काठमाडौं, जेठ ५ । बैंकहरु कर्जाको माग धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कर्जाको माग हेर्दा अझै दुई चार वर्षसम्म धान्न गाह्रो हुने देखिएको छ । 

पछिल्लो समय कर्जा र निक्षेपबीच असन्तुलन देखिएको छ । गत फागुनसम्ममा निक्षेप संकलन ९ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह १४ प्रतिशतले बढेको थियो । 

नेपाल बैंकर्स संघको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको करिब १० महिनामा बैंकले ३ खर्ब ४८ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् भने निक्षेप संकलन सोही अवधिमा २ खर्ब ५४ अर्ब मात्र गरेका छन् । बैंकले निक्षेप संकलनभन्दा बढी लगानी गरेका छन् ।

अहिले पनि कर्जाको माग थेगिनसक्नु भएको बैंकर बताउँछन् । कर्जाको मागलाई हेरेर निक्षेप संकलनलाई बढी ध्यान दिँदै आए पनि खासै वृद्धि हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।
 
बचत र मुद्दती खातामा बढी ब्याज दिँदा पनि निक्षेपमा सुधार आउन सकेको छैन ।‘ब्याजदर पनि राम्रै दिएका छौं र शाखा विस्तारमा पनि व्यापकता दिएका छौं,’ एक बैंकरले भने–‘विज्ञापनमार्फत् ग्राहकलाई पैसा जम्मा गर्न आग्रह गरिरहेका छौं । तर, हामीले चाहेर पनि अपेक्षित दरमा निक्षेप बढने सकिरहेको छैन ।’

बैंकहरुले अहिले सामान्य बचत खातामा पनि ६–७ प्रतिशतसम्म र मुद्दती खातामा ९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइरहेका छन् ।

सरकारी ढुकुटी रहेको रकम र वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी वित्तीय संस्थबाट ऋण रकम नल्याएसम्म लगानीयोग्य रकमको अभाव कम हुने अवस्थामा नभएको बैंकर बताउँछन् । राजनीतिक स्थिरता, लगानीको वातावरणमा सुधारलगायतका कारण कर्जाको माग दिनहुँ बढेको हो ।

पुरानो व्यवसायीले व्यापार बिस्तार गर्न र नयाँ व्यवसायीले नयाँ काम शुरु गर्नका लागि कर्जाको माग गर्ने गरेको बैंकर बताउँछन् ।

कर्जाको माग आगामी केही वर्षसम्म धान्न नसकिने अवस्थामा रहने अनुमान बैंकरहरुले गरेका छन् । यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले भने निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह आक्रमक रुपमा गरेका कारण लगानीयोग्य रकम अभाव भएको बताउँदै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले भने मौद्रिक नीतिले तोकेको सिमाभित्र मात्र रहेर कर्जा प्रवाह गर्न भनिरहेको छ । मौद्रिक नीतिले २० प्रतिशतभन्दा बढीले कर्जा वृद्धि नगर्नु भनेको छ ।त्यही प्रतिशत बराबर कर्जा विस्तार गर्न मात्र भनिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

‘कर्जाको माग छ भन्दैमा आक्रमक रुपमा कर्जा प्रवाह गर्नु हुँदैन, बैंकरहरुको यही कमजोरी हो’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने–‘मौद्रिक नीतिले निर्धारण गरेको सिमाभित्र रहेर कर्जा प्रवाह गर्नु पर्छ ।’ कर्जा लगानी गर्दा बैंकहरुले संयम अपनाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

‘निक्षेप र कर्जा सीमा नै भुलेर लगानी गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन,’ चेतावनी शैलीमा राष्ट्र बैंकका ती उच्च अधिकारीले भने । बैंकहरुमा आएको कर्जाको माग उत्पादनभन्दा बढी उपभोग र सट्टेबाजी प्रवृत्तिका लागि भएको पनि उनको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल घरजग्गा, ओभरड्राफ्ट र सवारी कर्जामा बढी लगानी गरेका छन् ।

ती शीर्षकमा गएको कर्जाले आयातलाई मात्र प्रश्रय दिन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जालाई अनुत्पादक भन्दै त्यस्तो क्षेत्रमा कम लगानी गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिँदै आएको छ ।

बैंकहरु भने ती शीर्षकका सबै कर्जालाई अनुत्पादक मान्न नमिल्ने र आफूहरुले लगानी गर्दा पनि राष्ट्र बैंकको नियम पालना गरेको दाबी गर्छन् ।

उपभोगमा आधारित यस्ता कर्जा बन्द नै हुनुपर्ने मान्यता राष्ट्र बैंकको पनि छैन । तर, यसलाई विस्तार हुन दिइरहेमा आयात थप बढ्न जाने र देश घाटामा जाने सम्भावना उच्च हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको भनाइ छ । 

उक्त शीर्षकबाहेकका कर्जा लगानीले पनि आयातलाई नै बढाएको देखिन्छ । त्यसैले पनि अर्थतन्त्रलाई समस्या नपर्ने गरी मात्रै कर्जा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको सुझाव छ ।

बैंकका शाखा नपुगेको क्षेत्रको रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउन सकेको छैन । यसले पनि लगानीयोग्य रकम अभाव हुनलाई केही मात्रमा सहयोग पुगेको छ ।

मुलुकमा सात सय ७३ स्थानीय तह छन् । तर, गत फागुनसम्ममा सात सय १३ स्थानीय तहमा मात्रै बैंकहरु पुग्न सकेका छन् । अझै पनि ४० स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न सकेका छैनन् । ‘ऋण प्रवाह ती क्षेत्रमा मात्रै भएको छ, यसले पनि असन्तुलन ल्याएको छ,’ राष्ट्र बैंकका ती उच्च अधिकारीले भने । 

बैंकरहरु भने स्थानीय तहमा बैंकहरु पुग्दा निक्षेपसँगै कर्जाको माग पनि बढेको बताउँछन् । तर, जुनसुकै उपाय अपनाउँदा पनि कर्जाको माग वृद्धि र निक्षेपबीचको असन्तुलनले गर्दा आगामी केही वर्षसम्म कर्जाको माग धान्न सकिने अवस्थामा नरहने अनुमान बैंकरहरुले गरेका छन् ।

आगामी दिनमा मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणले गति लिने भएकाले पनि ऋणको माग अझै बढने देखिन्छ । यसले निक्षेप र कर्जा प्रवाहबीचको दुरी बढ््ने बैंकरको तर्क छ ।