काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूले महँगो ब्याज लिने गरेको भन्दै आलोचना भएपछि नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउनबाट निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर तोकेको छ । 
निक्षेपको हकमा विभागले निक्षेप र ऋणको ब्याजदरको अन्तर  ६ प्रतिशतमा कायम गरिदिएको थियो । 

यसरी सीमा तोकिएपछि अब सहकारी संस्थाहरूले कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् भने निक्षेपमा बढीमा १० प्रतिशत मात्रै ब्याज दिन पाउने बताइएको थियो । नेपाल सरकारले तोकेको १६ प्रतिशत ब्याज लागू गर्ने सहकारीहरू कमै भेटिन्छन । नेपालमा रहेका ३५ हजार सहकारी मध्ये ५ प्रतिशत सहकारीहरूले पनि ऐन नियम मानेको देखिदैन । 

३५ हजार सहकारी मध्ये सहकारी विभागले हेर्ने १ सय २० वटा सहकारीहरूले ऐन नियम मानेर १६ प्रतिशत ब्याजमा पैसा दिन थालेको सहकारी  विभागले दाबी गरेको छ । सहकारी विभागले अन्तरप्रदेशका सहकारीहरू हेर्ने जनाएको छ । त्यस्तै सहकारी विभागलाई विभिन्न प्रदेशमा छुट्याएर प्रदेश अनुसार कामको जिम्मेवारी दिइएको पाइन्छ । 
 

प्रदेश १ मा ११ सय सहकारी 
प्रदेश १ मा ११ सय सहकारी रहेका छन् । सहकारी सम्बन्धि नियमन र साझेदारी नबन्दा मन्त्रालयबाट आएको जानकारी अनुसार सामान्य काम भएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीका शाखा अधिकृत रामप्रसाद चापागाइले जानकारी दिए । 

उनले भने ‘हामीले सुचना प्रणाली लागु गर्ने काम गरेका छौ । सामान्य काम भैरहेको छ’ । उक्त प्रदेशको सहकारीहरूमा ऐन नियम लागु गर्ने नसक्दा अहिले पनि सहकारीबाट हामी ठग्र्यो भन्दै उजुरी आउने गरेको चापागाइले बताए । 

प्रदेश २ मा ८१० सहकारी 
प्रदेश २ मा ८१० सहकारी रहेको छ । प्रदेश २ मा रहेको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहकारी विभागमा २ जना मात्र कर्मचारी रहेको सहकारी शाखाका छैठांै शाखा अधिकृत रामपृत यादवले बताए । 

उनले भने ‘हामीले कुनै पनि सहकारीमा अनुगमन गरेका छैनौ । किनकी कार्यलयमा २ जना मात्र छौ अनुमगन गर्न गयौ भने कार्यलयमा ढोका नै लगाएर जानु पर्ने बाध्यता भएकोले हामीले अनुमन गर्न सकेका छैनौ’ । धेरै सहकारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले सहकारी भनेको के हो भन्ने नै नबुझेको हुनाले अन्यौलको स्थिति सृजना भएको उनले बताए । 

प्रदेश ३ मा २५ सय ५१ सहकारी
प्रदेश ३ मा २५ सय ५१ वटा सहकारी रहेको छ । प्रदेश ३ को सहकारीले कुनै पनि सहकारीको अनुगमन गरेको छैन । महिनामा ८ देखि १० वटा उजुरी पर्ने गरे पनि भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी वभागले कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएको सहकारी विभागका सहकारी संस्था अधिकृत इमनाथ कडेंलले बताए ।

उनले भने ‘सम्पती शुद्धिकरण् लगायतको फाइल चेक गर्न त भ्याएको छैन कहाँबाट सहकारीको अनुगमन गर्नु ।  कर्मचारीको अभावको कारण हामीले अनुगमन टोली खटाउन सकेका छैनौ’ । सहकारी विभागमा सर्वसाधारणले उजुरी गर्यो भने उजुरीको आधारमा अनुगमन गर्छौ तर नियमित अनुमगन भने गरेका छैनौ उनले भने । 

प्रदेश ४ मा ३७ सय सहकारी

प्रदेश ४ मा लगभग ३७ सय सहकारी रहेका छन् । प्रदेश ४ मा रहेका सम्पूर्ण सहकारीहरूमा जनताबाट धेरै व्याज असुल्न हुदैन भन्ने सचेतना बढेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी शाखाका शाखा प्रमुख सागर खनालले जानकारी दिए । 

उनले भने ‘हामी सबै सहकारीमा पुग्न सकेको छैनौ । हामीले अनुगमन गर्दै छौ ।  अनुगमन गरेका सहकारीहरूले ऐन नियम मानेका छन् । सन्दर्भ ब्याजदर ठाउँ अनुसार तोक्ने भएकोले पनि १६प्रतिशतमै व्याज दिनु पर्छ भन्न गाह्रो भएको छ ।’ 

गण्डकी प्रदेशमा कुनै सहकारीले १३ प्रतिशतमा पनि व्याज दिएका छन् । भने कुनैले २०,२२ पनि लिने गरेका छन् । तर सबै हिसाब गर्दा लगभग १६ प्रतिशत नै हुन आउने उनले बताए । तर गण्डकी प्रदेशमा सहकारीबाट ठगिएको भन्दै महिनामा १० जना जति आउने गरेको खनालले जानकारी दिए । 

प्रदेश ५ मा ६ सय ९८ सहकारी प्रदेश ५ मा ५ सय ९८ सहकारी रहेका छन् ।  प्रदेश ५ को कृषि तथा सहकारी शाखाका अनुसार आफ्नो क्षेत्रमा भएको सहकारीको अडिट रिपोट अनुसार सम्पूर्ण सहकारीहरूले १६ प्रतिशतमै व्याज दिने गरेको बताइएको छ ।         
                                                                                                                                                     
साउन देखि हालसम्म यति वटा सहकारीको अनुगमन गर्र्यौ भनेर उक्त शाखा सँग कुनै तथ्याङ नभएको स्रोतले जनाएको छ । उक्त प्रदेशमा सहकारीबाट ठगिएको भन्दै गुनासो गर्नेको संख्या महिनामा १० देखि १४ जना रहेको जनाइएको छ ।                                                                                                                                                                                                           
प्रदेश ६ मा २४०० सहकारी 
प्रदेश ६ मा २४०० सहकारी रहेका छन् । त्यसमध्ये प्रदेश ६ को भुमिव्यवस्था तथा सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यलयको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सहकारी संस्थाहरू ३१४ वटा रहेका छन् । 
प्रदेश ६ मा सहकारी ऐन २०७५ को अधिनमा रहेर अनुमगन र निरीक्षण गरीरहेको कर्णाली प्रदेश भुमिव्यवस्था तथा सहकारी कार्यलयले जनाएको छ । उक्त प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरूले नेपाल सरकारले तोकिएको ऐन नियमलाई पालना गरी  १६ प्रतिशत व्याजमै ऋण दिएको कार्यलयले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका सहकारीहरूमा आजसम्म धेरै व्याज लिएको  भन्ने गुनासो ग्राहकहरूबाट नआएको कर्णाली प्रदेश भुमिव्यवस्था तथा सहकारी कार्यलयका सुचना अधिकारी धन बहादुर कठायतले जानकारी दिए । 
प्रदेश ७ मा ३२९ सहकारी 
प्रदेश सातमा ३२९ सहकारी मध्ये हाल सम्म २० देखि २५ वटा सहकारीहरूको अनुमगन गरेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीका शाखा अधिकृत महोनदेव अवस्थितले जानकारी दिए । 
उनले भने ‘हामीले जुन ठाउँमा अनुगमन गरेका छौ त्यो ठाउँमा १६ प्रतिशतले नै व्याज दिइरहेका छन् । हामी पुग्न नसकेका सहकारीहरूमा पनि फोन मार्फत सरकारले लागु गरेको ऐन नियम पालना गर्न आहन गरेका छौ सबै सहकारीहरुमा भने पुग्न सकेका छैनौ’ ।