काठमाडौं, वैशाख २६ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारले सोचेजस्तो सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कार्य योजना माग गरेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कतिसम्म सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन्, सो सम्बन्धी कार्य योजना माग गरेको हो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई सहुलियत कर्जा कति दिन सक्छौ ? भनी सोधेको छ ।  

सरकारले व्यवस्था गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ लागू भएपछि अपेक्षित रुपमा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने–‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहमा उत्सुकता देखाएनन् ।’ कार्यविधि कार्यान्वयमा आएको यो अवधिसम्म कर्जामा उत्सुकता नदेखिएपछि राष्ट्र बैंकले योजना माग गरेको हो । 

सरकारले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याएको सुहलियतपूर्ण कर्जामा करिब एक ऋण प्रवाह भएको छ । सरकारले सात प्रकारका व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । सो क्षेत्रमा कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको यो अवधिमा एक अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको हो । 

राष्ट्र बैंकले कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न दसैंअघि नै निर्देशन दिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अटेर गरेका थिए। ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका तीनवटै वित्तीय संस्थाका एसोसिएसनलाई ऋण दिने सूचना जारी गर्न समेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए पनि बिना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेका थिए । 

कार्यविधि कार्यान्वयनमा आए पनि कर्जा नपाएपछि नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकमा गुनासो चाङ आउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले कडा निर्देशन दिँदै राष्ट्र बैंकमा गुनासो इकाई समेत गठन गरेको थियो । अहिले पनि सहुलियत कर्जा नपाएको भन्दै राष्ट्र बैंकमा दैनिक १०/१२ वटा उजुरी आउने गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले बताए ।

‘जिल्लामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिन निक्षेप नभएको, केन्द्रबाट परिपत्र नआएको, यस्तो ऋण दिने काम सरकारी बैंकको भएको भन्ने गरेको गुनासो अहिलेसम्म आउने छ,’  सरकारले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । 

सरकारले सहुलियत कर्जा शीर्षकअन्तर्गतका कर्जाको व्याजमा निश्चित प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यविधिमा उल्लेख भएको ब्याजदर उपलब्ध गराउने छ भने सोभन्दा माथिको ब्याज भने ऋणी आफैले तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

स्नातक तहसम्म उत्तीर्ण गरेकाले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सात लाखसम्म ऋण गराउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।  शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखे ऋण पाउन ४० वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रको सक्कली प्रति र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट कम्तीमा ७ दिनको सीप विकास तालिम लिएको वा उक्त कर्जा स्वीकृत भएपछि त्यस्तो संस्थामा तालिम लिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ।

व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा १८ वर्ष उमेर पुगेका युवाले पाउनेछन्। यो कर्जा सामूहिक जवानीमा १० लाख रुपैयाँसम्म लिन सकिन्छ । १० लाखभन्दा माथि कर्जा लिन संस्था आवश्यक पर्दछ भने एक करोडभन्दा माथि कर्जा लिन कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिन चाहने संस्था वा कम्पनीले कर्जाको विस्तृत परियोजना विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजनाका लागि विदेशमा ६ महिना काम गरेको र विदेशबाट फर्केको ३ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ ।  पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा १० लाख रुपैयाँसम्म पाइने छ । यस्तो कर्जा ग्रिन कार्ड होल्डरले भने पाउने छैनन्।
१८ वर्ष उमेर पुगेका कम्तीमा पाँच जनाको समूहले १५ लाख रुपैयाँसम्मको महिला उद्यमशीलता कर्जा पाउनेछन्। महिला उद्यमशीलता कर्जामा सरकारले सबैभन्दा बढी ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ। यसरी उद्यम गर्न चाहने महिला उद्यमीले ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान पाउने छन् । 

विपन्न, सीमान्तकृत, दलित समुदायले व्यवसायको विकास गर्न पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदाामा १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने छन् । माध्यमिक शिक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा हासिल गर्न चाहने युवालाई पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउने छन् । यस्तो कर्जा लिन चाहने युवाको उमेर २५ वर्ष उमेर ननाघेका हुनुपर्नेछ ।  

भूकम्पका कारण निजी आवास गुमाएका अन्य कुनै संस्थाबाट अनुदान नपाएका, अन्य कुनै ठाउँमा बस्नयोग्य घर नभएका भूकम्पपीडितले तीन लाख कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको छ। यी सबै कर्जाको अवधि ५ वर्षको हुनेछ। 
५ करोडभन्दा माथिका व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी परियोजनका लागि दुई प्रतिशतमात्रै ब्याज अनुदान पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । यस्तो कर्जा लिन चाहने युवाले स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्छ । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेकाले मात्र पाउनेछन् । 

मन्त्रिपरिषद्ले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ गत भदौ २१ गते पास गरेको थियो । असोज ११ गतेदेखि राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरेर सबै वित्तीय संस्थालाई उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको थियो ।