सहकारी संस्थाले कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर ६ प्रतिशतभन्दा कम राख्नुपर्ने भएको छ । नियमावली २०७५ मा यो व्यवस्था गरिएको थियो । सहकारीले  निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिएर उच्च  दरमा ऋण प्रवाह गरिरहेको गुनासो आइरहेका बेला नियामावलीमा स्प्रेडको सीमा तोकिदिएको हो । 

यो व्यवस्थाले सहकारी संस्थामा देखिएको उच्च ब्याजदरको समस्या समाधान हुने र ब्याजदरमा एकरुपता कायम  हुने विज्ञहरूले जनाएका छन् ।  बचत र ऋणको ब्याजको अन्तर ६ प्रतिशत कम हुनुपर्ने छ । 

नयाँ व्यवस्था अनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सन्दर्भ व्याजदर पनि तोक्नु पर्नेछ । यो दर गणना गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कोष लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत, सञ्चालन लागत प्रतिशत लगायत पक्षहरु समावेश गरिन्छ । 

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पनि सोही दर गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यही दरका आधारमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको व्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ । 

यो व्यस्थाले सहकारी संस्थामा देखिएको उच्च व्याजदरको विकृति तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य हुने सहकारीले जनाएको छ । संस्थाहरुमा सन्दर्भदर निर्धारणको विधि तथा प्रक्रियाबारे छलफल सोमबार हुने भएको छ । ‘आर्थिक वर्षभित्र सन्दर्भदर गणनाका लागि पनर्देशन जारी गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको सुरूदेखि नै सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने योजना रहेको छ ।’

सन्दर्भदर निर्धारण गर्दा सहकारीले बचतमा भारि औसत व्याजदरभन्दा  सामान्यतया बढी, ऋणमा भारी औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटीलाई आधारका रूपमा लिनुपर्ने छ ।

सहकारी संस्थाले २ किसिमका  व्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् । बचत तथा ऋणको किसिम एवं प्रयोजन हेरी सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै दर कायम गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलिमा छ  ।