काठमाडौँ।  नेपालमा सहकारीको नियमन कसरी गर्ने भन्ने छलफल जारी छ। लगभग ३२ हजारको हाराहारीमा रहेका सहकारीमा व्यापक समस्या रहेको र यी संस्थाहरूको नियमन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।  निक्षेपकर्ताको रकम लिएर सञ्चालक भाग्ने देखी कालो धन जम्मा गर्नेको सुरक्षित ढुकुटीका रूपमा सहकारीको दुरुपयोग भएको भन्दै त्यसबारे चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ।  

नेपाललाई समेत दृष्टान्त बन् नसक्ने यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवार भारत सरकारले गरेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाए अनुसार  त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले बुधवार सहकारी बैङ्कको बारेमा ठुलो निर्णय लिएको हो। केन्द्रीय मन्त्री प्रकाश जावडेकरलाई उदृत गर्दै समाचारमा भनिएको छ, अब भारतीय रिजर्व बैङ्कले सबै सहकारी बैंकलाई नियमन गर्नेछ।'

भारतमा करिब १५ सय वटा  सहकारी बैंकहरू छन्। यसभन्दा पहिले आरबीआईले निजी र सरकारी बैङ्कहरूको मात्र नियमन गर्थ्यो। गत वर्ष, पन्जाब एण्ड महाराष्ट्र सहकारी बैङ्क (पीएमसी बैङ्क) मा देखिएको ठगी प्रकरणबाट त्यहाँको सरकार सजक बनेको बताइएको छ। नेपालको समेत लगभग सबै भागमा सहकारीले विभिन्न प्रकारले ठगी गरिरहेका छन्। त्यस्ता समाचार दैनिक रूपमा सार्वजनिक भईरहेका छन्। 

भारतमा पनि विगत केही दिनमा देशका धेरै भागबाट सहकारी बैङ्कमा ठगी भएका घटना देखिएका थिए । त्यसपछि सरकार त्यस्ता घटना रोक्न योजना बनाउन व्यस्त थियो।  

भारत सरकारले बैङ्कको अवस्था सुधार गर्न निरन्तर कदम चालेको बताएको छ। सरकारले बैङ्कमा रहेको निक्षेपमा रहेको बीमालाई विद्यमान १ लाख रुपैयाँबाट ५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेको छ। भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले निक्षेपकर्ताहरूको पैसा सुरक्षित गर्नका लागि राम्रो प्रणाली बनिरहेको बजेट मार्फत बताएकी छिन्।

नेपालमा झैँ भारत सरकारले पनि बैङ्क मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।  सार्वजनिक क्षेत्रका बैङ्कहरूको मर्जर यस दिशामा एक कदम भएको त्यहाँको सरकारले बताएको छ। सरकारले बजेटमा आईडीबीआई बैङ्कमा रहेको आफ्नो हिस्सा बेच्ने घोषणा गरेको छ। भारत सरकारले पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले झैँ थोरै बैङ्कहरू भए भने वित्तीय प्रणाली अझ विश्वास राखेको  देखिन्छ।