काठमाडौं ।  विकास र समृद्धिको यात्रा सरकारमा रहेको दाबि गर्ने सरकारले स्वदेशी बैंकहरुको नै विश्वाश गुमाएको छ । सरकारले गलत इरादा राखेर मेलम्चीको ठेकदारलाई भाग्न बाध्य पार्ने उच्च तहका कर्मचारी र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीलाई संरक्षण गरेपछि बैंकरहरु ठूला प्रोजेक्टमा लगानी नगर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

सरकारसँग यसरी  गुम्यो विश्वास 

मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनी सीएमसी काम सक्नैलाग्दा गतवर्ष नेपाल छाडेर गयो । उसलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीले ठुलो रकम कमिसन मागेर हैरान परेको र नदिंदा भुक्तानी रोकेर भाग्न बाध्य परेको भन्ने समाचार त्यसैबेला प्रकशित भए । तर, सीएमसी भाग्दा त्यहाँ लगानी गरेका नेपाली बैंकको हालत के भयो ? त्यो बारे खासै चर्चा भएन।

सिएमसीकै अर्को परियोजना तनहुँ हाईड्रोमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २ अर्व लगानी गरेको थियो । इटालीको राम्रो मध्ये गनिने सेन्ट पाउलो बैंक ग्यारेन्टी बसेपछि  सोहि बैंकको अनुरोधमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकले लगानी गरेको हो । सोही सीएमसी  कम्पनीले नै तनहुँ हाइड्रो निर्माणको काम पनि ठेक्का पायो। सो कामको लागि पनि २ अर्वको बैंक ग्यारेन्टी बैंकले लिइदियो । यसरी  एउटा स्थापित विदेशी निर्माता कम्पनीको लागि त्यस्तै अर्को राम्रो बैंकको अनुरोधमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले लगानी गरेको थियो तर त्यही  निर्णय अहिले बैंकका लागि टाउको दुखाई बनेको छ भने का क बनेको नेपाल सरकार पक्ष भने यो सबै कुरामा उदासिन देखिएको छ । 

‘सरकार संचालनमा बसेका व्यक्तिहरुको गलत मनसाय र समयमा काम सम्पन्न गर्न निर्माता कम्पनीहरुलाई असहयोग गर्ने परिपाटीले राजधानीबासीको मेलम्चीको पानि पीउने सपना मात्र पछाडी धकेलिएको छैन सरकारप्रतिको हाम्रो विश्वाश समेत गुमेको छ’, मेलम्ची ठेकदार सीएमसी पलायन प्रकरणमा सरकारको बढी दोष रहेको जिकिर गर्दै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथीवीबहादुर पाँडेले आर्थिकन्युजसंग भने।

इन्भेष्टमेन्ट बैंकको झिनो आशा 

इन्भेष्टमेन्ट बैंकले तनहुँ हाइड्रोमा लगानी गरेको त्यो पैसा अहिले जफत गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। त्यसो त त्यही  प्रकृतिको लगानी थियो बैंकको मेलम्चीमा पनि तर सो पैसा भने इन्भेष्टमेन्ट बैंकको खातामा फिर्ता आइसकेको छ । उता तनहुँ हाइड्रोको व्यथा बेग्लै छ । सो परियोजना शुरु भएकै छैन । सीएमसीले इटालीको अदालतमा नेपाल सरकारले आफु विरुद्ध ठगि गर्यो भनेर उजुरी गरिसकेको छ। जसको पहिलो सुनुवाही गर्दै त्यहाको अदालतले अन्तरिम आदेश समेत दिएको छ । नेपालसँग  सम्बन्धित कुनै पनि भुक्तानी नगर्नु भनेर ग्यारेण्टी  बसेको बैंक सेन्ट पाउलोलाई अन्तरिम आदेश अदालतले गरेको आफुले जानकारी पाएको पाँडेले बताएका छन्। 

समाचार स्रोतका अनुसार यो मुद्दाको पूर्ण फैसलाको बेञ्च तोकिसकिएको छ र सो बेन्चमा अन्तरिम आदेश दिने न्यायधिस  नै रहेका छन्। तो तारतम्य हेर्दा के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने सो मुद्दा नेपाल सरकारले हार्दैछ । नेपाल सरकारले त्यहाँको मुद्दाका लागि कुनै वकिल समेत नखटाएका कारण पनि मुद्दाको फैसला सीएमसी  कै पक्षमा  हुने सम्भावना प्रवल बनेको हो । 

यदि  सिएमसिले त्यहाँ सजिलै मुद्दा जित्यो भने उसको हौसला बढ्ने पक्का छ। त्यसपछि  सो कम्पनि आर्विटेसनको लागि अन्तराष्ट्रिय अदालत जान सक्छ । सिएमसिले नेपाल छोडेर हिंड्नुपर्ने वास्तविक करणको खोजी  भयो र सहि अनुसन्धान भयो भने नेपाल सरकारले नै त्यसलाई सो निर्णय गर्न बाध्य बनाएको तथ्य फेला पर्न सक्छ । अर्थात् नेपाले त्यहाँ पनि  मुद्दा हार्ने लगभग पक्का छ।  त्यसो भएमा ‘नेपालले ८÷९ अर्व रुपयाँ सो कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने’ अवस्था आउने पाँडे  अनुमान लगाउँछन् । 

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लगानी के होला त् अहिले सो बैंकमा लगानी गरेका प्रायः सबैजसो लगानीकर्ताको चासोको विषय बनेको छ । तर, बैंको उपल्लो तहमा रहेको व्यवस्थापन पक्ष भने यो बिषयमा खासै चिन्तित देखिएको छैन ।  चिन्ता नगर्नुको कारणबारे स्पष्ट  पार्दै बैंकका अध्यक्ष पाँडे  भन्छन, ’नेपाल सरकारले मुद्दा हार्यो भने यहाँबाट तिरेको पैसाबाट  सीएमसी  वा सेन्ट पाउलो बैंकले हाम्रो पैसा फिर्ता गरिहाल्छ नि । यदि सो मुद्दा नेपाल सरकारको पक्षमा फैसला भएको खण्डमा ग्यारेण्टी  बसेको इटालीको बैंकले पैसा तिर्छ । त्यसैले ढिलो उठ्ला तर पैसा डुब्दैन।’

पाँडेका अनुसार सिएमसीले खरिद गरेका र अहिले मेलम्चीमा रहेका लगभग ६०÷७० करोड मूल्य बरावरका सामाग्रीहरु इन्भेष्टमेन्ट बैंकको पैसाले खरिद गरेको हो ।  यदि नेपाल सरकारले निर्माण ठेक्का दिएको नयाँ  कम्पनीले सो सामानहरु प्रयोग गर्ने हो भने बैंकलाई पैसा तिरेर मात्र पर्योग गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा केहि रकम त तत्कालै उठ्न सक्ने अवस्था छ। 

बैंकरले सिकेको पाठ

यो घटनाबाट  नेपालको एक स्थापित बैंक र अनुभवी एवं सकारात्मक सोच राख्ने बैंकरले सिकेको पाठ भने त्यति सकारात्मक छैन । आफ्नो निष्कर्ष सुनाउँदै पाँडे  भन्छन, ’के कुरा चाहिँ  स्पष्ट हो भने नेपाल सरकारले चलाएका कुनै पनि  परियोजनामा अब कम्तिमा पनी इन्भेष्टमेन्ट बैंकले लगानी गर्दैन।’ स्मरणीय यो छ कि पाँडे  ति व्यक्ति हुन् जो ठुला बैंकहरुले ठुला सरकारी परियोजनामा लगानी गर्नुपर्छ भनेर लामो समयदेखि  वकालत गर्ने बैंकरहरुको अग्रपंतिमा रहँदै आएका थिए । जव उनी नै यस्तो निराशायुक्त निष्कर्षमा पुगे भने ठूला बैकलाई लगानीको लागि अभिप्रेरित कसले गर्ला ?

अरु बैकहरुको पनि मेलम्ची परियोजनासँगको सुखद अनुभव छैन । स्रोतको अनुसार हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूको डेढ अर्व रुपयाँ मेलम्चीमा फसेको छ । अब फेरी सरकारी ÷परियोजनामा लगानी गर्ने गल्ती नगर्ने मनस्थितिमा उनीहरु पनि रहेका देखिन्छन् । मेलम्चीमा लगानी गरेर पैसा उठाउन गर्नुपरेको हैरानी स्ट्याण्डर्ड चार्टर बैंकले पनी  भुल्न सकेको छैन । धन्न मेलम्चीमा मात्र लगानी गरेको कारण स्ट्याण्डर्ड चार्टरको डेढ अर्व चाहिँ  उठेको छ ।

यसरी  सरकारको अनिर्णय, नेपाल सरकारका कर्मचारीको गलत नियत र नेताहरुको सकेजती  चुस्ने प्रवृतिले राजधानीवासीलाई काकाकुलको अवस्थामा बाँच्न बाध्य मात्र पारेन कि नेपाली जनातिको प्रतक्ष्य लगानी रहेका ३ वटा बैंक डुब्ने अवस्थासम्म सिर्जना गरेको छ ।