काठमाडौं । पछिल्लो समय नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैकरहरूले टेर्न छाडेका छन् । बैंकर र अर्थ मन्त्रालयबीच प्रत्यक्ष भेटघाट तथा छलफल हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकलाई बैकरहरूले टेर्न छाडेका हनु् । अहिले बैकरहरू समस्या लिएर सिधै अर्थमन्त्री कहाँ पुग्छन् र यहिबाट समस्याको समाधान खोेज्छन् । 

बैकरहरूको सिधा सम्बन्ध राष्ट्र बैंकसँग हुनु पर्नेमा अर्थ मन्त्रालयसँग भएको बुझिन्छ ।  अर्थ मन्त्रालयको यो नियन्त्रण मुखी कार्यले राष्ट्र बैंकका गभर्नरमात्र होइन कर्मचारीमा समेत नैरास्यता पैदा गराएको छ । आगामी चैत ६ गतेदेखि कार्यअवधि सकिएर अवकास पाउँदै गरेका गभर्नर डा.चिरञ्जीबि नेपाल अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेपकारी नीतिका कारण मौद्रिक नीतिको समीक्षा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । यसले नीति समीक्षा गर्न ढिला भएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणकर भट्ट भने मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षाको लागि तयारी भैरहेको बताउँछन् । 

यति सम्मकी एक बैंकले आफ्ना दुई जना कर्मचारी निकाल्यो । सो विषयमा राष्ट्रका बैंक गभर्नर कार्यालयले ताकेता गर्दा समेत सचिवालयको कुरा सुनिएन । बैकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्षसँग बैकर्स संघका अध्यक्षको लाइन मिल्थ्यो र राष्ट्र बैंकसँगै समस्या सल्टाउन प्रयत्न गरिन्थ्यो । नभएमात्र राष्ट्र बैंक र बैकर मिलेर अर्थ मन्त्रालय जाने अभ्यास थियो । तर, अहिले यस्तो लाइन अर्थमन्त्रीसँग मिलेको छ र बैकरहरू आफ्नो समस्या तथा माग राख्न सिधै अर्थ मन्त्रालय जान्छन् र डिल गर्छन, राष्ट्र बैंक जाँदैनन् । 

राष्ट्र बैंकले फागुन पहिलो साता नै मौद्रिक नीति समीक्षा गर्ने गरी तयारी गरेको थियो । यहि बीचमा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसहित बैंकरलाई बोलाएर माग पुरा गर्न निर्देशन समेत दियो । अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुखको संयोजनमा समितिनै बनाएर बैकर्सहरूले राखेका मागका विषयमा छलफल गर्न भने । 

बैकरहरूले अहिलेको स्प्रेडदर गणना विधिले नाफा घट्ने बताउँदै यसमा संशोधन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । बैकरहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा ऋण विस्तारमा भइरहेका कडाइ, मार्जिन कर्जाको लेन्डिङको सीमा  प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जाको विषयका साथै काउन्टरसाइक्लिक बफरको कार्यान्वयन सच्याउन माग गरेका छन् । 

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत यस वर्षको अन्त्यसम्म बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशत राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले गरेको व्यवस्थाभन्दा विपरित कार्य गरेको बताउँदै आएका छन् । यदि राष्ट्र बैंक अडिक रहेर बैकरको कुरा सुनेन भने यसले अन्तत बैकरहरूलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने हो । यसको अर्थ बैकरहरू स्वार्थ बाजिएर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्दै छन् भन्ने हो । नियामक निकायले तोकेको नीति नियम विपरित बैकरहरूले कार्य गरेमा सजाय दिन सक्ने अधिकार पनि राष्ट्र बैंकलाई नै छ । 

राजस्व बढाउने खेलोमा अर्थमन्त्री 

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा भने सरकारलाई खुशी पारेर सत्ता टिकाउन बढी राजस्व असुल्ने दाउमा लागेका छन् । बैंकहरूले नाफाको ३० प्रतिशत संस्थागत आयकर तिर्छन । बैंकहरूलाई बढी नाफा कमाउन प्रोत्साहन गर्न सके राज्यले बढी राजस्व पाउँछ । बैंकको नाफा कम भए सरकारलाई बुझाउने नाफा पनि घट्छ । सोही अवस्थालाई बुझेर पछिल्लो समय अर्थमन्त्री खतिवडाले  १४/१५अर्ब पुँजी भएको बैंकले ३/४ अर्ब नाफा कमाउनु स्वभाविक भएको बताउन थालेका छन् । यति मात्र होइन आफूले अर्थमन्त्रीको पदभार  सम्हाल्दा बबल भन्दै आएका शेयर बजारलाई अहिले सकारात्मक रुपमा हेर्न थालेका छन् । उनले शेयर बजारलाई समेत यसरी नै आफ्नो स्वार्थ अनुरुप ढाल्न खोजेका हुन् ।