काठमाडौं, वैशाख ३ । कमसल धितोमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक अर्ब ५ करोड ८९ लाख ५४ हजार एक सय ९२ लाख रुपैयाँ ऋण डुबेको छ । ऋण असुली न्यायाधीकरणमा चालू आवको फागुनसम्म ऋण असुलीका ८७ वटा मुद्दा परेका छन् । सो मुद्दा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीका हुन् । फागुनमा मात्रै १५ वटा मुद्दा परेका छन् ।

न्यायधीकरणमा २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दा परेको न्यायाधीकरणका प्रवक्ता भेषराज कोइरालाले बताए  । वाणिज्य बैंकमा एनएमबि, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी), ग्लोबल आइएमईलगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि मुद्दा हालेका छन् । एनसीसी बैंकको ऋण बढी जोखिममा परेको न्यायाधीकरणले जनाएको छ । गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकका ११ वटा ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दा परेका छन् ।

ऋणीसँग  मिलेमतो, बिनाधितो तथा कमसल धितोका कारण ऋण उठाउन नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यायधीकरणमा मुद्दा राख्ने गर्दछन् । न्यायाधीकरणले दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो समय ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दा बढेका छन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीबाट ऋणीले लिएको ५ लाखभन्दा बढी ऋण समयमै उठ्न नसकेमा न्यायधीकरण जान पाइन्छ ।  ऋणको भाका नाघेको चार वर्षभित्र असुल नभएको ऋण उठाउन न्यायाधीकरणमा मुद्दा हाल्न पाउने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण असुली ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
 
ऐनले कर्जा असुलीका लागि ऋणीको धितो राखिएको वा नराखिएको अन्य चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलामी एवं बिक्री गर्न पाउने समेत व्यवस्था गरेको छ । ऋणीको मात्रै होइन जमानत दिने व्यक्तिको चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलामी एवं बिक्रीसमेत गर्न सकिनेछ ।  व्यक्ति विशेष ऋणी वा जमानत दिने व्यक्ति भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई न्यायाधीकरणले पक्राउ गरी कानुनबमोजिम थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ ।

ऋण असुलीका लागि न्यायधीकरण आउने धितोको प्रकृति हेर्दा अधिकांश धितो भिरपाखो तथा कमसल रहेकोे छ । बैंकका निश्चित समूहले ऋणीसँग मिलेमतो गरी कमसल धितोमा ठूलो मात्रामा ऋण दिने गरेकाले बैंकहरूले नै मुद्दा कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउने गरेको समेत न्यायधीकरणले जानकारी दिएको छ । 

फैसला कार्यान्वयनपछि फागुन मसान्तसम्म कुल ३ अर्ब ५६ करोड ६५ लाख ५ हजार ५६ रुपैयाँ असुली भएको देखिएको छ । फागुनमा मात्रै २४ करोड ४२ लाख ७१ हजार ७१२ रुपैयाँ असुली भएको न्यायाधीकरणले जानकारी दिएको छ । २२१ मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी भएको न्यायाधीकरणले जनाएको छ ।