काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रभावमा परेका उद्यमी व्यवसायीहरूको कर्जा र त्यसमा लाग्ने ब्याजको मूल्यांकन गरेर सहुलियत दिने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कारोनाका कारण उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा उद्यमी व्यवसायी पुगेपछि उनीहरूले नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकलाई यस विषयमा सहुलियत दिन आग्रह गर्दै आएका थिए । 

राष्ट्र बैंकका कायममुकाय गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले सरकार तथा राष्ट्र बैंकसँग उद्यमी व्यवसायीले कर्जा र ब्याजमा सहुलियत माग पहिलादेखि नै गर्दै आएकाले यस विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल  गरेर टुंगो लगाउने बताए ।  उनले भने ‘हामीले यस विषयमा अध्ययन गर्न नै पाएका छैना,’ अध्ययन गरेर मूल्यांकन गरी सकिएको सहुलियत दिन्छौ ।’

‘मैले सम्बन्धित विभागलाई यस वारे अध्ययन गर्न भनेको छु,’ त्यसपछि मात्रै प्रभाव हेरेर के कसरी सहुलियत दिँदा उद्यमी व्यवसायीलाई मर्का पर्दैन त्यसरीनै टुंगो लगाउँछौं । ‘अर्थ मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म सावा र ब्याज असुली स्थगनमात्र भनेको हो,’ के कति सहुलियत दिने भन्ने विषयको भने पूर्ण रुपले मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।’ हचुवाको भरमा दिन मिल्दैन । यस विषयमा राष्ट्र बैंकमा अनौपचारिक छलफल भएपनि निर्णय भने गर्न सकिएको छैन, कारोनाका कारण पास नहुँदा सबै साथीहरू कार्यालय आउननै सक्नु भएको छैन,’ कामु गभर्नर शिवाकोटीले भने । 

अर्थ मन्त्रालयले हिजो बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्था र गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थालाई चैत मसान्तसम्म कर्जा असुली स्थगन गर्न निर्देशन दिएको छ । हिजो अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा बुधबार बसेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन समन्वय समितिकोे बैठकले संक्रमणको अवधि तत्काल यकिन गर्न व्यवहारिक नभएकाले कोरोना संक्रमणका कारण प्रभावित सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कोरोना प्रभावित व्यवसायीहरुको कर्जाको सावा ब्याज असुलीसम्बन्धी कार्य चैत मसान्तसम्म स्थगत गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी गर्न बाँकी रकम सरल र सहज तरिकाले भुक्तानी गर्ने, साथै राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने पुनर्कर्जा कोषको समेत उपयोग गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । त्यस्तै खराब कर्जा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने प्रोभिजनको व्यवस्था पनि हाललाई स्थगित गर्न निर्देश गरिएको छ ।

बैठकले आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न मुलुकभित्र छिटो उत्पादन गर्न सकिने साना तथा मझौला उत्पादक तथा सेवा उद्योगलाई प्रवाह भइरहेको सहुलियत ऋणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कर्जामा पहुँच बढाउने र सरकारले प्रदान गर्दै आएको ब्याज र बीमा प्रिमियम अनुदानको लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले सुनिश्चित गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । 

कोरोना संक्रमणबाट सजग रहन र सतर्कता अपनाई बैकिङ, बीमा, धितोपत्र, कम्पनी दर्ता, बचत तथा ऋण परिचानसम्वन्धी न्यूनतम सेवालाई सम्वन्धित निकायहरुले निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै समितिले कुन कुन सेवा कुन कुन क्षेत्रबाट दिने हो ? सोको जानकारी सञ्चार माध्यमबाट सेवाग्राहीलाई गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
। 

विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्दा भुक्तानी दस्तुरमा छुट

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह भएको कर्जाको वर्गीकरण तथा व्यवस्था गर्ने कार्य हाललाई यथास्थितिमा राख्न राष्ट्र बैंकले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, बैंक वित्तीय संस्थाले नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न अवलम्बन गर्ने विभिन्न विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्दा भुक्तानी गर्नुपर्ने दस्तुरमा छुट दिने वा त्यस्तो शुल्क न्यूनतम कायम गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक र सबै बैंक वित्तीय संस्थाले मिलाउन निर्देशन गरेको छ