काठमाडौं । के नेपालमा पनि उत्तर कोरियाकै मोडेलमा शासन भइरहेको हो ? यदि होइन भने राष्ट्र प्रमुख रोगी भएर ओछ्यानमा ढल्दा कि न मुलुकका नियमित काम समेत ठप्प बनेका हुन् ? प्रसंग नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको अन्योलता हो । र उठान गर्न खोजिएको विषय सरकारवाला मन्त्रालयबाट सो सम्बधि विषयमा देखाइएको उदासिनताको हो । 

आम चासोको विषय बनेको भावी गभर्नर को होला भन्ने विषय अहिले कम छलफलमा छ । किनकी गभर्नरको नियुक्ति कहिले होला भन्ने अर्को सामान्य प्रश्नको उत्तर सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्रीले समेत दिन सकेका छैनन् । केही समय अघि पत्रकारको जिज्ञाशा मेट्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेका थिए ‘ढुक्क हुनु समयसीमा भित्र देशले नयाँ  गभर्नर पाउँछ ।’ तर, उनले गराएको ढुक्क अब विश्वसनिय नबन्ने पक्का भएको छ । किनकी चैत ५ गते हालका गभर्नर डा.चिरञ्जीबि नेपालको कार्यकाल सकिदैछ । 

उनको उत्तराधिकारीको रुपमा को को सम्भावित पात्र हुन् भन्ने आधिकारिक अडकल बाजी गर्न सक्ने समेत अवस्था छैन । किनकी राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर नियुक्तिको लागि बन्नु पर्ने सिफारिस समिति अझै बन्न सकेको छैन । यो प्रकरणले कतै आफूलाई सफल भन्न रुचाउने अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्य कुशलतामै त प्रश्न उठ्ने होइन ? उनलाई रुचाउनेहरूलाई समेत यो प्रश्नले पिरोल्न थालेको छ । मुलुकमा गम्भिर आर्थिक संकटको कालोबादल मडारिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालय र सिङ्गो सरकारलाई नै तथ्यपरक सुझाव सल्लाह दिनुुपर्ने निकाय हो राष्ट्र बैंक । 

यदि त्यो महत्वको संस्था नेतृत्व विहिन रह्न्छ भने वा तदर्थवादमा चलाइन्छ भने अरु धेरै प्रश्नहरू स्वभाविक रुपमा उठ्छन् । के अर्थ मन्त्री डा.खतिवडा ‘म’ नै सर्वज्ञ हुँ भन्ने भ्रमबाट अझैसम्म मुक्त नभएका हुन् ? वा सरकारका जिम्मेवार मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्रहरू एकपछि अर्कोगर्दै आर्थिक अनियमितताको आरोपमा बद्नाम बनिरहेको परिप्रेक्षमा यो विषयमा पनि लेनदेन र मोल–मोलाइ नसकिएको हो ? 

त्यसो त राष्ट्र बैंकभित्रै गभर्नरको कुर्सीमा बस्न लायक एक से एकपात्र छन् । बत्ती बालेर सक्षम नेतृत्व खोज्नु पर्ने अवस्था होइन । कानुनले नियुक्तिको विधि तोकेको छ । प्रक्रिया के हो सरोकारवाला सबैलाई कण्ठस्त छ । जम्मा नभएको भनेको नियुक्ति को अन्तिम निर्णय गर्ने  क्याविनेटको बैठक बस्न नसकेको हो । तर, त्यो भन्दा अगाडी नै सम्पन्न गर्नुपर्ने काम रोकिएको कारण के हो भनेर शंका गर्ने अधिकार आम जनतालाई छ या छैन ? 

यदि जनताले प्रश्न गर्न पाउने हो भने वा सूचनाको वास्तविक हक छ भने दाम दर नमिलेको वा अन्य के भएको हो त्यो कुरा कहिले र कसरी थाहा पाइन्छ ? जनतालाई यी प्रश्न सोध्ने अधिकार छ या छैन  ? छैन भने त्यो पनि स्पष्ट रुपमा आओस् कि नेपाल पनि उत्तर कोरिया कै मोडलमा शासन गर्न थालिएको हो । नत्र प्रधानमन्त्रीलाई बिसेक हुन पर्खने नाममा मुलुकका प्रणालीहरू ध्वस्त पार्नु हुँदैन । राष्ट्र प्रमुख थला पर्दा समेत राज्य चल्नुपर्छ । मुलुक दगुन्न नसक्ला तर नियमित गति भने रोकिन हुँदैन । 

मुलुकलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा अनवरत रुपमा अगाडी बढाइरहने प्रण गरेका अर्थमन्त्री झुठ्ठा नठहरिउन् । त्यसका लागि अझैसम्म पनि समय घर्कीसकेको छैन ।  सम्भावित गर्भनरका रुपमा तीन जना सिफारिस गर्ने समिति गठन गर्न कुनै आइतबार कुर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । बाहिरबाट सामान्य रुपमा हेर्दा लाग्छ सायद अर्थमन्त्रीलाई यो या त्यो नै पत्र राष्ट्र बैंकमा भित्र्याउनु पर्ने दवाव पनि छैन । 

आफूले विगतमा सफल नेतृत्व गरिसकेको राष्ट्र बैंकलाई के कस्तो योग्यता, दक्षता र क्षमता भएका व्यक्ति उपयुत हुन्छ भन्ने प्रश्न डा. खतिवडाले सोध्दै हिड्नु पर्ने अवस्था पनि होइन । राष्ट्र प्रमुखसँग सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्रीको कुरो नमिलेर गाँठो नहुलेको हो भनेर विश्वास गर्ने परिस्थिति पनि होइन । यावत कुराहरू अनुकूल, परिवेश सहज र निर्णय क्षमता पनि भएको बेलामा देखिएको अर्थ मन्त्रालयको अनौठो उदासिनताले फेरि पनि प्रश्न गर्न लायक छ ।