काठमाडौं । जलविद्युत आयोजना धमाधम लिलामीमा जान थालेपछि बैंकहरु जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न डराउन थालेका छन् । गत बुधबार मात्र भैरवकुण्ड जलविद्युत आयोजना लिलामीको ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि त बैंकहरुको झन झस्केका छन । विभिन्न बैंकबाट ४० करोड लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेपछि उक्त आयोजना लिलामीको अबस्थामा पुगेको हो ।

बैंकका प्रमुख कायकारी अधिकृत (सिइओ) हरुले नयाँ जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न सोच्नै पर्ने अबस्था आएको बताउन थालेका छन् । केही दिन अघि एक कार्यक्रममा नेपाल बंगालादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्न सोच्नै पर्ने बेला आएको बताएका थिए । जलविद्युत आयोजना धमाधम लिलामीमा जान थालेपछि उनले यस्तो बताएका हुन् ।

अहिले २३ आयोजना लिलामीको अबस्थामा पुगेको जलविद्युत  क्षेत्रको छाता संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)को भनाईं छ । बैंकको सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि १ खर्ब १६ अर्ब लागतका ती आयोजना लिलामीको अबस्थामा पुगेका छन् । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सस्तोमा बिक्री, बैंकको चर्को ब्याज, हर्जना तिर्नुपर्नेलगायतका कारणले निजी क्षेत्रबाट निर्मार्ण भएका ती आयोजना लिलामीको अवस्थामा पुगेका हुन् ।

इप्पानले गरेको एक अध्ययनले २३ आयोजना लिलामीको अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकालेको हो । इपानले केही महिनाअघि इन्जिनियर सूर्यप्रसाद अधिकारीको संयोजकमा रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले २३ आयोजना रुग्ण (बैंकले लिलामगर्ने अबस्थामा) पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको हो । ती  आयोजनाबाट करिव ८०  मेगावाट बिजुली हुँदै आएको छ । 

निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका केही आयोजनाको वित्तीय अवस्था देख्दा कहाली लाग्दो भएको एक बैंकका सिइओले बताए । ‘जलविद्युतमा लगानी गर्दा खुट्टा कमाउने अवस्था आएको छ,’ ती सिइओले भने, ‘सर्वसाधारणको पैसा डुब्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छौ।’ उक्त समितिले आयोजनाहरुको अबस्था बिभिन्न तहमा रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आएको छ । लिलामीको अवस्थामा नपुगेका तर वित्तीय स्थिति सवल नभएको डेढ दर्जन आयोजना छन् । इप्पानका अनुसार, १८ आयोजनाको वित्तीय स्थिति नाजुक अवस्थामा रहेका छन् । नाजुक अवस्थामा रहेका ती १८ आयोजनबाट ८०.९१ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदै आएको छ ।

साथै, २८ वटा आयोजनाको वित्तीय अवस्था कमजोर रहेको पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती अयाोजनाबाट १३४.०३ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदै आएको छ । ११ आयोजना भने नाफामा रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती आयोजनाबाट ७७.७९ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदै आएको छ । यसैगरी, ६ आयोजना बैदेशिक लगानी रहेको पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त आयोजनाबाट २०१.४० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदै आएको छ । 

सरकारले उद्धार नगरे निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका धेरै जसो आयोजना डुब्ने अबस्था पुगेका छन् । विद्युत खरिददरमा ज्यादै कम र बैंकको ब्याजदर बढी भएका कारण आयोजना लिलामीको अबस्थमा पुगेका हुन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिददरमा परिमार्जन नगर्ने हो भने निजी प्रवद्र्धको घर खेत हुने अवस्थामा रहेको एक प्रवद्र्धकले बताए ।

निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजनाले ६ किसिमका समस्या भोग्नु परेको पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पहिलो बुँदामा ठूला र साना आयोजनाहरुमा असमान खरिद दरका कारणले निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजनाले वित्तीय संकट बेहोर्नु परेको उल्लेख छ । 

यसैगरी, १७ देखि २१ प्रतिशतसम्मको अत्तिरिक्त प्रसारण आउटेजका कारण आयोजनाहरुको आम्दानी १३ देखि १५ प्रतिशतसम्म ह्स आएको उल्लेख छ । सुख्खायाममा नदीको बहावमा हुने कमीको कारणले गर्दा आम्दानीमा करिब २८ प्रतिशतले ह््रास आएको छ । निजी प्रवद्र्धकहरुले सुख्खा याममा अनुमान गरिएको बिजुली पुर्याउन नसकेको अबस्थामा उत्पादित बिजुलीको १४ प्रतिशतसम्म हर्जना तिर्नु परेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

साथै, प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएका कारण वैंकल्पिक व्यवस्था मार्फत प्रसारण गर्दा केही आयोजना ३० देखि ६० प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालित भएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केही आयोजनाले ढिलो बिजुली उत्पादन गर्दा हर्जना तिर्नु पर्ने भएकाले पनि आर्थिक अवस्था नाजुक बन्न पुगेको हो ।