लकडाउनका बेलामा घरदैलो सेवा दिएर ग्राहकको मन जित्न सफल नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधर कोरोनाका कारण खराब कर्जा बढेपनि आफूहरूलाई वाणिज्य बैंकहरूको जस्तो जोखिम नभएको बताउँछन् । उद्योग व्यवसाय बचाउन सकियो भनेमात्र बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि बच्ने हुनाले अब राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत उहाँहरूलाई रिलिफ हुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोरोनाको प्रभाव, संस्था सञ्चालन गर्न परेका कठिनाइ, निक्षेप र कर्जाबीचको सन्तुलन तथा पोष्ट कोरोना पछि अबका दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा आर्थिकन्युज डटकमले गरेको कुराकानीको सारः

कोरोना संक्रमण र देशमा जारी लकडाउनकाबीच पनि सर्वसाधारणलाई सहज तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्न सफल हुनभएका छ । यस्तो कठिन परिस्थितिमा कसरी सेवा दिनुभयो ? 

लकडाउन सुरु भएको पहिलो दुई दिन हामीलाई के गर्ने कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योलनै थियो । हामी अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरू भएकाले अरुजस्तो घरमा बस्ने अवस्था थिएन । त्यो समयमा घरबाट बाहिर निस्कनका लागि पास हामीले पनि पाएका थिएनौं । पछि एउटा वित्त कम्पनीका लागि दुईवटा पास गृह मन्त्रालयबाट व्यवस्था गरियो ।  त्यसको भोलिपल्टबाटै काम सुरु गरेका हौं । त्यति बेला हामी अफिस खोल्न आउन सके पनि ग्राहकहरू आउन सक्ने अवस्था थिएन । लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने दायित्व वोध गर्दै हामीले हाम्रा ग्राहकहरूलाई घरघरमा पुगेर सेवा दिन थाल्यौ । 

ग्राहकहरूलाई घरघरमा गएर सेवा दिइरहँदा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ ?

हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेकै ग्राहकहरूको हामीप्रतिको विश्वास हो । घरघरमा पुगेर सेवा दिँदा उहाँहरूले एकदम भावुक रुपमा लिनुभयो । हामीले आफ्नो जिम्वेवारीको रुपमा काम गरेका हौं । तर उहाँहरूले यसलाई ठूलो मद्दत गरेको ठान्नु भयो । मेरो २५ वर्षको अनुभवमा ग्राहकहरूको यो सन्तुष्टि भनेको सबैभन्दा ठूलो सन्तुष्टिको रुपमा पाएको छु । 
 

हामी अहिले लकडाउनको अवस्थाबाट विस्तारै बाहिर निस्कने क्रममा छौं । हजुरहरूले दिइरहनुभएको घरदैलो सेवालाई निरन्तरता दिनुहुन्छ कि फरक ढङ्गबाट अघि बढ्नुहुन्छ ? 

सधै यसरी नै सेवा दिन सम्भव हुँदैन । अघिल्ला दिनहरूमा घरमै गएर सेवा दिनुपर्ने बाध्यता थियो । कतिपय एटीएमहरू नचलेको अवस्था र ग्राहकहरूलाई कार्यालयसम्म आउन समस्या भएको अवस्थामा त्यस्तो सेवा दिएका हौं । कति ग्राहकहरूलाई एटीएम बुथसम्म जान पनि समस्या थियो । ग्राहककले त घरमै सेवा पाए खुसी हुनुहुन्छ नि । अहिले अवस्था सामान्य भएको छ । तर, पनि ग्राहकहरूले अनुरोध गरेको अवस्थामा हामीले नाई भनेका छैनौ, यो निरन्तर भने सम्भव हुँदैन । 

ग्राहकहरूलाई प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ या सकिदैन भन्ने बारे अन्योल रहेको अवस्थामा सबै वित्त कम्पनीहरूलाई सहजीकरण गर्न कत्तिको कठिन भयो ?

हामी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरूमा जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि ग्राहकलाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने भावना लिएरै अघि बढेका हुन्छौँ । त्यस कारणले गर्दा सहजीकरणमा कुनै समस्या त भएन । त्यो समयमा मुख्य समस्या भनेको माक्स र सेनिटाइजरको अभाव थियो । माक्सको लागि हामीले दिपक मल्होत्रालाई गुहार्याै । त्यसबेला उहाँले भर्खरै माक्स उत्पादन गर्न सुरु गर्नुभएको थियो । कार्यालयमा सामाजिक दुरी कायम गराउनका लागि विशेष सावधानी अपनाए हामीले सेवा दिईरहेका छौं ।

समग्रमा हेर्दा कोरोना संक्रमणको यो महामारीमा बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूको अवस्था कस्तो छ ?

सुरुमा कोभिड संक्रमणले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको पैसा सबैले निकाल्छन् होला । ऋण लगेकाहरूले पनि तिर्न सक्दैनन् होला । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू डुब्छ भन्ने मानसिकता ग्राहकहरूमा परेको थियो । पहिला १० जना संक्रमित देखिए भन्दा जति त्रासमा थियौं अहिले १३ हजार पुग्न लाग्दा त्यसको १० प्रतिशत पनि त्रास हामीमा छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको बचत झिकेर के होला कसो होला भनेर बस्नेहरूले पनि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामै पैसा जम्मा गर्न थालेका छन् । 

सुरुमा कोभिड संक्रमणले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको पैसा सबैले निकाल्छन् होला । ऋण लगेकाहरूले पनि तिर्न सक्दैनन् होला । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू डुब्छ भन्ने मानसिकता ग्राहकहरूमा परेको थियो । पहिला १० जना संक्रमित देखिए भन्दा जति त्रासमा थियौं अहिले १३ हजार पुग्न लाग्दा त्यसको १० प्रतिशत पनि त्रास हामीमा छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको बचत झिकेर के होला कसो होला भनेर बस्नेहरूले पनि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामै पैसा जम्मा गर्न थालेका छन् । 

यसले गर्दा सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढेको अवस्था छ । निक्षेप बढ्दैमा बैंक वित्तीय संस्थाहरू दिगो हुन्छन् भन्ने छैन् । त्यसको लागि कर्जा प्रवाह पनि बढ्नुप¥यो । यतिबेला ग्राहकहरू केही राहत आउला कि भन्ने आशमा तिर्नुपर्ने साँवा ब्याज नतिरी बसेका छन् । 
बजेटले राहत त ल्यायो तर त्यो रिफाइनान्सिङ मोडेलमा आयो ।

त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने गृहकार्य भैरहेको छ । अहिले आएर सरकारको राहत कुरेर बस्दा ऋणको भार खप्टिने मात्र रहेछ भन्ने मानसिकता ग्राहकहरूमा आएको देखिन्छ । पछिल्लो समय कर्जा असुलीमा ग्राहकको संख्या बढिरहेको छ । 

मौद्रिक नीतिबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

मौद्रिक नीतिले केहि न केहि राहत त दिनै पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कतिपय ऋणीहरूले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था हुनुहुन्न । यिनीहरूलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्नेमा राष्ट्र बैंकले पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । यो ऋणीहरूको अवाश्यकता भन्दा पनि राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकता हो । हाम्रा ऋणीहरू डुब्नु भनेको हामीनै डुब्नु हो ।

अहिले ग्राहकमात्र मारमा परेका छैनन्, बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि मारमा छन् भन्ने कुरालाई मौद्रिक नीतिले समेट्नु पर्छ । वित्तीय अवस्था नबिग्रिने गरि मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । 

त्यसकारण हामीले हाम्रा ऋणीहरूलाई आजको दिनमा कर्जाको पुनः संरचना गरेर होस या पुनः तालिकीकरण गरेर होस जे गरेर होस बचाउन सकियो भने यस वर्ष उठ्न बाँकी ब्याज अर्को वर्षको ६ महिना भित्र आउँछ । तर, अहिले हामी पहिलाकै धारणाबाट अघि बढियो भने मास डिफल्ट सुरु हुन्छ । यसर्थ बैंक वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंक मिलेर उद्यमी व्यवसायीहरूलाई जोगाउनुपर्छ ।अहिले ग्राहकमात्र मारमा परेका छैनन्, बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि मारमा छन् भन्ने कुरालाई मौद्रिक नीतिले समेट्नु पर्छ । वित्तीय अवस्था नबिग्रिने गरि मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । 

विशेष गरी वित्तीय क्षेत्रमा पनि फाइनान्स कम्पनीहरूका समस्याहरू के के छन् ?

अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तो समस्या हो फाइनान्स कम्पनीमा पनि त्यहि समस्या छ । तर हामीलाई वाणिज्य बैंकको तुलनामा कम समस्या हुन्छ । कारण के भने हाम्रोमा हाइफोथेटिकल लोन हँदैन सबै कोलाटेरल लोन हुन्छ । हाम्रो इम्पोर्ट लोन हुँदैन जसले गर्दा वाणिज्य बैंकलाई जस्तो गाह्रो हामीलाई हुँदैन । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच मर्जरको प्रकृया नीतिगत रुपमै आएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था बढी भएकै हो त ?
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार हेरेर भन्ने हो भने त हाल कायम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी होला । तर, अहिले भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर पाँच वटा या छ वटा या १० वटा भयो भने त्यसको फाइदा के त ? तल्लो तहका समुदायले अहिलेकै अवस्थामा सेवा पाउँछन कि पाउदैंनन् ? सबैभन्दा ठूलो पश्न त्यो हो । आजको दिनमा पनि ऋण लिन जानु पर्दा कोही चिनजानको मान्छे छ कि छैन भनेर विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

वाणिज्य बैंकमा पहुँच नभएकाहरूलाई सेवा दिनका लागि डेभलपमेण्ट बैंक र वित्त कम्पनीहरूको उत्पत्ति भएको जस्तो लाग्छ । फाइनान्स कम्पनी र डेभलपमेण्ट बैंकहरू मर्जर तथा प्राप्ती प्रकृयामा गएर आफ्नो साइजमा आईसकेका छन् । अब वाणिज्य बैंकहरूमा विग मर्जरको पालो हो । मर्जर प्रकृयामा जादा कम्पनीको स्टेक होल्डरदेखि कर्मचारीहरूलाई समेत असर नपर्ने गरी जानुपर्छ ।

अहिले लागू भएको स्प्रेड दर कस्तो छ ? 

अहिलेको स्प्रेड दर मोनिटर गर्ने कुरा भएको छ । अहिले बेस रेटबाट सर्टेन रेट छ । हाउजिङमा पनि त्यति नै छ हायर पर्चेज लोनमा र इन्डष्ट्रीको लानेमा पनि त्यतिनै छ । यदि प्रोडक्टिभ सेक्टरमा क्यापिटल फाउण्डेसन गर्ने तर्फ लैजाने हो भने इन्डष्ट्रियल सेक्टरलाई बेस रेट प्लस २ प्रतिशतभन्दा बढीमा मार्जिन राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, इन्डट्रियल सेक्टरमा बेस रेट प्लस २ प्रतिशतको मार्जिन राख्नुहुन्छ र हायर पर्चेज जस्ता लोनहरूमा त्यो भन्दा कममा दिन पाउनुहुन्न भन्नु पर्छ ।  

लकडाउनका कारण वित्तीय संस्थाहरूमा निष्क्रिय कर्जाको अवस्था के होला ? 

अहिलेको अवस्थामा निष्क्रिय कर्जा के होला भनेर सोच्ने नै होइन । निष्क्रिय कर्जा त बढ्ने निश्चित छ । आजको दिनमा पनि कसैले निष्क्रिय कर्जा बढेन भनेर भन्छ भने त्यसलाई झुठ भनेर मान्नुस । किनभने चैतमा तिर्नुपर्ने ऋण असारसम्म तिर्नु भनेर राष्ट्र बैंकले भन्यो । चैतमै ऋणको अवधि तीन महिनाको भैसकेको छ । चैत पछि असारसम्म आउँदा पनि लकडाउन खुलेको छैन् । असारसम्म आइपुग्दा ६ महिना भएको छ । 

यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार जति लोन पोर्टफोलियो छ त्यसको कम्तिमा ५० प्रतिशत हामीले प्रोभिजन गर्नुपर्छ । यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले हामीलाई रिस्केजुलिङ गर्दा जुन साढे १२ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ त्यसलाई हटाइदिए हामी बच्ने थियौं ।

२६ वर्ष वित्तीय क्षेत्रमा लागेर आफूले गर्न चाहे र त्यो आवश्यकता भएको तर पनि गर्न नसकिएको केही कुराहरू छन् कि ?

हामी सुरुमा फाइनान्स कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका हौं । पछि वाफिया आएपछि बैंक वित्तीय संस्था ऐन अन्तरगत परियो । वाफियामा वाणिज्य बैंकलाई बैंक र अन्यलाई वित्तीय संस्था भनिने उल्लेख छ । तर, विडम्वना के भयो भने डेभलपमेण्ट बैंक र माइक्रोफाइनान्सले बैंक लेख्छ हामी मात्र वित्तीय संस्था लेख्छौं । 

त्यसमा पनि समस्या थिएन । किनभने हामी फाइनान्स कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका हौं । अहिले के समस्या देखिएको छ भने फाइनान्स भन्ने वित्तीकै सहकारी भन्ने ठान्दा रहेछन् । हामीले पास लिन जाँदा त्यत्रो सहकारीलाई कसरी पास दिन सकिन्छ भन्ने कुरा आयो ।

त्यसैले अब संशोधन हुन लागेको वाफियाले फाइनान्स कम्पनीलाई कन्जुमर बैंक भनेर भनोस् । हामी सानो सानो कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले नाम हामीलाई फाइनान्स बैंक भनेर दिए पनि केहि फरक पर्दैन । तर, बैंक नजोडिने वित्तीकै राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बसेर पनि हामी सहकारी जस्तै भएको महसुस गरेका छौं ।