काठमाडौं, जेठ १२ । मर्जरपछि बैंकको उच्च पद अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को बन्ने भन्ने दुई पक्षको भिडन्तले नै मर्जर टुट्ने गरेका छन् । मर्जरमा जानुअघि नै अध्यक्ष र सीईओ पद कसको पोल्टामा पार्ने भन्ने कुराले नै प्रथमिकता पाउने र त्यसले बिस्तारै उग्र रुप लिएपछि मर्जर भाँडिने गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक मर्जर शाखाका एक कर्मचारीले मर्जरपछि बैंकको नेतृत्व कसले लिने भन्नेमै विवाद हुँदा अधिकांश मर्जर भाँडिने गरेको खुलासा गरे ।

मर्जरको विषयमा छलफल हुँदा नै बैंकको अध्यक्ष तथा सीईओ कुन पक्षको रहने भन्नेमा बढी ध्यान केन्द्रित हुने र दुवै पक्षले बैंकको उक्त दुई शक्तिशाली पद पाउन तछाडमछाड गर्ने गरेको खुलासा ती कर्मचारीले गरे । बैंकको अध्यक्ष र सीईओ दुवै एकैपक्षमा पार्न हरतरहले कोसिस गर्ने र अन्त्यमा उक्त पद नपाएका कारण भाँडिने गरेको उनले बताए ।

बैंक सञ्चालक समितिको उच्च पद भनेकै अध्यक्ष र व्यवस्थापनको नेतृत्व प्रदान गर्ने काम सीईओ भएकाले दुवै पद आकर्षक मानिन्छन् । मर्जरपछि दुई पदमा फरक–फरक व्यक्ति आए भने कुरा नमिल्ने हुँदा एउटै पक्षले लिने गरेको बताइन्छ । पछिल्लो समय मर्जरमा जान तयार भएका एक जोडी बैंकहरु पनि अध्यक्ष र सीईओमा कुरा नमिल्दा भाँडिन पुगेको राष्ट्र बैंक ती कर्मचारीले बताए ।

राजनीति दलमा अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष एउटै गुटको व्यक्ति ल्याउन कोशिस गरिएजस्तै बैंकमा पनि अध्यक्ष र सीईओ एउटै पक्षको व्यक्ति लिने गरिन्छ । अध्यक्षलाई हरेक तहबाट सहयोग गर्ने काम सीईओले गर्ने र सीईओको पद जोगाउने काम अध्यक्षको हुने भएकाले ती दुई पद नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध हुने गरेको बताइन्छ ।

बैंकको अध्यक्ष, सीईओ, शेयरको स्वाप रेसियोलगायतका कारण मर्जर टुट्ने गरेको बताइँदै आएको छ । यी विषयमा सहमति कायम भएमात्र बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाने गरेका छन् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जान हतार गर्ने गर्छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार गर्ने चटारोमा हुन्छन् । नयाँ आर्थिक वर्षसँगै एकीकृत कारोबार गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मर्जरमा जानेको लहर नै चल्ने गर्छ ।

वर्षैभरि (झन्डै १० महिना) सुस्त रहेको मर्जर अचानक आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना ह्वात्तै बढ्छ । असारमा मात्र कुल मर्जरको आधा हुन्छ भन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला २–३ आर्थिक वर्षको मर्जर प्रवृत्ति हेर्दा वर्षका १० महिना न्यून मर्जर हुने तर असार लागेसँगै ह्वात्तै बढ्ने गरेको प्रस्टिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुको चुक्त पुँजी तीनदेखि चार गुणासम्म बढाउने प्रस्ताव ल्याएपछि त झन् आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा वित्तीय संस्थाको निद्रा खुलेझैं छिटोछिटो मर्जर गर्ने प्रवृत्तिले बढेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षभित्रै मर्जरमा जाँदा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण प्रस्तुत गर्नु नपर्ने भएकाले पनि मर्जरमा जान हतारिनु परेको एक बैंकरले बताए । ‘वित्तीय विवरण छुट्टै बनाउने झन्झटबाट मुक्त हुन पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मर्जरमा जानेको संख्या बढ्ने गरेको हो,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले दुई वर्ष अघिको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने उद्देश्यले मर्जर प्रस्ताव ल्याएको थियो ।  हाल २८ वाणिज्य बैंक, ३३ विकास बैंक, २४ वित्त कम्पनी र ९१ लघुवित्त सञ्चालनमा छन । पछिल्लो समय लघुवित्त पनि मर्जरमा जान थालेका छन् । ती संस्थालाई घटाएर करिब १५ वाणिज्य बैंक, ८ देखि १० वटामात्र विकास बैंक र करिब ५ वटामात्रै फाइनान्स कम्पनी रहने बैंकरको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले पनि हाल भइरहेका बैंक, वित्तीय संस्था घटाएर ३० वटाको हाराहारीमा सीमित राख्न चाहेको एक बैंकरले बताए ।

केन्द्रीय बैंकले दुई वर्षअघि ल्याएको मौद्रिक नीतिमार्फत आगामी एक वर्षमा चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेर ४ देखि २५ गुणासम्म पुर्याउने प्रस्ताव ल्याउनुको उद्देश्य पनि जसरी भए पनि संख्या घटाउनु हो । संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक सेवा प्रदान गर्ने वित्तीय संस्था हेर्न चाहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरसम्बन्धी विनियमावली २०६८ जारी गरेपछि वित्तीय संस्थाहरु गाभिन थालेका हुन् । गाभ्ने र गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली आएपछि मर्जरमा जानेको संख्या ह्वात्तै बढेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । हालसम्म  एक सय ६५ बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएर ४२ वटामा झरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।