अष्ट्रेलिया । मौद्रिक नीति भनेको वित्त नीतिको एउटा पूरक नीतिमात्र हो । वित्त नीतिले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेर मात्रै मौद्रिक नीतिले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्छ । यसको आशय के हो भने वित्त नीतिले प्रष्ट्याएको वा लक्षित गरेको मार्ग निर्देशन बाहेक बाहिर निस्किएर केहि गर्ने सम्भावना हुँदैन । यसर्थ, नेपालमा अहिले आउने मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई जोगाउन विशेष भूमिका खेल्न सक्दैन । तर, एउटा पाटोबाट हेर्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । 

यी हुन् महत्वपूर्ण भूमिका

मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रमा मुद्रा आपूर्तिमार्फत लगानीका विविध विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । सामान्य अवस्थामा नियन्त्रित हुने मुद्राआपूर्ति अहिलेको समयमा खुुकुलो बनाउन जरुरी देखिन्छ । यसको लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न दरहरूलाई सरलीकरण गर्दै बढ्दा राम्रो हुन्छ । 
कोरोना भाइरसका पछाडी विश्वका अधिकांश देशहरूले आफ्नो नीतिगत दरलाई घटाउँदै लगेको पाइन्छ । जसको परिणम सम्भावित लगानीको अवसरलाई विस्तार गर्न सकिन्छ भन्नु हो । नेपालमा अब तत्काल देखिने लगानीको क्षेत्र सुधारिदै गएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकहरूले केहि सहजीकरणको भूमिका प्रस्तुतगर्न जरुरी छ । 

सानोदेखि ठूला व्यावसायीहरूले ब्याजको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । यो विषय जायज हो जस्तो देखिन्छ । व्यापारीलाई ब्याज मिनाह गरिदिएर केहि सहज बनाउने तर, ब्याज छुटको विषयले लगानीको सुरक्षालाई प्रत्याभूति गर्न भने पटक्कै सक्दैन । यसर्थ तोकिएको उद्योग व्यावसायमा भएको लगानी, सो लगानीले सिर्जना गरेको रोजगारीको अवस्थालाई आँकलन गरि छानिएका उद्योग धन्दालाई ब्याज छुट दिँदा राम्रो हुन्छ । एउटा निर्णय (Blank decision) ब्याज छुटको व्यवस्था गर्दा अर्थतन्त्रको दिर्घकालीन समस्यालाई असर पर्न सक्छ । 

अष्ट्रेलिया, न्यूजल्याण्ड लगायतका देशले  (Loan repayment) को अवधिलाई ६ महिना थप गरिदिएका छन् । विशेषगरि यस्तो सुविधा पाउने साना व्यावसायी छन् । नेपालका साना तथा मझौला उद्योग जसले रोजगारीको धेरै अवसर सिर्जना गरेको छ । सो क्षेत्रको ऋण भूक्तानीलाई निश्चित सूचकका आधारमा पुर्नतालिकीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

यो संकटको मौकामा बैंक तथा वित्तय संस्थाहरू मार्फत विभिन्न आवन्छनीय गतिविधिहरू हुन सक्छन् । (जस्तैः स्रोत नखुलेको रकमको व्यवसायीकरण, वित्तिय पहुँचमा प्रभाव पर्ने गरि शाखाबन्द वा गाभ्ने जस्ता क्रियाकलापले प्रशय पाउन सक्छ ।) कोरोना भाइरस नियन्त्रण पश्चात अर्थतन्त्रलाई गतिदिने बेलामा अवरोधहरू हुन सक्ने हुँदा राष्ट्र बैंकले यस समयमा विशेष नियमन गर्ने एउटा संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

देशमा अर्थतन्त्रको सामान्य क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न ऋणमा भरपर्नु पर्ने अवस्थाले आन्तरिक ऋणमा बढि आश्रित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । यो अवस्थामा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकले यस मौद्रिक नीतिबारे स्पष्ट भएर जानुपर्ने देखिन्छ । 
अन्त्यमा, यस मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाहलाई निरन्तरता गर्ने, साना तथा मझौला लगानीलाई योजना धितोको आधारमा लगानी गर्ने, पुँजीबजार गतिशिल बनाउने, घरजग्गा लगानीमा सरलता गर्दा अर्थतन्त्रमा मुद्राको गति बढ्ने र अर्थतन्त्रलाई जोगाइ राख्न सजिलो हुन्छ ।