काठमाडौं । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गर्दा खाई–पई आएको सेवा सुविधामा कटौती नगर्न आग्रह गरेको छ । 

सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको बैंकिङ्ग, बीमा, पूँजी बजार, अन्य वित्तीय क्षेत्र तथा नियामक निकायमा कार्यरत कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजनामा जांदा कर्मचारीहरुले पाइरहेको सेवा सुविधाहरुको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेर मात्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने अध्यक्ष पदम राज रेग्मीले बताएका छन् ।

त्यस्तै सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तीभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा र कायविधिमा रहेको विभेद हटाउनु पर्ने बताएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुको नोकरी अवधि ३० वा उमेर ५८ वर्ष मध्ये जुन अगाडि हुन्छ सो व्यवस्थाबाट अवकाश हुने हुँदा सामाजिक सुरक्षाकोषको व्यवस्थानुसार ६० वर्ष पुगेपछि मात्र निवृत्तीभरण वापतको रकम भुक्तानी हुने उमेरको अन्तरले गर्दा पर्न जाने समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने संघको माग रहेको छ ।

बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्दा र अबकाश पछि भुक्तानी लिदा तिर्नुपर्ने दोहोरो कर व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने समेत संवोधन गरेका छन् । कर्मचारी संचयकोष तथा नागरिक लगानीकोषबाट पाउने सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाको समेत व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

सेवाबाट अवकाश लिदा पाउने उपदान बापतको रकम पूर्ववत रुपमा ५ वर्ष पुगेपछि सहजै पाउने व्यवस्था हनपर्ने नकी १५ बर्ष र उमेर ६० पुगेपछि पाउने व्यवस्था व्यवहारिक नहुने बताएका छन् त्यस्तै एकमुष्ठ पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था यथावत कायम हुनुपर्ने आग्रह गरेका छन् ।  

प्रभावकारी र आर्कपक सामाजिक सुरक्षा भएका संस्थाहरुलाई क्रमिक रुपमा सहभागी हुन प्रेरित गर्नुपर्ने हाललाई यस योजनामा सहभागिता स्वेच्छिक बनाउनु पर्ने बताए । सामाजिक सुरक्षा योजनाले ल्याएको बीमा योजना अव्यवहारिक भएकोले त्यसलाई व्यवहारिक बनाउनु पर्ने समेत बताएका छन् । पेन्सन गणना गर्ने हालको विधि र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधिबाट पर्न जाने फरक रकमलाई व्यावहारिक बनाउनु पर्न छ । 
सामाजिक सुरक्षा ऐन मुलतः नेपालको श्रमिक बजारमा कार्यरत श्रमिकहरु, जो सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभान्वित हुन सकिरहेका छैनन् ।

जसले न्यूनतम ज्याला समेत पाउन सकेका छैनन् । उनीहरुलाई सर्वप्रथम लक्षितगरी लागू गरिएको ऐन हो भन्ने यस संघको बुझाई छ । त्यो लक्ष्य पूरा भएपछि क्रमशः औपचारिक क्षेत्रलाई समेत सामाजिक सुरक्षा ऐनमा रहेका विद्यमान अव्यवहारिक व्यवस्थाहरुलाई अनकल बनाई व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक रुपमा लागु गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । 

यस सम्बन्धमा यस संघले विभिन्न समयमा सामाजिक संवाद तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु मार्फत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरु, नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरु एवं ट्रेड युनियनका नेतत्व वर्गहरुको सहभागितामा गहन छलफल एवं अन्तरक्रिया पश्चात संघको तर्फबाट नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका नियमनकारी निकायहरुलाई ध्यानाकर्पण समेत गराएको छ ।