काठमाडौं । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन कति उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अध्ययन गरेर रामकुमार झाँक्रीको नेतृत्वको संसदीय उपसमिति नेपाल फर्किएको छ । उक्त संसदीय उपसमितिले भारत, बंगालादेश र श्रीलंकमा भएको व्यवस्थाको अध्ययन गरेर फर्किको हो । 

भ्रमण सकेर नेपाल आइसकेकोले उपसमिति पदाधिकारीले प्रतिवेदन तयारी पारिरहेको अर्थ समितिका संभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए। ’उपसमितिको टोली तीन देशमा भएको व्यवस्थाको अध्ययन गरेर फर्किएको छ,’ सभापति दाहालले भने, ’अध्यनका आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्दै हुनुहुन्छ, तयार भएको प्रतिवेदन सरकारलाई चाढै नै बुझाउने छौ ।’ 

झाँक्रीको नेतृत्वमा उपसमितिका सदस्य रामबाबु यादव, प्रमिला राई, हेमकुमार राई र मेटमणि चौधरी भारत, बंगालादेश र श्रीलंका अध्ययनका लागि गएका थिए ।

उक्त उपसमितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन हुने वा नहुने बिषयमा छिटै नै प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छ । विदेशी अनुभव लिएर टोली फर्किको छ । अन्तराष्र्टिय अनुभव नहुँदा अलमलका कारण संघीय संसदको अर्थ समितिले असोज २९ गते भित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनेपनि आजसम्म पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेको थिएन्।

उपसमिति अलमलका कारण समयसिमा नाघेको करिव १३० दिन हुँदासम्म पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेको थिएन् ।

यता, वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले वाणिज्य बैंकलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिन दवाव दिइरहेको छ । उक्त उपसमिति गठन गरेर बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिदाँ उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भनेर अध्ययन गरिरहेका बेला बैंकर्स संघले यस्तो दवाव दिँदै आएको छ ।

गत साउन २९ गते अर्थ समितिले दुई महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न उक्त उपसमितिलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छैन् । प्रतिवेदन बुझाउन ढिला गरेपछि बैंकर्स सघंले यस्तो दवाव दिएको हो । 

नेपाल राष्ट बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य बैंकलाई शेयर कारोबार गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । त्यही नीति अनुसार राष्ट्र बैकले १९ वटा वाणिज्य बैंकलाई सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर सेवा प्रदान गर्न दिइसकेको थियो । 

तर, अर्थ समितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने काम तत्काल बन्द गर्न गत साउन २९ गते निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने काम बन्द गरिएको थियो ।

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने वा नदिने भन्ने विवाद चलिरहेका बेला बैंकर्स संघले नेपाली बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट रहेको, पूँजीगत आधार र संस्थागत सुशासन राम्रो रहेको र मुलुकभर सञ्जाल धेरै भएको भन्दै बैंकलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिन दवाव दिएको हो ।

अहिलेसम्म ५० स्टक ब्रोकर कम्पनीले मुलुकका प्रमुख शहरमा शाखा खोली शेयर ब्रोकरको काम गर्ने गरेका छन् । उनीहरुका अलावा बैंकलाई सेयर ब्रोकरको काम गर्न दिने व्यवस्था गर्न लागिएको समयमा विवाद उत्पन्न भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गरी ब्रोकर कारोबार गर्न पाउने बाटो खोलिदिएपछि बैंकहरुले पनि सहायक कम्पनी खोली शेयर ब्रोकरको काम गर्न पाउनु पर्ने माग गदै आएका छन् ।

बैंकर्स संघले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर पुँजी बजारको विस्तारमा सघाउन चाहेको बताउँदै आएको छ ।

बैंकका सिइओहरुले  बैंकलाई सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर सेवा दिने व्यवस्था अघि सारेर पुँजी बजारको विस्तार गर्न चाहेको बताउँदै आएका छन् । अहिले ७५३ मध्ये ८ स्थानीय तहमा बाहेक अन्य स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेको र त्यहाँ बाटै धितोपत्र कारोबार गर्ने व्यवस्था हुन सक्यो भने सर्वसाधारणको पहुँच बृद्धि हुने उनीहरुको तर्क छ ।