काठमाडौं ।  बंकै तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशी बैंक, पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड लगायतका स्रोतबाट ऋण लिन सक्ने व्यबस्था गरेको छ । सोमबार राष्ट बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीीतको अर्धवार्षिक समिक्षा गर्र्दै यस्तो व्यबस्था गरेको हो । 

यस्तो ऋणको ब्याजदर ६ महिना अवधिको दरमा थप ४.० प्रतिशतसम्म हन सक्ने व्यवस्था गरिएकोमा हालसम्म ७ बैंक तथा वित्तीय संस्था  लघुवित्त वित्तीय संस्था समेत) ले अमेरिकी डलर १३ करोड ६ लाख र जापनिज येन १ करोड १० लाख ऋण लिन स्वीकृति लिएका छन । बंकै तथा वित्तीय संस्थाले अमेरिकी डलर ७ करोड १६ लाख र जापनिज येन १ करोड ५ लाख ऋण प्राप्त गर्ने उल्लेख गरेको छ ।  

 आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीतिको अद्र्ध–वार्षिक समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशी संस्थागत निक्षेपकर्ता तथा गैर–आवासीय नेपालीहरुबाट कम्तिमा २ वर्ष अवधि भएको विदेशी मुद्रा मुद्दती निक्षेप संकलन गर्नसक्ने व्यबस्था गरेको छ ।  यस्तो निक्षेपको शतप्रतिशतसम्म नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्था अन्तर्गत समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलर १० लाख निक्षेप संकलन भएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुलाई यस्तो साधन परिचालनमा प्रोत्साहित गर्न परिचालित ऋणको शतप्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । २०७६ पुस मसान्तसम्ममा १६ वाणिज्य बैंकले रु.४२ अर्ब ९६ करोडको ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृति लिएका छन् ।

यस बैंकबाट उपलब्ध गराइने पुनरकर्जा सुविधालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन पुनरकर्जा कार्यविधि जारी गरिएको छ । २०७६ पुस मसान्तमा कुल रु. १९ अर्ब ७५ करोड पुनरकर्जा लगानीमा रहकाृ छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ संशोधन गरिएको छ । 

सहुलियतपूर्ण कर्जालाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७७ असार मसान्तसम्म प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम संख्या समेत निर्धारण गरिएको छ । २०७६ पुस मसान्तमा बंकै तथा वित्तीय संस्थाहरुको रु. ४७ अर्ब २ करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ ।