् २०२० मा सम्पत्ति शुद्धिमरण तथा आतंकवादी सम्बन्धी वित्तीय लगानी सम्बन्धी इभ्यालुएसन हुने भएकाले नेपाललाई कालो सूचीमा पर्न नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो भूमिका रहने बताए  । 

 सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निबारण ऐन, २०६४मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको खाता खोल्दा, ग्राहकलाई कर्जा प्रबाह गर्दा, बिदेशी मुद्राको ड्राफ्ट, टि.टि., मेल, टेलिग्राफिक ट्रान्सफर गर्दा, त्यस्तो ड्राफ्ट टि.टी., मेल र टेलिग्राफिक ट्रान्सफरवाट रकम स्वीकार गर्दा वा भुक्तानी गर्दा तथा ग्राहकसंग मुद्रा वा मुद्राको प्रतिस्थापन सम्बन्धी कारोवार गर्दा तथा  प्रतितपत्र लगायतका अन्य कुनै पनि प्रकारको व्यवसायीक सम्बन्ध स्थापना वा कारोवार गर्दा ग्राहकको वास्तविक पहिचान खुल्ने कागजात तथा विवरण लिई सोको अभिलेख राख्नु पर्ने उल्लेख छ । 

 वित्तीय संस्थाले देहायबमोजिमको सीमा वा सो भन्दा बढी रकमको कारोवारको विवरण अनुसूचि–२ बमोजिमको ढाँचामा त्यस्तो कारोवार भएको मितिले सात दिन भित्र वित्तीय जानकारी इकाइमा पेश गर्नु पर्ने छ ।

कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको खाताबाट एक पटक वा पटक पटक गरी एक दिनमा दश लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी रकमको कुनै पनि माध्यमबाट भएको जम्मा तथा खर्चको कारोवार, कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले एक पटक वा पटक पटक गरी एक दिनमा एक व्यक्ति वा संस्थालाई दश लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको रकमको रकमान्तर गरि पठाएमा वा भुक्तानी दिएको कारोवार, कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई एकै पटक वा पटक पटक गरी एक दिनमा पाँच लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको रकम सटही गरेको राष्ट बैंकको वित्तीय अनुसन्धान इकाइमा खबर गर्न पर्ने कानुनी व्यबस्था रहेको छ । 

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा (प्राप्त) हुन आउने दश लाख रुपैयाँ सीमा भन्दा माथीका कारोवार रकमको, खाता, वही, श्रेस्ता वा हिसाव सञ्चालन , सम्बन्धी छुट्टै प्रक्रियागत संयन्त्र तयार गर्नु पर्ने छ र त्यस्तो कारोवारको श्रोत समेत सम्बन्धित ग्राहकबाट उल्लेख गर्न लगाई अध्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । तोकिएको सीमाको वा सो भन्दा बढी वा घटीको कारोवार शंकास्पद देखिएमा शंकास्पद कारोवारमा समेत सो विवरण खुलाई पठाउनु पर्नेछ ।  

लगायतका १५ वटा बुँदा बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुले पालना गर्न पर्ने नेपाल राष्ट सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण गर्ने सम्बन्धमा वित्तीय जानकारी इकाईले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख गरिका छन् ।