aarthiknews.com सोमबार, २७ जेठ २०८२   Monday, 09 June, 2025
 

सामाजिक सुरक्षा योजनामा जबरजस्ती भए आन्दोलनमा उत्रने बैंक वित्तका कर्मचारीको चेतावनी

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • आइतबार, २९ मंसिर २०७६
सामाजिक सुरक्षा योजनामा जबरजस्ती भए आन्दोलनमा उत्रने बैंक वित्तका कर्मचारीको चेतावनी

काठमाडौं ।  नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा आफ्नो ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ । संघले एकपक्षीय रुपमा नियामक निकायको कार्यक्षेत्र र अधिकारको दुरुपयोग गरी केन्द्रीय बैंकद्वारा मंसिर २४ गते इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी सूचनाप्रति  संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नीतिगत व्यवस्था तथा कार्यान्वयनको व्यवहारिक स्पष्टता हुन आग्रह गरेको छ ।

संघले सामाजिक सुरक्षा योजनामा जाँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले पाइरहेको सेवा सुविधाको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेर मात्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवत्तिभरण कोष ऐन २०७४ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा र कार्यविधिमा रहेको विभेद हटाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुको नोकरी अवधि ३० वा उमेर ५८ वर्षमा अवकाश हुने हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थानुसार ६० वर्ष पुगेपछि मात्र निवृत्तीभरण वापतको रकम भुक्तानी हुने उमेरको अन्तरले गर्दा पर्न जाने समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्दा र अवकाशपछि भुक्तानी लिँदा तिर्नुपर्ने दोहोरो कर व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्न, कर्मचारी सञ्चयकोष तथा नागरिक लगानीकोषबाट पाउने सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाको अवस्था हुनुपर्ने माग नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष राखेको छ ।


त्यस्तै सेवाबाट अवकाश लिदा पाउने उपदानबापतको रकम पूर्ववत रुपमा पाँच वर्ष पुगेपछि सहजै पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने,  १५ वर्ष र उमेर ५० पगेपछि पाउने व्यवस्था व्यवहारिक नहुने भएकाले  एकमुष्ठ पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था यथावत कायम हुनुपर्नेलगायतका माग संघले अगाडि सारेको छ ।

संघले यस योजनामा सहभागिता स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने भन्दै कानुनी र व्यवहारिक जटिलतालाई सहज तथा अनुकूल बनाएर मात्र यस क्षेत्रमा लागू गर्न सरकार तथा नियामक निकायलाई संघले  आग्रह गरेको छ । ।  नियमक निकायले जारी गरेको निर्देशन अविलम्ब फिर्ता गरी यस क्षेत्रको अन्योलता अन्त्य गर्न संघले माग गर्दै एक पक्षीय रुपमा अघि बढेमा यस संघ र संघसँग आबद्ध वित्तीय क्षेत्रका सम्पूर्ण प्रतिष्ठान दबाबमूलक कार्यक्रमको घोषणा गरी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने समेत संघले चेतावनी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस