काठमाडौं । सरकारबाट अब व्याज अनुदान दिँदा उत्पादनसँग टाइअप गरेर दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ  । अब व्याज अनुदान दिँदा ‘उत्पादन र क्यास फ्लो’ को आधारमा दिने व्यवस्था गर्न बजेटका लागि सुझाव दिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए ।

‘५ करोड सहुलियत कर्जा लिएका ऋणीले कति उत्पादन भयो र कति विक्री गरियो, त्यसबाट कति आयआर्जन भयो त्यसको आधारमा व्याज अनुदान उपलब्ध गराउने भन्ने हो,’ उनले भने ‘रोजगारी सिर्जना गर्दै उत्पादन बढाएर तथा अर्थतन्त्रमा सहयोग गर्नेलाई व्याज अनुदान दिन सुझाव दिएका छौं ।’ अहिले कर्जाको दूरुपयोग भएको पनि हुन सक्छ,’ उनले थपे ‘ उत्पादन र आयआर्जनको हिसावमा अनुदान दिँदा लक्षित क्षेत्रमै कर्जाको उपयोग पनि हुन्छ ।’

अहिले कर्जा लिनेले सरकारको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कृषि, पर्यटन, जलविद्यसत्मा सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्दै आएका छन् । अब भने सानालाई फोकस गरेर व्याज अनुदान सहितको कर्जा दिनुपर्ने देखिएको छ । यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकसँग ठूलो फन्ट पनि छैन र यस विषयमा सबै जनमानसलाई जानकारी पनि छैन । सबै ठाउँमा राष्ट्र बैंक पुग्न नसक्दा बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकलाई उनीहरूकै तजविजीमा सहुलियत तथा पुर्नकर्जा उपलब्ध गराइ राखेको अवस्था छ । अब ठूलाले भन्दा पनि साना ऋणी सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्राथमिकतामा पर्ने उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यसबाटै अर्थतन्त्र उकास्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न सल्लाह दिएको हो  । अहिलेको परिस्थितिमा कृषिको अर्थतन्त्र उठान नगरी अन्य विकल्प नभएकोले यसमा बढी फोकस गरेको  हौं,’ डेपुटी शिवाकोटीले भने ‘कृषिमा व्यापक फोकस गरियो भने रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।’ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा स्वदेशमै वार्षिक रुपमा श्रम बजारमा आउने युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराउन अन्य क्षेत्रभन्दा भरपर्दो विकल्प कृषि भएको उनले बताए ।

अब कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरणकामाध्यमबाट जग्गा प्लटिङ गरेर मास प्रडक्शन गर्ने गरी कम्पनीमार्फत उत्पादन थाल्नपर्छ । ठाउँ ठाउँमा सम्भाव्यतको आधारमा दुई÷तीन  सय विगाह जमिनमा उत्पादन थालियो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ । किसानलाई जग्गाको आधारमा मुनाफा वितरण गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन सकिने सुझाव राष्ट्र बैंकले दिएको हो । यसका साथै लामो समयसम्म बाझो रहेका जमिन सरकारीकरण गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ ।

उत्पादित वस्तु सरकारले किनिदिने नीति सरकारले लिनुपर्छ । सरकारले किनेर आफैले शीतभण्डारमा लगानी बढाउनु पर्छ । यसलाई स्टोर गर्ने र जुन समयमा जुन ठाउँमा त्यो उत्पादित तरकारी तथा फलफूलको अभाव त्यहाँ पुर्याउने व्यवस्था सरकारले मिलाउनु पर्ने उनले बताए ।      
सरकारले यी सबै गर्नको लागि कर्जा मात्र दिएर पुग्दैन, ब्याजमा अनुदान पनि अहिलेको भन्दा बढी अनुदान दिनुपर्ने उनले बताए ।

अहिले कै अवस्थामा काम गर्ने हो भने नेपाली उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । अनुदान दिएन भने भारतबाट आउने मालवस्तुभन्दा नेपाली उत्पादन मह्गो पर्छ । कृषिमा थप सहुलियत तथा अनुदान दिएर उत्पादकत्व बढाउन लाग्नुपर्ने डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले बताए । कृषिमा व्यापक अनुदान दिनुपर्छ ।   

‘अहिले पर्यटन क्षेत्र थला परेको छ, लामो समयसम्म पर्यटक आउने सम्भावना छैन । अफिसियल तथा सभा सम्मेलनका लागि मानिसहरू आएपनि घुम्नकै लागि भने अबको केही वर्षसम्म पर्यटन आउँदैनन्,’ उनले भने ।

उत्पादनलाई फोकस गर्नुपर्ने भएकोले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमा राम्ररी सञ्चालन ल्याउनु पर्ने उनले बताउ । यो क्षेत्रमा पुर्नकर्जा बढाउनु पर्छ,’ उनले भने ‘अहिले ठूला उद्योगले पुर्नकर्जा बढी उपयोग गर्दै आएका छन् । अब त्यो होइन १ लाख, २ लाख, ५ लाख , १० लाख, २० कर्जा कर्जा लिने पनि पुर्नकर्जा पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो ध्येय हो ।

यसका साथै अब प्रदेश तथा स्थानीय तहमै विभिन्न तालिम केन्द्रहरू खोलेर दक्ष जनशक्ति मार्फत कार्य सम्पादन अघि बढाउनु पर्ने धारणा उनले राखे । कृषिका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा बजेट केन्द्रीकृत गर्नुपर्ने उनले बताए ।