काठमाडौं । उद्यमी व्यवसायी तथा बैकरहरूले समग्रमा मौद्रिक नीति राम्रो भएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा तथा नेपाल बैकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष र केही बैकर्सले समग्रमा मौद्रिक नीति राम्रो भएको ताएका हुन् । यद्यपि अटो मोबाइल व्यवसायीले भने मौद्रिक नीतिले आफूलाई उपेक्षा गरेको बताएका छन् । 

कोभिड प्रभावित उद्यमी व्यवसायीलाई कर्जाको पुनःतालिकीकरणदेखि सहुलियत ऋण, नगद लाभांश वितरणमा अंकुश, सीसीडी रेसियो सीमा बढाएको, मर्जरलाई सहुलियतसम्मका विषय वस्तु समेटेकोले समग्रमा मौद्रिन नीति राम्रो भएको नेपाल बैकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए । कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा ब्रण्ड जारी गर्न व्यवस्था अत्यन्त राम्रो भएको ढुंगानाले बताए । 

‘समग्रमा मौद्रिक नीति राम्रो छ,’ उनले भने ‘क्रस होल्डिङ भएकालाई मर्जमा लैजाने पनि भनिएको छ ।’ समग्रमा अपेक्षा गरे अनुरुप नै मौद्रिक नीति आएको छ, स्प्रेड दरको कुरा भने समेटिएन, अपेक्षा गरिएको पनि थिएन ।’ हामीले दिएको सल्लाह सुझावहरू धेरै सम्बोधन भएको उनले बताए । 

माछापुच्छ्रे बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले पनि समग्रमा मौद्रिक नीति राम्रो आएको बताएका छन् । मर्जको विषयमा आर्थिकन्यूनसँग कुरा गर्दै उनले भने ‘राष्ट्र बैंकले घुमाउँरो पाराले क्रस होल्डिङ भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जमा लैजाने रणनीति लिएको हो ।’ साथै नीतिले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलबमा भएको अन्तरलाई एकरुपता ल्याउन खोजेको उनले बताए । 

बैकर्सहरुले जस्तै उद्यमी व्यवसायीले पनि कोभिडले असर पारेका उद्यमीको लोन पुनसंरचनादेखि पुर्नतालिकीकरणसम्म गर्ने विषय समेटिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । ‘कोभिडको असरले पारेका कर्जाको किस्ता बुझाउने म्याद ३, ६ महिना हुँदै आवश्यकता अनुसार सहुलियत दिने व्यवस्था गरको छ,’ उनले भनिन् ‘कोरोनाले बढी प्रभावित पारेको पर्यटन क्षेत्रको लागि ५० अर्ब सहुलियत कर्जा छुट्याएको छ ।’ धेरै कुरा सम्बोधन भएको छ,’ बिजनेशमैत्री मौद्रिक नीति आएको छ,’ उनले थपिन्  ।

तर, नाडा अटोमाबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले भने मौद्रिक नीति प्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् । त्यसै त ओरालो लागेको अटो व्यवसायलाई कोरोनाले अझ बढी असर पारेको एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए । ‘निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्थालाई पुर्नविचार गरी यस्तो कर्जाको सीमा बढाएर ९० प्रतिशत पुर्याउने हाम्रो माग छ,’ उनले भने । 

९० प्रतिशत कर्जाको सीमा बढाउँदा सवारी साधन खरिद गर्न चाहने ग्राहकहरुका लागि सहजता हुने, यसको प्रतिफलस्वरुप ओरालो लागेको सवारी साधनहरुको पैठारीमा सुधार आउने, सरकारको राजस्व प्राप्तिमा स्वभाविक रुपले वृद्धि हुने र देशको अर्थतन्त्र पनि थप चलायमान हुने अध्यक्ष दुलालले बताए ।