कोशी सम्झौताको ६५ बर्ष बिते पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा भने राहत पाउनबाट बञ्चित भएका छन। तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नहरुबीच सन् १९५४ मा बहुउद्देश्यीय कोशी सम्झौता हुँदा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा जग्गा र बालीको मुआब्जा  दिने बताइए पनि अहिलेसम्म नपाएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन ।

नेपाल र भारतबीच सन् १९५४ मा बहुप्रयोगमा ल्याउने गरी कोशी सम्झौता भयो । ६५ बर्षअघिको बहुउद्देश्यीय सो कोशी सम्झौतामा नेपालका तत्कालिन राजा महेन्द्र शाह र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले हस्ताक्षर समेत गरे ।

जलभण्डार, सिंचाई, विद्युत र बाढी नियन्त्रणका बहु उद्देश्य र उपयोगीतासहित ब्यारेज निर्माण गर्दाताका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बालि बापत बर्षेनी मुआब्जा र जग्गाको एक मुष्ट मुआब्जा दिने सम्झौता समेत भयो ।

तर कोशी ब्यारेजको प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने उदयपुर, सुनसरी र सप्तरीका झण्डै १२ हजार घरधुरीले अहिलेसम्म मुआब्जा बापत कुनै रकम नै नपाएको गुनासो कोशी प्रभावित क्षेत्रका सूर्य बस्नेतको छ ।

सम्झौता अनुसार कोशी कटान क्षेत्रमा पर्ने प्रत्येक घरपरिवारलाई १ लाख ५ हजारका दरले वार्षिक ९० करोड रुपैया भारत सरकारले दिने उल्लेख छ । तर सो सम्झौता कागजमा मात्र सीमित भएको अर्का पीडित कुसुम श्रेष्ठले बताए ।

सप्तकोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा सुनसरीको चतरा, उदयपुरको कमलाबारीदेखि सप्तरीको रम्पुरा, मल्हनिया, कुनौली, गोवरगाडा लगायतका क्षेत्रमा १२ हजार भन्दा बढी घरधुरी कृषक पीडित बनेका थिए ।

सम्झौता अनुसार राहत रकम नपाएपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्द संगठित भएर दबाब समेत दिए । तर आफूहरुको दबाबले कुनै काम गर्न नसकेको कोशी कटान सरोकार समाजका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र चौधरी बताउँछन् ।

सम्झौता अनुसारको राहत रकमका लागि दबाब दिने पहिलो पुस्ताका कतिपय बासिन्दा त दिवंगत समेत भइसकेका छन । तर पनि राज्य प्रभाविहरुको मर्का सुन्न तयार नभएको उनिहरुको गुनासो छ ।

कतिपयले भने तालुकवाला निकायका अधिकारीहरुले कोशी प्रभावितको नाममा आएको रकमलाई अपचलनत गरिरहेका छैनन् भन्दै छानबिनको माग गरेका छन ।