काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)हरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले २५ प्रतिशत नाफा घटने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंकले ल्याएको निर्देशनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ । 

कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्ययको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिले बैंकको नाफा २५ प्रतिशत घटने गरी ल्याइएको निर्देशनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने भएको छ । 

उक्त प्रतिवेदनका आधारमा बैंकर्स संघले केन्द्रीय बैंकलाई राय सुझाव दिने भएको छ । यसअघि पनि बैंकर्स संघले लिखित रुपमा राष्ट्र बैंकलाई उक्त प्रवधानले बैंकहरुको नाफामा असर पर्ने भएको भन्दै पछाडि हटन दबाब दिएको थियो । तर, केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षामा उक्त बिषयलाई समेटने भन्दै सिइओलाई थामथुम पार्दै आएको थियो । 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुको २५ प्रतिशत नाफा घट्ने गरी स्प्रेडदर परिवर्तन गरेपछि बैंकरहरु आक्रोसित हुँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षामा उक्त निर्णयको पुनरावलोकन गर्ने बताउँदै आएपनि अहिलेसम्म सो निर्णयबाट पछि नहटेपछि बैंकरहरुले फेरी दबाब दिन थालेको हो । समितिले दिएको प्रतिवेदका आधारमा केन्द्रीय बैंकसँग छलफल गर्ने तयारी संघले गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकको नाफा घटने गरी स्पेडदर प्रत्येक वर्ष घटाउँदै लगेको छ । गत वर्ष स्प्रेड ५ बाट साढे ४ प्रतिशत समयसीमा तोकेरै थियो । चालू वर्ष साढे ४ बाट ४.४ प्रतिशतमा ल्याउन भनेको छ । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले गत वर्षको स्प्रेड निकाल्ने सूत्र (फर्मूला) र अहिलेको फर्मूला परिवर्तन गरेको छ । यसले बैंकहरुको नाफा २५ प्रतिशतसम्म खुम्चने बैंकरहरुले बताउँदै आएका छन् । 

स्प्रेड दर परिवर्तन गर्दै गएपछि बैंकको नाफाको बृद्धिदर पनि कमी आएको छ । बैंकले यस वर्षको दास्रो त्रैमासमा नाफा घटाउने अनुमान गरिएको छ । सिटिजन्स बैंकले नाफा घटेको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिसकेको छ । नयाँ सूत्रअनुसार स्प्रेड तय गर्ने हो भने सबै बैंकहरुको नाफा घट्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेड शुत्र, वफरलगायतका बिषयमा नयाँ निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनलाई लिएर बैंकहरुलाई नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघबीच विवाद चर्किएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले बैंकिड क्षेत्रमा अस्थिरता पैदा हुने भन्दै बैंकर्स संघले पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएको छ । बैंकसं संघले राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले औसत ब्याजदर अन्तरगणना विधिमा गरिएको आकस्मिक तथा असान्दर्भिक परिमार्जनले बैंकिङ क्षेत्रको करिब ३० अर्ब अर्थात् करिब २५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफामा संकुचन आउने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रले तिर्ने आयकर, कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने क्षमतालगायतका कुरामा पर्ने तथा ७५ प्रतिशत शेयर बजार ओगटेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्यमा उल्लेख्य गिरावट आई समग्र पुँजीबजारमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी बैकर्स संघले दिएको थियो । 

बफरका बिषयमा पनि बैंकर्स संघले सुझाव दिँदै यस्तो व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न भनेको थियो । उक्त बिषयमा राष्ट्र बैंकको चटानी अडान कायमै छ । उसले त्यो बुँदामा भने कुनै परिवर्तन नगर्ने बताउँदै आएकोछ ।

राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर २ प्रतिशतले लगाएर पूँजी कोष अनुपात ११ बाट १३ प्रतिशत पुर्याइएको छ । अब बाणिज्य बैंकहरुले कम्तिमा १३ प्रतिशत पूँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नु पर्छ । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये आधालाई लगानी विस्तार गर्न समस्या देखिएको छ । 

१३, १४ वाणिज्य बैंकको यस्तो अनुपात १३ प्रतिशतभन्दा तल छ । कर्जा बिस्तारलाई ब्रेक लगाउने गरी केन्द्रीय बैंकले यस्तो नीति ल्याएको हो । यसले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राखेको ८.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिलाई समेत असर पुर्याउने बैंकरले बताएका छन् । हालै मात्र आइएमएफले यो आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत मात्र हुने ठोकुवा समेत गरेको छ ।