काठमाडौं । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सम्पूर्ण सहकारीको गतिविधि एकै ठाउँबाट लिनको लागि सफ्टवेयर बनाए पनि प्रयोगमा आउन भने सकेको छैन । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आ.व.२०७१/०७२ मा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) सञ्चालन गरेको थियो । नेपालको सहकारी तथा गरिबीको अवस्थाबारे जानकारी राख्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको सफ्टवेयरमा सोचे अनुसार सहकारी आएका छैनन् ।

दुई वर्ष लगाएर बनाएको उक्त प्रविधिभित्र सहकारीले आफ्नो संस्थाको मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन, निवेदन दाखिला, आन्तरिक कार्य, आर्थिक प्रतिवेदन, गरिबीको संख्या लगायतका डाटा अद्यावधिक गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सहकारी विभागले सम्पूर्ण सहकारीको विवरण हेर्ने उदेश्यले यस्तो सफ्टवेयरको विकास गराएको हो । सहकारी विभागले नेपालमा भएका सम्पूर्ण सहकारीहरूलाई युजर नेम र पासपोर्ट पठाएको पठाएको पनी छ । विभागले ७ सय ६० सहकारीहरूलाई यसको प्रयोगको लागी पत्रचार गरिसकेको जनाएको छ । 

सहकारी विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर अमोत पुडासैनीले भने ‘कुन कुन नगरपालिकाले कुन कुन सहकारी हेर्ने भन्ने थाहा भएपछि युजर नेम र पासवर्ड दिइन्छ । युजर नेम र पासवर्ड स्थानिय निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने सहकारीहरूलाई दिनु पर्ने हुन्छ ।‘ उक्त पासवर्ड र युजर नेम प्रयोगगरी  हरेक सहकारीहरूले आफ्ना गतिविधि र तथ्यांक राख्नु पाउने छन् । 

प्रत्येक प्रदेश, नगरपालिका र गाउँपालीकामा छुट्टाछुट्टै सफ्टवेयर राख्दा ७ सय ६० वटा सफ्टवेयर राख्नु पर्ने र यसो गर्दा महंगो पर्ने भएको कारणले गर्दा नेपालमा भएका सबै सहकारीलाई एउटै सफ्टवेयरमा  काम गराउन लागिएको हो । देशभरी छरिएर रहेका सहकारीहरूको डाटा यसबाट हेर्न पाइने विभागले जनाएको छ । 

हालसम्म यो सफ्टवेयरमा प्रदेश ३ का ४१९ सहकारी सदस्य बन्दै आफ्नो डेटा हालेको सहकारी विभागले जनाएको छ । त्यसैगरी सुदुरपश्चिमबाट ७३ वटा, कर्णाली प्रदेश ४७ वटा, प्रदेश १ मा १४९ वटा, सबै भन्दा थोरै प्रदेश २ मा रहेको छ । यसमा २४ वटा देखिएको छ । जुन त्यहाँ रहेका कुल सहकारीको जम्मा  २ प्रतिशत मात्र भएको पुडासैनीले बताए । 

सहकारी विभागले तयार गरेको यो सफट्वेयरमा  हालसम्म कुल १ हजार ७ सय ९५ पटक लग इन गरिएको विभागले जनाएको छ । जसमा प्रदेश १ ले ३०९ पटक, प्रदेश २ ले ६१ पटक, गण्डकी प्रदेशले १ पटक, कर्णाली प्रदेशले ३३ पटक, सुदुरपश्चिमले ७८ पटक, ५ ले १५९ पटक प्रदेश ३ ले ९६५ पटक लगईन   गरेको सहकारी विभागले जनाएको छ । 

त्यसो त सहकारीहरुले विभागमा वित्तिय प्रतिवेदन समेत बुझाउने गरेका छैनन् । विभागमा रहेको तथ्यांक अनुसार सुदुरपश्चिमका जम्मा ३१ वटा सहकारीले मात्र वित्तीय प्रतिवेदन बुझाएका छन् । त्यसैगरी  कर्णाली प्रदेशका १३०, प्रदेश ५ का २००, गण्डकी प्रदेशका २४३, प्रदेश २ का ३४, प्रदेश ३ का १६ सय २२ र प्रदेश १ का १४६ वटाले प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।