काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६र७७को बजेट संसदमा पेश गर्दा  सुन चाँदीलाई समेत बैंकमा निक्षेपका रुपमा राख्न मिल्ने एउटा बिल्कुलै नयाँ कुरा ल्याए । यो प्रावधान किन र कुन सोचद्वारा अभिप्रेरित भएर ल्याइएको होला रु यो धेरैका लागि जिज्ञासाको विषय बनेको छ । 

अर्थविद तथा अर्थतन्त्रका जानकारका अनुसार राष्ट्र बैंकले मुद्रा छाप्दा जम्मा दुइवटा आधारहरुमा आधारित भएर कुन परिणाममा छाप्ने भन्ने निर्धारण गर्छ । एक, बिदेशी मुद्राको संचिति र दोस्रो बहुमुल्य धातुहरु जस्तै सुन, चाँदी इत्यादि भण्डारण । यी दुवै कुरालाई ५०र५० प्रतिशतको भार दिएर मुद्राको परिणाम निर्धारण गरिन्छ ।

यदि आम जनतासँग रहेका यस्ता धातुहरुलाई राज्यको कोषमा संचितिका रुपमा राख्न सकियो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा मुद्रा छाप्ने क्षमता बृदि हुने देखिन्छ । अर्को कुरा यो पनि होकी सुन(चाँदी जस्ता धातुहरुलाई पनि एक प्रकारको नगद कै रुपमा लिइन्छ । चाहेको बेला नगदमा परिणत गर्न सकिने हुनाले यसलाई नगद झैँ बैंकमा
डिपोजिट गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो ।

अर्थशास्त्री सन्तोष आचार्यका अनुसार  बैंकहरुले  कर्जा,पूँजी र निक्षेप (सीसीडी) अनुपातमा नगदको हिस्सा घटाउने र यसैलाई आवश्यक निक्षेपको रुपमा गणना गर्ने भन्ने योजना हो, यो । त्यसका अलावा अहिले बैंकहरुले नगद नै मौज्दात राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात ९एसएलआर० कायम गर्न पनि यस्ता धातुलाई नगद कै मान्यता दिएर काम चलाउने उद्देश्य हुन सक्छ ।

 समग्रमा भन्नुपर्दा सिसिडी रेसियोमा सुनलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्ने उद्देश्य पनि हुनसक्छ । आचार्यका अनुसार ‘यसो गर्दा नगदलाई सजिलै परिचालन गर्न सकिन्छ ।’ प्राविधिक रुपमा भन्नुपर्दा यसरी सुनलाई नै निक्षेपको मान्यता दिने हो भने बजारमा नगदको प्रवाह अहिलेको भन्दा धेरै नै बढी हुन्छ । जसले गर्दा हरेक ३र३
महिनामा देखिने गरेको हालको तरलता अभावको समस्या हट्नसक्छ । 

अर्थमन्त्रीले यसलाई तरलता अभाव हटाउने एउटा विधिको रुपमा प्रयोग गरेको पनि हुनसक्ने बताएका छन। बैंकर तथा विश्लेषकहरुका अनुसार यस्तो व्यवस्था किन गरियो र निक्षेपको विधि अनि ब्याजको शर्त के र कस्तो हुने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन चाहीं हामीले मौद्रिक नीतिको घोषणासम्म प्रतिक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ ।