काठमाडौं, वैशाख २३ । पछिल्लो समय महिला उद्यमशीलता कर्जा लिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । सरकारले गत असोजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ ल्याएको यो अवधिमा महिला उद्यमी बन्न चाहने एक सय ७० महिलाले सामूहिक सहुलियत कर्जा लिएका हुन् । उनीहरूले १० करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् । 
फागनुसम्म ८९ वटा कर्जा गएको थियो । यो अवधिमा साढे चार करोड कर्जा गएको थियो ।

महिला उद्यमशीलता कर्जा दिनेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । सरकारी स्वामित्वको बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मात्रै यो अवधिमा ६१ वटा कर्जामार्फत तीन करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । प्रदेशगत हिसाबले हेर्दा कर्जा दिनेमा तीन नम्बर क्षेत्र अगाडि रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । 

देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको महिला उद्यमशीलता कर्जा आकर्षण बढे पनि अन्य कर्जामा त्यति बढ्न सकेको छैन । १८ वर्ष उमेर पुगेका कम्तीमा पाँच जनाको समूहले १५ लाख रुपैयाँसम्मको महिला उद्यमशीलता कर्जा पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

महिला उद्यमशीलता कर्जामा सरकारले सबैभन्दा बढी ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ । उद्यम गर्न चाहने महिला उद्यमीले ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान पाउने छन् ।  यो अवधिमा कृषि कर्जामा ऋण बढे पनि कर्जा भने घटेको छ । सरकारले कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउनभन्दा अगाडि नै कुल कर्जाको १० प्रतिशतसम्म कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको
छ ।

अहिलेसम्म १४ हजार ६ सय ४० वटा कृषि कर्जामार्फत करिब २५ अर्ब ९० करोड कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यो कर्जा कार्यविधिले व्यवस्था गरेको कृषि व्यवसाय कर्जा र कार्यविधि आउनुभन्दा अगाडिदेखि अहिलेसम्मकै हो । सहुलियत ब्याज अनुदानमा भने कृषि कर्जा बढी जान नसकेका देखिँदैन ।

अन्य कर्जामा भने त्यति उत्साह देखिन सकेको छैन । कार्यविधि कार्यान्वयमा आएको यो अवधिमा विदेशबाट फर्केकाले १० जनाले करिब ९० लाख ब्याज अनुदान कर्जा लिएका छन् भने उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि ५५ वटा कर्जामार्फत साढे एक करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्य्विधि २०७५’ गत भदौ २१ गते पास गरेको थियो। असोज ११ गतेदेखि राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरेर सबै वित्तीय संस्थालाई उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको थियो।

सरकारले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । यी सबैका गरेर हालसम्म करिब एक अर्ब ब्याज अनुदान कर्जा गएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । 

कार्यविधि कार्यान्वय गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए पनि बिना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेका थिए । कर्जा सुरक्षण हुने भएपछि केन्द्रमा बैंकहरू कर्जा दिन सहमत भए पनि शाखामा भने भाँजो हाल्दै पन्छिने गरेका छन् । 

राष्ट्र बैंकले कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न दशैंअघि नै ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका तीनवटै वित्तीय संस्थाका एसोसिएसनलाई ऋण दिने सूचना जारी गर्न समेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो। 

कार्यविधि कार्यान्वयनमा आए पनि कर्जा नपाएपछि नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकमा गुनासो चाङ आउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले कडा निर्देशन दिँदै राष्ट्र बैंकमा गुनासो इकाई समेत गठन गरेको थियो। अहिले पनि सहुलियत कर्जा नपाएको भन्दै राष्ट्र बैंकमा दैनिक १०/१२ वटा उजुरी आउने गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले बताए।

‘जिल्लामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिन निक्षेप नभएको, केन्द्रबाट परिपत्र नआएको, यस्तो ऋण दिने काम सरकारी बैंकको भएको भन्ने गरेको गुनासो अहिलेसम्म आउने छ,’ उनले भने–‘बैंकहरूले घिच्घिचाइ रहेको जस्तो बुझिन्छ ।’