काठमाडौं । संकटका समयमा बैकिङ क्षेत्रलाई नाफामुखी हुन नदिने र उद्योग व्यवसाय बचाउने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन । नेपाल उद्योग परिसंघले बिहिबार कोरोना महामारी विपदको विषयमा छलफल तथा सुझावहरु पेश गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले यस्तो बताएका हुन  ।

अल्पकालीन राहत बढाउने उपायमा समेत सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा काम भइरहेको अर्थमन्त्रीले बताए । राहत तथा अन्य प्रयोजनका लागि  सरकारी कोषमा रकम तानिंदा बैकिङ क्षेत्रमा तरलता संकट हुने र यसले ब्याजदरमा थप चाप पर्न सक्नेमा आफूहरु सचेत रहेको पनि अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे ।

 परिसंघले  मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिगत हस्तक्षेप तथा राहत प्याकेज अघि सारेर प्रयोग गरी उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन सकिने उपायहरुमा सुझाव प्रस्तुत गरेको संघले जनाएको छ । 

परिसंघका सुझावहरु ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले लकडाउन लम्बिने अवस्थामा उद्योग व्यवसाय पुनर्उत्थान गर्दै अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भनेर वित्तीय,मौद्रिक तथा प्रशासनिक उपायहरुमा काम भइरहेको बताएका छन । 

। यसका लागि निजी स्थानीय निकायमा खर्च हुन नसकेको रकम बैकिङ प्रणालीमा ल्याउन सकिने तर्फ ध्यानाकर्षण भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष,विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकले कोभिड १९ प्रभावित अर्थतन्त्र तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जाने थप खर्चका लागि खुलेर सहयोग गर्न तयार रहेको आश्वासन दिएकाले समग्र तरलता व्यवस्थापनमा समस्या नहुने पनि अर्थमन्त्रीले बताए । तर बैदेशिक सहयोग परिचालन र खर्चमा भने चुनौती कायम रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । 

तरलतामा चाप पर्न नदिन र लगानी खुम्चिन नदिन बैंकहरुले वाह्य क्षेत्रबाट ऋण लिने प्रक्रियामा नियमन थप खुकुलो बनाउने र बैदेशिक लगानीलाई थप खुकुलो बनाउने तर्फ पनि गृहकार्य भइरहेको अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले जानकारी गराएका थिए ।  

ब्याजको भारले संकटमा परेका व्यवसाय उठ्नै नसक्ने अवस्था आउन नदिन बैकिङ क्षेत्रसँग समन्वय गरेर कर्जाको लागत घटाउने र त्यसकै आधारमा ब्याजदर पनि घटाउन राष्ट्र बैंकसँग मिलेर काम भइरहेको र छिट्टै निर्णयमा पुग्ने कुरामा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले आश्वस्त पार्नु भएको छ । 

लकडाउन लम्बिएर कारोबार नै हुन नसकेकाले कतिपय उद्योग व्यवसायले तलव तथा ज्याला दिनै नसक्ने अवस्थामा श्रम लचकता र सामाजिक सुरक्षामा जाने रकमका विषयमा पनि परिसंघले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । अर्थमन्त्रीले यसमा श्रम मन्त्रालयसँग मिलेर समाधान निकाल्न थप छलफलका लागि आफू तयार रहेको बताएका थिए ।  

कामदारहरुलाई कृर्षि,विकास निर्माण र अवस्था केही सामान्य हुँदै गए आन्तरिक पर्यटनमा हुने सुधारले केही हदसम्म धान्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ नीतिगत हस्तक्षेप बढाउदै लैजाने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे । विकास निर्माणमा परिचालन तथा कामलागि खाद्यान्न जस्ता कार्यक्रम ब्यूताएर श्रमिक समस्या बढ्न नदिने उपाय सोचिरहेको पनि अर्थमन्त्रीले बताए । 

विधुत महशुल र डिमाण्ड शुल्क मिनाहको हकमा पनि ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हल गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । परिसंघले अर्थमन्त्रीलाई  बुझाएको सुझावमा मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३ प्रतिशतले हुन आउने रकम अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, गरिब तथा पहुँच नहुने वर्गमा प्रत्यक्ष हस्तान्तरण गर्न समेत भनेको छ । 

त्यस्तै बन्दाबन्दीका कारण उद्योग तथा व्यवसाय बन्द रहेकोले यस क्षेत्रले सरकार तथा बैंकहरुमा भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम असार मसान्त सम्मलाई सारिनु पर्ने लगायत छन् ।