काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना कोभिड १९ बाट प्रभावित भएका ऋणीलाई २ प्रतिशत छुट दिने भएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुका लागि परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरुका लागि ब्याजमा २ प्रतिशत विन्दुले छुट दिन निर्देशन दिएको हो । परियोजना कर्जाका रुपमा साना तथा मझौला उद्योगलाई १५ लाखसम्मको असर ऋणीमा २ प्रतिशमा पुनर्कजा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । 

कोरोनाको असर विश्वव्यापी रुपमा सोचेभन्दा बढी पर्ने देखिएकोले राष्ट्र बैंकले क्रान्तिकारी सकुर्लर जारी गरेको नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘हामीले कोरोनका प्रभावका वारेमा अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने ‘यस अघि त्यसैपनि निक्षेपको ब्याजदर बढी थियो ।’ अहिले विश्व भरिनै निक्षेपको ब्याजदर घटाएर कर्जामा सहुलियत दिने तयारी भइरहेको छ ।’ हामीले पनि यसका लागि अध्ययन गरिरहेका छौं 

यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा निश्चित प्रकारको आवधिक कर्जाका लागि तोकिएको अवधिभर ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याजदर निर्धारण गरी प्रकाशित समेत गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकृत गरेको कर्जा÷सुविधा ७ दिनभित्र दिइसक्नु पर्नेछ । कर्जाको प्रकार भुक्तानीका आधारमा छुट्टाछुट्टै प्रिमियदर तय गरी त्रैमासिक रुपमा कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गरी प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।

बैंकका अनुसार अब कर्जा प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज दुई प्रतिशतले कम गरी आव २०७६/०७७ को चौथो त्रैमासको व्याज रकम गणना गर्नुपर्नेछ । तर खाद्यान्न प्रशोधन तथा बिक्री वितरण, ग्याँस उत्पादन तथा बिक्री वितरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, टेलिभिजन सेवा प्रदायक, सूर्ती तथा मदिराजन्य उद्योग, सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने बैंकले जनाएको छ ।

यसैगरी बैंकले वैशाख तथा जेठमा असुल गर्नुपर्ने मासिक÷त्रैमासिक किस्ताको भुक्तानी आगामी असार मसान्तसम्म हुने व्यवस्था मिलाउन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । यस्ता किस्ताको हकमा कुनै पनि थप शुल्क तथा हर्जना लिन नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै लकडाउनको अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण चालुपूँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाको साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।

 बैशाख तथा जेठमा असुल गर्नु पर्ने मासिक वा त्रैमासिक किस्ताहरुको भुक्तानी असारमसान्तमा मात्र मिलान पर्ने छ।  किस्तामा ऋणीलाई कुनै पनि जरिवना तथा अन्य हर्जजना लिन पाइने छैन ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वृत्ति विकासको खर्च नगरे पनि हुने भएका्े छ । महामारी कोरोनाका भाइरसका कारण लकडाउनबाट भएको क्षति न्युनिकरण गर्नका लागि राष्ट बैंकले मंगलबार जारी गरेको निर्देशनमा कुल तलब भत्ताको ३ प्रतिशत कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि खर्च गर्नु पर्ने भनिएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७६र ७७ का लागि भने यो अनिवार्य नहुने उल्लेख गरेको छ ।