काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य मर्जमा जान बाध्य पारिनुको कारण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्ट पारेका छन् । डा. खतिवडा गभर्नर भएका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष –आईएमएफ)ले दिएको रिपोर्टमा नेपालका ४५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था तत्काल खारेज गर्न राष्ट्र बैंकलाई भनेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य मर्जको नीति राष्ट्र बैंकले लिएको उनले बताए ।

शुक्रबार ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकको मर्जपछिको एकीकृत कारोबारको शुभारम्भ गर्ने क्रममा उनले भने–‘आईएमएफको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर त्यसबेला ४५ वटा वित्तीय संस्था खारेज गरेको भए यहाँ देखिएका अनुहार देख्न पाउने थिएनौं । ती ४५ वटा संस्थाका सञ्चालकले जानेर वा नजानेर वित्तीय अपराध गरेका र ती संस्था खारेज गर्ने निर्णय केन्द्रीय बैंकले गरेको भए ती सञ्चालकलाई अहिले भागाभागको स्थितिमा हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो ।’ उनले भने ।

‘बैंक सञ्चालन गर्न पैसा मात्र भएर नहुने रहेछ भन्ने अहिले केही सञ्चालकले स्वीकार्नु भएको छ ।’ उनले भने–‘केही बैंकरहरुले अहिले बैंक सञ्चालन गर्न वास्तवमै पैसाले मात्र नहुने रहेछ भनेर हात उठाउनु भएको छ, त्यसको  प्रतिफल हो अहिले धमाधम बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा मर्ज भइरहेका छन् उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले तत्कालीन समयमा ४५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेज गरेको भए आज धेरै सर्वसाधारण लगानीकर्ताको रकम पनि डुब्थ्यो त्यसैले त्यसबेला राष्ट्र बैंकले ४५ वटा संस्था खारेजको सट्टा ठूला र सबल बैंकसँग मर्ज गराएर निकास निकाल्ने उपाय सोचेको उनले बताए ।  

वित्तीय संस्था ठूला त भए अब नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा अर्को नयाँ चुनौति ठूला भवन बनाएर बैंक ठूलो हुने होड बढेको छ । यसमा सबै वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले के सोच्नुपर्छ भने वित्तीय संस्थाको भवन होइन वित्तीय कारोबार ठूलो बनाउनुपर्ने उनले आग्रह गरे । मर्जपछि वित्तीय संस्थाले बचत गर्ने खर्चलाई वित्तीय क्षेत्र सबल बनाउन, कर्मचारीको वृत्ति विकास र ब्याजदर कम गर्नतिर लाग्न अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सुझाव दिए ।

परम्परावादी सोचको बैकिङ कारोबारले अब बैंकबाट फाइदा नहुने भन्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने– ‘ट्रेडिङको एलसी, विदेशी मुद्राको कारोबार गरेर नाफा कमाउने दिन गए, अब ठूलो बैंक वित्तीय संस्थाले ठूला परियोजनामा लगानी नगरे बैंक वित्तीय संस्था आफंैले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भइसक्यो ।’

अहिले केही सूचकबाहेक नेपालको आर्थिक अवस्था समग्रमा राम्रो हुँदै गइरहेको अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले बताए । उनले भने–‘अब यो वृद्धिदरलाई स्थायी बनाइराख्न पनि वित्तीय क्षेत्रले ठूला परियोजनामा लगानी बढाउन जरुरी हुन्छ ।’ मोटो वित्तीय संस्था होइन स्मार्ट वित्तीय संस्था बन्न अर्थमन्त्रीले सुझाव दिएका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा मानवीय त्रुटिलाई स्वयम् बैंक र नियमक निकायले हल गर्नुपर्छ र प्रविधिको  जोखिम पनि त्यतिकै बढिरहेकाले अब प्रविधिमा चनाखो भएर काम गर्ने उनले आग्रह गरे ।

वित्तीय क्षेत्रमा भइरहेको वित्तीय अपराधलाई कम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नो योअर कस्टमर (केवाईसी) का साथमा अब नो योअर इम्प्लिोई(केवाईई) समेत भर्नुपर्ने भएको उनले बताए । ठूलो बैंक भएपछि अब स्वदेशी पुँजी मात्र नभइ विदेशी पुँजी ल्याउन पनि पहल गर्न ग्लोबल आइएमई बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हटाउन एक आपसमा मर्जरको नीति त राष्ट्र बैंकले लिएको छ । तर, वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट अनावश्यक शुल्क उठाएर ठगी गरिहेका छन् । त्यसमा स्पष्ट रुपमा सेवा शुल्कका बारेमा नीति बनाउन समेत उनले निर्देशन दिए ।