काठमाडाैं । पछिल्लो समय लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा महिलाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति बढेको बताइन्छ तर उद्यमी महिलाहरूले सुविधाका लागि भनिएको सहुलियत कर्जा पाउन झन्झट बेहोर्नुपरेको बताएका छन् ।

सरकारले महिला उद्यमी बढाउन भनेर विभिन्न योजना मार्फत उनीहरूलाई सुविधा दिएकाले उनीहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको उद्योग विभागकी निर्देशक बिन्दा आचार्य बताउँछिन् ।

तर महिला उद्यमी कति पुगे भन्ने यकीन तथ्याङ्क कुनै निकायसँग नभएको उनको भनाइ छ ।

गत मंसिर मसान्तसम्म विना धितो १५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने महिला उद्यमीहरूको सङ्ख्या २०१२ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

तर विना धितो बैंकबाट १५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने सरकारी व्यवस्था झन्झटिलो भएको महिला उद्यमीहरूको भनाइ छ ।

उक्त सुविधालाई व्यवहारिक र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने उनीहरूले माग पनि उनीहरूले उठाउने गरेका छन् ।

उद्योग विस्तार गर्न चाहने महिलाहरूका लागि सो रकम सुविधा न्यून भएको भन्दै बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

२२ वर्षदेखि कुखुरा पालन र कृषिजन्य व्यवसायमा संलग्न चित्रा सुनुवार किसी अन्य महिलाहरू जस्तै उद्यमी महिलाहरू पनि विभिन्न सामाजिक विभेद र लाञ्छनाको सिकार बनिरहेको बताउँछिन् ।

परिवार‚ आफन्त‚ समाजलाई दिएपछि बचेको समय मात्र आफ्नो उद्यममा दिन पाउने बाध्यता रहेको उनको भोगाइ छ ।

'तालिमहरूमा हिँड्यो‚ मान्छेहरूसँग बोल्यो‚ बेलुका अलि ढिला भयो‚ काममा व्यस्त भएर कुनै आफन्तको भोजभतेरमा जान पाइएन भने कति सुन्नुपर्छ। उद्यमी भएपनि कुनै सुविधा छैन हामीलाई। त्यसमाथि सहुलियत कर्जा पाउन सजिलो छैन। म जस्तो बोल्न सक्नेलाई त गाह्रो छ,' समस्याका चाङ सुनाउँदै उनले भनिन् ।

बैंकमा पेश गर्नुपर्ने कागजातदेखि अन्य प्रक्रियाबारे कतिपय महिला उद्यमीहरूलाई जानकारी नहुँदा सहुलियतपूर्ण कर्जा उनीहरूको सहज पहुँचमा नभएको सुनुवारको भनाइ छ ।

विभिन्न बाधाहरू भए पनि पछिल्लो समय धेरै नेपाली महिलाहरू उद्यम क्षेत्रमा आकर्षित भइरहेको बताइन्छ ।

देशभित्र आयोजना हुने विभिन्न कार्यक्रमहरूमा महिला उद्यमीहरूलाई उपस्थित गराउन थालिएको भन्दै उनीहरूको सम्बोधन हुनु आफैमा सकारात्मक भएको महिला उद्यमीहरू बताउँछन् ।

तर त्यति मात्रले उनीहरूको गुणस्तर अभिवृद्धिमा टेवा नपुर्‍याउने उनीहरूको ठहर छ ।

'राष्ट्रपति‚ प्रधानमन्त्री‚ मन्त्रीहरू‚ सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरू विदेशमा अवलोकन भ्रमणमा गइरहनुहुन्छ । त्यस्तो भ्रमणमा महिला उद्यमीहरूलाई समावेश नै गरिँदैन। हामीलाई पनि अवसर दिए त हामीले त्यहाँ देखेका सिकेका कुराहरू हाम्रा दिदीबहिनीहरूसँग बाँड्थ्यौँ । अवसर नपाउँदा हामीले जान्ने बुझ्ने मौका गुमाइरहेका छौँ ।' महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष रिता सिंह बताउँछिन् ।

तर यो कर्जा जस्तै महिला उद्यमीहरूलाई सरकारले उपलब्ध गराउने भनेका कतिपय सुविधाहरू कतिपय महिलाहरूकै पहुँचमा नहुँदा उनीहरूको गुणस्तर र क्षमता अभिवृद्धिमा अहिलेसम्म उल्लेख्य सुधार नदेखिएको दक्षिण एसियाली महिला उद्योग सङ्घकी उपाध्यक्ष सरोजिनी शेरचन बताउँछिन् ।

'नेपाली महिलाहरूले सार्कस्तरमा व्यापार गर्न अहिले भएको पुँजी वा अहिलेकै गुणस्तरले भ्याउँदैन। उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिकै लागि पनि सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको रकम बढाएर त्यसमा उनीहरूको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु पर्छ,' उनी भन्छिन् ।

महिला उद्यमशीलता विषयमा नीतिगत निर्णय गर्ने सवालमा महिला उद्यमीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

महिलाहरूलाई उद्यममा आकर्षित गर्न विभिन्न सहुलियतका योजना व्यवस्था गरेको बताउँदै विभिन्न कारणले निष्क्रिय रहेका कतिपय कोषसमेत महिला उद्यमशीलता विकासका लागि लक्षित गरी आगामी बजेटमा ल्याउने सोच बनिरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सचिव यमकुमारी खतिवडा बताउँछिन् ।