काठमाडौं ।  निजी गाडी किन्दा ६५ प्रतिशतसम्म बैंकबाट लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसअघि ५० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

निजी गाडी बिक्रेताहरुको दवाव, सर्वसाधारणको गुनासो र राजश्वमा आएको कमीका कारण यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । निजी गाडी बिक्रेताहरुले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पटक पटक भेटी अहिलेको व्यवस्थाले निजी सवारी साधानको बिक्रीमा कमी आएको भन्दै त्यस्तो व्यवस्था परिवर्तनका लागि दवाव दिँदै आएका थिए ।अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपाल राष्ट बैंकलाई निजी गाडी खरिदमा लगाइएको कडा व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन निर्देशन दिएका थिए । 

अर्थमन्त्रीको निर्देशन अनुसार राष्ट बैंकले त्यस्तो व्यवस्था खुकुलो बनाउनका लागिएको हो । अहिले राष्ट बैंकले निजी प्रयोजनका सवारी साधन खरिद गर्दा ५० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरको छ ।

 त्यस्तो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै ६५ प्रतिशत पुर्याउन लागिएको राष्ट बैंक स्रोतको भनाइ छ । यदि त्यस्तो व्यवस्था भए ३५ प्रतिशत सर्वसाधारणले गाडी किन्दाका बखत ३५ प्रतिशत बुझाउनु पर्ने र बाँकी ऋण भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिन पाउने छन् ।

अहिले ५० प्रतिशत ‘डाउन पेमेन्ट’ (नगद भुक्तानी) गरेर कार किन्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी पैसा बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋण दिन पाउने व्यवस्था छ । गाडी किन्दा कुल मूल्यको आधा रकम तत्कालै तिर्नुपर्ने र बाँकी पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चर्को ब्याजदर लिनु पर्ने अवस्था आएका कारण निजी गाडी खरिदमा कमी आएको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले निजी सवारी साधन किन्ने सर्वसाधारणलाई अर्को जटिलता थपिदिएको छ । कर तिरेर बाँकी रहेको आम्दानीको आधा मात्र ऋण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाइने गरेको छ । आम्दानी गरेको रकममा कर तिरेको प्रमाणपत्र देखाउनु पर्ने र त्यसको आधा मात्र ऋण पाइने भएपछि धेरैको गाडी किन्ने सपना चकनाचुर हुँदै आएको छ । कुनै व्यक्तिले कर तिरेर बाँकी हुने मासिक तलब रकम ५० हजार रुपैयाँ छ भने उसले मासिक रुपमा तिर्ने किस्ता २५ हजार रुपैयाँ हुन आउने रकमसम्म मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउँछ । 

कर्मचारीको हकमा त्यस्तो व्यवस्था छ । तर, कसैले आफनो खेतीपाती वा कुनै तरिकाबाट आम्दानी गरेको छ भने त्यसले गाडी किन्नका लागि आम्दानीको स्रोत देखाएर मात्र हुँदैन । आम्दानी गरेको रकमको कर तिरेको प्रमाणपत्र देखाउनु पर्ने भएकाले पनि सर्वसाधारणलाई गाडी किन्न कठिन भएको हो । 

निजी गाडी किन्दा गाडीको कुल मूल्यको आधा रकम तत्काल बुझाउनु पर्ने र बैंकबाट लिएको बाँकी आधा रकमको ब्याज पनि चर्को तिर्नु पर्ने भएपछि गाडी किन्नेहरुमा कमी आएको अवस्थामा फेरी पुस ९ गते राष्ट बैंकले झनै जटिल व्यवस्था ल्याएपछि अझै गाडी किन्ने घटेका छन् ।

दुई वर्षअघिसम्म गाडी किन्नलाई ७० प्रतिशतसम्म बैंकले ऋण दिने गर्दथे । त्यतिबेला बैंकको ब्याज पनि ७, ८ प्रतिशत मात्र थियो । त्यतिबेला गाडी किन्न पनि सहज थियो । तर, बैंकहरुको नियमन गर्ने निकाय राष्ट बैंकले त्यसरी गएको ऋण अनुत्पादक भन्दै अकुश लगाउन थालेपछि र बैंकले पनि एकल अकंमा प्रवाह गर्दै आएको ऋणको ब्याजलाई १४ प्रतिशतसम्म पुर्याउन थालेपछि निजी गाडी किन्नेमा कमी आएको थियो ।

आम्दानीले थेग्न नसक्नेले पनि गाडी खरिद गर्दै आएका थिए । पछिल्लो पटक आम्दानीको स्रोत देखाउनु पर्ने र राष्ट बैंकले ल्याएको नयाँ नियमले मान, शान र प्रतिष्ठाका लागि मात्र गाडी खरिद गर्नेहरुलाई झनै असजिलो बनाएको छ । यसले समग्रमा गाडी खरिदमा कमी आएको  छ । तर, यसभन्दा अघि उनीहरुको सपना बैंकले साकार पारेका कारण गाडी खरिदमा उल्लेख्य बृद्धि भएको थियो । तर, बैंकले पनि कडाइ गरेपछि निजी गाडी खरिदमा झनै कमी आएको हो।

पछिल्लो समय बैंकहरुले लागनीयोग्य रकम अभाव (तरलता) को अभाव भएको भन्दै सवारी साधन खरिदका लागि दिने कर्जाको ब्याजदर बढाएर १४ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् । नयाँ वर्ष, चाडपर्वको अवसरमा छुट भन्दै कम ब्याज देखाएपनि गाडी किनेको एक दुई महिनाभित्रै २,३ प्रतिशतसम्म बैंकले ब्याजदर बढाउने गरेको छन् । 

बैंकहरुमा कर्जा दिने पैसा अभाव भएको भन्दै ऋणको ब्याज दर बढाएपछि गाडी खरिद गर्न सर्वसाधारणले सकिरहेका छैनन् । यस्तो समयमा राष्ट बैंकले झनै कडा व्यवस्था गरेपछि निजी गाडी खरिदमा समस्या थपिएको हो । यद्यपी बैंकहरुको पहिलो प्राथमिकता सवारी साधन खरिदमा कर्जा दिनेमा पर्दै आएको छ । सवारी साधन खरिदमा बैंकहरुले अर्बौं रकम लगानी गरिसकेका छन् ।