काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ५ करोडभन्दा माथिको कर्जा करिब ११ खर्ब ६५ अर्ब रहेको बताएका छन् । संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले कुल कर्जाको ३६ प्रतिशत ठूला कर्जा भएको बताएका हुन् । २०७७ वैशाख २१ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल ३२ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । गभर्नर अधिकारीले सो कार्यक्रममा ५० लाखभन्दा तलको कर्जा ३४ प्रतिशत रहेको पनि जानकारी दिए । वाँकी कर्जा भने यसबीचको रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जामा सबैभन्दा बढी होलसेल र रिटेल हो । यो क्षेत्रमा ६ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुन नसकेको टिप्पणी गरे । ‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढी भएकोले यसबाट प्रतिफल नआएको हो,’ उनले भने ‘कर्जा आवश्यक वर्गमा पुग्न सकेन, हुने खाने वर्गको पहुँचले बढी उपयोग गर्यो ।’

भट्टराईले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको ब्याज बढी भएको यो घटाउन समेत आग्रह गरे । बैंकिङ क्षेत्र सेवाभावमा भन्दा पनि पैसा खेलाएर पैसा कमाउने ध्यानमा लागेको उनले भनाइ थियो । विकसित देशमा २/३ प्रतिशतमा ब्याज पाइने बताउँदै उनले भने–निक्षेप र कर्जा दुबैको ब्याजदर बढी छ ।’ नेपालको बैकिङ क्षेत्रबाट सवारी साधन खरिद गर्न, घर बनाउन, जग्गा किन्नको लागि सहजै ऋण पाइने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको खण्डमा कर्जा नपाउने समस्या रहेकोले यसको अन्त्य गर्न गभर्नर अधिकारीलाई उनले आग्रह समेत गरे ।

मंगलबारको अर्थ समिति बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्र बैंकमा रहेको पुनर्कर्जा कोषलाई एक खर्ब रुपैयाँ पुर्याउन पनि सल्लाह दिए । ‘अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि सो कोषलाई बढाएर एक खर्ब पुर्याउनु भन्नु भएको छ,’ उनले भने । हाल सो कोषमा ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

विदेशबाट फर्किएका तथा फर्किने तयारीमा रहेका युवालाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति राष्ट्र बैंकले  तर्जुमा गभर्नर अधिकारीलाई सुझाएका छन् । ‘राष्ट्र बैंकले कुन कुन देशबाट कति श्रमिक फर्किन्छन् भनेर अध्ययन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले लगानी बढाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ‘अहिले कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको माग बढन सक्छ ।’