काठमाडौं । विश्व बजारमा अंग्रेजी नयाँ वर्षसँगैदेखि नै कोभिड–१९ को प्रकोप देखियो । अन्यत्रभन्दा ढिला गरि नेपाल प्रवेश गरेको कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरण गर्न सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गर्यो । लकडाउनपछि देशमा सञ्चालित उद्योग, व्यवसाय तथा व्यापार ठप्प भयो । मानिसहरूमा एक प्रकारको डर, त्रास र चिन्ता देखिएको थियो  । यसैबीच सरकारले चैत १६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार कोभिडले पारेको र अब पर्न सक्ने प्रभावलाई आँकलन गरेर प्रभावित क्षेत्रहरूको लागि तत्कालीन राहत प्याकेज कार्यान्वयमा ल्यायो । 

राहत प्याकेजको बैंकिङ, बीमा तथा धितोपत्रको सम्बन्धमा ७ नम्बर बुँदाको ५ मा ‘सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था सरकारी संस्थाका कोरोना प्रभावित ऋणीले २०७६ चैत महिनामा बुझाउनु पर्ने मासिक ब्याज मासिक हुन आउने ब्याज रकमका आधार दरभन्दा कम नुहने गरी १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था आयो । 

त्यसको ठिक १ महिनापछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई  एकीकृत निर्देशिका २०७६ लाई संशोधन गर्दै उद्योगी व्यवसायीलाई रातह स्वरुप राष्ट्र बैंकले कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज छुटको व्यवस्था ल्यायो । सोही अनुसारको वाणिज्य बैंक, विकास बैंक फाइनान्स कम्पनीहरूका लागि परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैङ्कले कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि ब्याजमा २ प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिएको हो ।
 त्यसरी नै ऋणीले वैशाख र जेठ महिनाको किस्ता असार मसान्तमा बुझाउँदा जरिवाना शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था पनि गरियो । चैत मसान्तसम्मको कायम ब्याजदरमा चौथो त्रैमास अर्थात् वैशाख, जेठ र असारको ब्याजमा छुट दिन राष्ट्र बैंकले भनेको हो ।

राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आएपछि बैंकको वार्षिक उत्सवमा चौथो त्रैमासको ब्याजमा सहुलियत दिने घोषणा गरेका थिए । त्यति बेला राष्ट्र बैंकको परिपत्रलाई टिप्पणी गर्दै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भनेका थिए ‘राष्ट्र बैंकले क्रान्तिकारी सर्कुलर जारी गर्यो ।’ 

त्यति बेला दाहालले भनेका यो शब्द अहिले सबै बैकर्सको लागि सत्य सावित भएको छ । चैत महिनामा किस्ता तथा ब्याज तिर्ने ऋणीलाई दिइएको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट र पछिल्लो महिनामा बैंकहरूले आम ऋणीलाई उपलब्ध गराइ राखेको ब्याजमा २ प्रतिशत छुटले बैंकहरूबाट नगद १५ अर्ब छुट ऋणीले पाएका छन् । 

यो छुटमा न त सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुनै छुट दिएको न राष्ट्र बैंकले नै । यो रकम सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रभावित, थोरै असर परेका तथा असरै नपरेका ऋणीलाई दिएको राहत हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चालु आवको जेठमसान्तसम्म ३२ खर्ब ४२ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । सोमध्य ६ खर्ब ६१ अर्ब ६७ करोड होलसेल तथा खुद्रा व्यवसायको कर्जा रहेको छ । 

सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको वगीकरण नगरी एकमुष्ठ रुपमा राहतको व्यवस्था गरिदियो । नियामक निकायले दिएको निर्देशन मान्न बैंक तथा वित्तीय संस्था वाध्य भए । यदि कर्जाको वर्गीकरण गरेर राहत प्याकेज दिएको भए अझ राम्रो हुने थियो । धेरै प्रभावितलाई बढी छुट र कम प्रभावितलाई कम छुट तथा प्रभाव नै नपरेका होलसेल तथा खुद्रा ब्यापारीलाई छुट दिनुपर्ने आवश्यकता नभएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीवहादुर पाँडेले बताए । 

आर्थिकन्युजसँगको कुराकानीमा उनले भने ‘हामीले पनि यस्तो अवस्थामा ऋणीलाई राहत स्वरुप ब्याजमा केही छुट दिनुपर्छ भनेका थियौं । तर, एक्कै पटक नभइ कर्जा प्रकारअनुसार पटक पटक छुट दिने हाम्रो योजना थियो । राष्ट्र बैंकले एक्कै पटक छुट दिने व्यवस्था ल्याइदियो । यसमा प्रभावित र अप्रभावित सबै ऋणी परे ।  

यसैबीच सरकारले उद्यमी व्यवसायी तथा अन्यबाट २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ सहयोग उठाएको छ । तर, सहयोग उठाएपनि सरकार कै तर्फबाट भने एक पैसा पनि सहयोग गरेको छैन । मात्र पुनरकर्जा कोष बढाएर १ खर्ब पुर्याएको छ । प्रभावित व्यवसायीलाई अब कर्जा लिँदा छुट दिने भनेको छ । तर, यसको महसुस गर्न पाएका छैनन् । राजस्वमा तिर्ने समयलाई केही समय बढाइए पनि अन्य केही छुट दिने भनिएको छैन । बैकिङ क्षेत्र एक्लैले देशभरका उद्यमी व्यवसायीलाई १५ अर्ब नगद छुट दिएका छन् ।