राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीलाई जब्बरजस्ती ऋण तिर्न बाध्य नगराउ बैंकहरूलाई निर्देशन दिएपनि कर्जा सूचना केन्द्रमा बैंकको ऋण नतिर्ने ऋणीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । आर्थिक वर्ष सकिदै गर्दा बैंकहरूले आफ्ना ऋणीलाई फोन गरेर ऋण तिर्न आउन भनिरहेका छन् भने ऋण तिर्न नआउने ऋणीको लिष्ट कर्जा सूचना केन्द्रमा थपिदै गएको छ । 

पछिल्लो समय दिनमै १३/१४ वटा ऋणी कालोसूचीमा पर्ने गरेको हो । असार २१ गतेदेखि २६ गतेसम्म कर्जा सूचना केन्द्रमा ७९ वटा ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । हाल कालोसूचीमा पर्नेमा व्यापारीदेखि निर्माण कम्पनीसम्म रहेको सूचना केन्द्रको कालो सूचीको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । असार महिनामा मात्रै ३ सय ६ ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । २०७६ असारमा पनि ४ सय २७ ऋणी कालो सूचीमा परेका थिए । २०७६ साउन १ गतेदेखि २०७७  असार २६ गतेसम्म ४ हजार ६ सय ३६ ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । 

असार २६ गतेसम्म कर्जा सूचना केन्द्रमा जम्मा १२ हजार ४ सय ६६ ऋणी कालोसूचीमा परेको तथ्यांक छन् । कुल तथ्यांकलाई हेर्दा चालु आवमा कुल खराब ऋणीमा पर्नेको संख्या एक तिहाइ रहेको छ । पछिल्लो वर्षमा कर्जा बढ्दै जाँदा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको हो । 

अहिले कालो सूचीमा पर्ने नयाँ ऋणी नभइ पुरानो भएको हुन सक्ने नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । ‘एक वर्ष नभइ ऋणको प्रोभिजिङ नै नहुने र ऋणको प्रोभिजिङ नभइ कालो सूचीमा राख्न नमिल्ने भएकाले कालो सूचीमा परेका ऋणी पुरानो भएको हुन सक्छ ।’

अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) करिब २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । असार मन्सान्त भएकाले आफूले यसमा खासै हेर्न नसकेकोले कस्तो ऋणी हुन् भनेर छुट्याउन नसक्ने पनि उनले बताए । ‘चेकहरू ब्याक लिष्टमा परेको हुन सक्छ,’उनले भने ‘यो कर्जा सूचना केन्द्रमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।’

गत असारदेखि चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३ खर्ब २८ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् भने अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा बढेर ३२ अर्ब ४२ अर्ब पुगेको छ । जबकी गत असारसम्म जम्मा २९ खर्ब १४ अर्बमात्रै कर्जा प्रवाह भएको थियो । 

कोभिडका कारण थलिएका व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले साउन १५ सम्मको कारोबारलाई चालू आवभित्रै राख्ने मिल्ने व्यवस्था मिलाइ दिएको छ । सक्ने ऋणीले असारमसान्तभित्र कर्जाको किस्ता तथा ब्याज तिरेपनि नसक्ने ऋणीलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । 
चैत मसान्तमै ब्याज बुझाउने ऋणीलाई १० प्रतिशत छुट र २ प्रतिशत बिन्दूले ब्याज घटाएर लिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । उद्योगीले भने ६ महिनाको ब्याजलाई पुनर्सरचना गरेर नयाँ ऋणको रुपमा परिणत गर्न माग गरेका छन् । कोभिडका कारण एनपीएल अझ बढ्दै जाने ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए ।