काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपका सम्बन्धमा छानविन गर्न गठित समितिले शुक्रबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । उनीमाथि लागेको आरोप सम्बन्धमा सोधपुछ सकिएकाले शुक्रबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको समितिका एक सदस्यले बताए । 

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता निम्त्याउन सहयोग गरेको आरोप लागेपछि कार्तिक १८ गते राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले सञ्चालक समिति सदस्य श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा सदस्यहरु रामजी रेग्मी र सुबोधकुमार कर्ण सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो  ।

उक्त समितिलाई एक महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएपनि उक्त अबधिभित्र प्रतिवेदन तयार पार्न नसकेपछि समय थपिएको थियो । डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि सोधपुछका क्रममा आएका बुदाँलाई समावेश गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी काम अन्तिम चरणमा पुगेको समितिका एक सदस्यले बताए ।

उनका अनुसार, डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि लागेका आरोप र उनले ती बिषयमा गरेका निर्णयको अध्ययन सकेपछि सोधपुछ गरिएको हो । प्राप्त प्रमाणका आधारमा सोधपुछ गरिएको र त्यो काम पनि सकिएको समितिका ती सदस्यले बताए ।

वित्तिय क्षेत्रमा अराजकता निम्त्याउने काममा उनले के कति सहयोग गरेका रहेछन् । त्यस बिषयमा समितिले अध्ययन र सोधखोज गरेको छ । श्रेष्ठलाई बैंकहरुको खराब कर्जा लुकाउन मद्दत गरेको, वित्तिय अनुशासन भत्काएको, एनसेलको लाभांश फिर्ताका लागि राष्ट्र बैंकबाट मद्दत गरेको जस्ता आरोप लगाइएको छ । 

श्रेष्ठमाथि लागेका आरोपका विषयमा अध्ययन गरिएको छ । अध्ययन गर्दा उनी एक्लैले गरेको वा उनलाई सहयोग गर्ने काममा अन्य कर्मचारीको पनि संलग्नता रहेको भन्ने बारेमा पनि अध्ययन प्रतिवेदनमा समावेश गरिदै छ । यदी उनीसँगै अन्य कर्मचारी पनि दोषी ठहररिए ती कर्मचारीलाई पनि कारवाहीका लागि सिफारिस समितिले गर्ने भएको छ ।

कतिपयले उनीमाथि लागेको आरोपमा राजनीतिक रंग पनि मिसाइएको आरोप लगाएका छन् । उनलाई गभर्नर हुनबाट रोक्न पनि यस्तो आरोप लगाइएको हो भन्नेहरु पनि कमी नभएको बताइन्छ । ती विषयमा पनि समितिले अध्ययन गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषदले वित्तिय क्षेत्रको अनुशासन भत्काउन बल पुरयाएको भन्दै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि छानबिनका लागि केन्द्रीय बैंक सञ्चालक समितिले छानबिन समिति बनाएको थियो । त्यससँगै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका थिए ।  उनले समिति समक्ष सफाइ पेश गरेका छन् । समितिले उनीसँग सोधेको स्पष्टीकरण चित्त नबुझे उनलाई बर्खास्तगीका लागि सिफारिश गर्न सक्ने छ । समितिको सिफारिशका आधारमा सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्न सक्नेछ । 

श्रेष्ठमाथिका उजुरीका आधारमा सरकारले उनीमाथि छानबिन गराउने निर्णय गरेको थियो । गठित छानबिन समितिले मंसिर १८ भित्र प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्नु पर्ने थियो । तर, धेरै बिषयमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएकाले समय लम्बिएको समितिको भनाइ छ । अब ढिलो नगरी प्रतिवेदन बुझाउने योजनामा रहेको समितिका एक सदस्यले बताए । श्रेष्ठको डेपुटी गभर्नरको पदावधि करिव डेढ वर्ष बाँकी छ । छानबिनबाट उनी दोषी प्रमाणित भएमा सरकारले उनलाई बर्खास्त गरी गभर्नरको सिफारिशमा डेढ वर्षका लागि वर्तमान कार्यकारी निर्देशकहरुमध्येबाट एकजनालाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न सक्नेछ ।