काठमाडौं । बैंकरहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंकको नाफा २५ प्रतिशत घटने गरी ल्याइएको निर्देशनबाट पछाडि हटन दबाब दिन थालेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुको २५ प्रतिशत नाफा घट्ने गरी स्प्रेडदर परिवर्तन गरेपछि बैंकरहरु आक्रोसित हुँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षामा उक्त निर्णयको पुनरावलोकन गर्ने बताउँदै आएपनि अहिलेसम्म सो निर्णयबाट पछि नहटेपछि बैंकरहरुले फेरी दबाब दिन थालेका हुन् । 

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा त्यस्तो निर्देशन सच्चाउन आग्रह गरिएको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले ल्याएको पछिल्लो नीति अनुसार बैंकहरुले स्प्रेड कायम गर्ने हो भने बैंकहरुलाई धेरै ठूलो हानी हन्छ,’ उनले भने ‘मौद्रिक नीतिको समीक्षामा यो विषय सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकलाई पुन आग्रह गरिएको छ ।’

राष्ट्र बैंकले गत वर्षको स्प्रेड निकाल्ने सूत्र (फर्मूला) र अहिलेको फर्मूला परिवर्तन गरेको छ । यसले बैंकहरुको नाफा २५ प्रतिशतसम्म खुम्चने बैंकरहरुले बताउँदै आएका छन् । 

राष्ट्र बैंकले स्पेडदर प्रत्येक वर्ष घटाउँदै लगेको छ । गत वर्ष स्प्रेड ५ बाट साढे ४ प्रतिशत समयसीमा तोकेरै थियो । चालू वर्ष साढे ४ बाट ४.४ प्रतिशतमा ल्याउन भनेको छ । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले गत वर्षको स्प्रेड निकाल्ने सूत्र (फर्मूला) र अहिलेको फर्मूला परिवर्तन गरेको छ । यसले बैंकहरुको नाफा २५ प्रतिशतसम्म खुम्चने बैंकरहरुले बताउँदै आएका छन् । 

स्प्रेड दर परिवर्तन गर्दै गएपछि बैंकको नाफाको बृद्धिदर पनि कमी आएको छ । बैंकले यस वर्षको पहिलो त्रैमासमा नाफा घटाएका छन् । गत वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा यो त्रैमासमा नाफा ६ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । यो नाफा वृद्धि नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा कम हो । अझै नयाँ सूत्रअनुसार स्प्रेड तय गर्ने हो भने बैंकहरुको नाफा झनै घट्ने उनीहरुको भनाइ छ।

यस्तो अवस्था आएपछि बैंकहरुले २५ प्रतिशत नाफा घट्ने गरी ल्याएको स्प्रेडदर सञ्चाउन माग गरेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकलाई बैंकरहरुले यस्तो मौद्रिक नीति ल्याएपछि तत्कालै सच्चाउन माग गरेका थिए । तत्कालै सच्चाउँदा राष्ट्र बैंकको इमेजमा पनि नकारात्मक असर पर्ने भएकाले उसले मौद्रिक नीतिको समिक्षामा २५ प्रतिशत नाफा घट्ने गरी ल्याएको स्प्रेडदर परिवर्तन हुने आश्वासन दिएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले सच्चाउने अवस्था नदेखिएपछि बैैकरहरुले पुन दबाब दिन थालेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेड शुत्र, वफरलगायतका बिषयमा नयाँ निर्देशन दिएको थियो । 

उक्त निर्देशनलाई लिएर बैंकहरुलाई नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघबीच विवाद चर्किएको थियो ।

केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुको नाफा खुम्चने गरी निर्देशन जारी गरेको भन्दै बैंकर्स संघले लिखित रुपमै आफ्नो असहमती राष्ट्र बैंकमा बुझाएका थिए । 

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले बैंकिड क्षेत्रमा अस्थिरता पैदा हुने भन्दै बैंकर्स संघले पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएको छ । बैंकसं संघले राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले औसत ब्याजदर अन्तरगणना विधिमा गरिएको आकस्मिक तथा असान्दर्भिक परिमार्जनले बैंकिङ क्षेत्रको करिब ३० अर्ब अर्थात् करिब २५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफामा संकुचन आउने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

बैंकिङ क्षेत्रले तिर्ने आयकर, कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने क्षमतालगायतका कुरामा पर्ने तथा ७५ प्रतिशत शेयर बजार ओगटेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्यमा उल्लेख्य गिरावट आई समग्र पुँजीबजारमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी बैकर्स संघले दिएको थियो । त्यसैका कारण नेप्से १२ सय अंक तल आइपुगेको निष्कर्ष बैंकरहरुले निकालेका थिए ।

त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रले तिर्ने आयकर, कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने क्षमतालगायतका कुरामा पर्ने तथा ७५ प्रतिशत शेयर बजार ओगटेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्यमा उल्लेख्य गिरावट आई समग्र पुँजीबजारमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी बैकर्स संघले दिएको थियो । त्यसैका कारण नेप्से १२ सय अंक तल आइपुगेको निष्कर्ष बैंकरहरुले निकालेका थिए ।

नेप्सेमा आएको उच्च गिरावटलाई रोक्न पनि राष्ट्र बैंक आफ्नो निर्णयबाट पछाडि हटनु परेको बिज्ञको भनाइ छ । नयाँ निर्देशनमा भएको स्प्रेडदर खारेजी हुने समचार सार्वजनिक भए शेयर बजार उकालो लाग्ने सम्भावना छ ।

तर, बफरका बिषयमा भने राष्ट बैंकको चटानी अडान कायमै छ । उसले त्यो बुँदामा भने कुनै परिवर्तन नगर्ने बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर २ प्रतिशतले लगाएर पूँजी कोष अनुपात ११ बाट १३ प्रतिशत पुर्याइएको छ । अब बाणिज्य बैंकहरुले कम्तिमा १३ प्रतिशत पूँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नु पर्छ । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये आधालाई लगानी विस्तार गर्न समस्या देखिएको छ । 

१३, १४ वाणिज्य बैंकको यस्तो अनुपात १३ प्रतिशतभन्दा तल छ । कर्जा बिस्तारलाई ब्रेक लगाउने गरी केन्द्रीय बैंकले यस्तो नीति ल्याएको हो । यसले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राखेको ८.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिलाई समेत असर पुर्याउने बैंकरले बताएका छन् ।

बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा समावेश गरिएबमोजिम काउन्टर साइक्लिसकल बफर २ प्रतिशतले वृद्धि गर्दा बैंकले कायम गर्नुपर्ने पुँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशतबाट वृद्धि भई १३ प्रतिशत पुग्न जान्छ ।  उक्त सीमा कायम गर्दा बैंकहरुले प्रवाह गर्नसक्ने कर्जा रकममा करिब १ सय ५० अर्बको संकुचन आउने देखिने प्रष्ट पारेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ को बजेटमार्फत् लिइएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तथा मौद्रिक नीतिले लिएको २१ प्रतिशत कर्जा वृद्धिदर लक्ष्य हासिल गर्ने कुरामा प्रतिकूल असर पर्न गई उक्त वृद्धि हासिल गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण हुन जाने पनि बैंकर्स संघको भनाई छ ।