सुर्दशन गोदार

समग्र विश्वको अर्थतन्त्रमा दुरगामी असर परेको यस विद्यमान समयमा आएको मौद्रिक नीतिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले यस क्षेत्रमा परेको प्रभाव कम गर्नका लागि  केही नीतिगत सुधारका अपेक्षा गरेका थिए । तर, यस पटकको नीतिमा लघुवित्तले गरेका अपेक्षा त पुरा हुन सकेन्न र ब्याजमा लागेको सीमा (क्याप) र सदस्यबाट दीर्घकालीन बचत संकलनमा रोक लाग्नाले यस्ता संस्थालाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ । लघुवित्त क्षेत्रले भोगेको विभिन्न समस्या मध्य विशेषत निम्न विषयमा समाधान चाहेका थिए । तर यस प्रति कुनै संम्वोधन भएको पाइएन ।

अनिर्वाय पुँजी वृद्धि र मर्जर 

लघुवित्त संस्थाहरूको संख्यलाई लिएर राष्ट्र बैकलाई पनि ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो । त्यसैले लघुवित्तको लाइसेन्स बन्द भयो । साथै पाइला पालाइमा रहेका संस्था समेत खारेज भयो । हाल सञ्चालनमा रहेका लघुवित्तको संख्या पनि अत्यधिक हो । सानो पुँजीका यस्ता संस्थाहरूको संख्य लगभग ८७ रहेका छन । केही संस्था मर्ज हुँदा यो संख्या अत्यधिक हो ।  यस्ता संस्थाको प्रभावकारी सञ्चालनको लागि पुँजीवृद्धि अनिवार्य थियो । पुँजीवृद्धि भएमा लघुवित्त संस्थालाई मर्जरमा जान अनिर्वाय हुन्थो । हुनत मर्जरको प्रक्रियामा अहिले लघुवित्तहरू रहेका छन र मौद्रिक नीति पनि प्रोत्साहान गरेको छ  । तर, यसलाई बाध्यकारी पुँजीवृद्धि भएको भए समयमा नै यस्ता संस्थाहरूको संस्थागत विकाश हुन सक्दथ्यो ।
 

कर्जा सीमा 

यस पटकको नीतिमा कर्जा सीमा ७ लाखबाट पन्ध्र लाख बनाउँदा पनि यो प्रभावकारी र पर्याप्त देखिएको छैन ।  विकाश बैक, फाइनान्स कम्पनीहरू विस्तारै वाणिज्य बैकमा परिणत भै रहेको यस समयमा साना तथा मझैला उद्योगी व्यवसाहीको लागि कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरूको आवश्यता देखिन्छ । यसैले ग्रामीण क्षेत्रमा स्वरोजगार हुन चाहने पशुपालन गर्ने, तरकारी खेती गर्नेलगायका विभिन्न व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई पनि व्यवसाय गर्न कर्जा सीमा कम देखिन्छ ।  संस्थाको संस्थागत विकास र समयसापेक्ष हिसाबमा पनि हालको कर्जा सीमा कम देखिन्छ ।

ग्रामीण बैकिङ मोडलमा सुधार 

 सहज र सरल रुपमा कर्जा उपलब्ध भएमा बेरोजगारीको समस्या र विदेशबाट फिर्किएका युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउन र स्वरोजगार बनाउन अनि ग्रामिण क्षेत्रमा उत्पादन बृद्धि सहजता हुन्छ । जस्ले राज्यको नीति सुखी नेपाली संमृद्ध नेपालको उद्देश्य पुरा सहयोगी बन्न सक्थ्यो ।  कुनै समयमा उपयुक्त रहेको ग्रामीण मोडल समूहमा आबद्ध गरेर  बिना धितोमा कर्जा लगानी गर्ने हाल झन्झटिलो बन्न पुगेको छ । 

साना व्यवसायको लागि हाल गाउँमा सहकारी, विभिन्न समूह आदिले कर्जा लगानी गर्ने हुनाले यस प्रकारका लघुवित्त संस्थाले साना उद्योग, व्यापार, व्यवसाही, कृषि समूह, पशुपालन, माछापालनजस्ता व्यवसायीलाई मात्र धितोमा कर्जा लगानी गर्न सकेमा स्वरोजगारको अवसरको सिर्जना हुन सक्दथ्यो । हाल मध्यम खालको लगानीमा व्यापार, उद्यम, व्यवसाय गरी स्वरोजगार हुन चाहनेको लागि बैकबाट सरल रुपमा कर्जा पाउन समस्या रहेको छ ।

विकाश बैकबाट ग्रामीण क्षेत्रको किसानलाई कर्जा लिन र त्यस अनुसारको प्रक्रिया पुर्याउन समस्या रहेको राष्ट्र बैक कै विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले ग्रामीण भेगसम्म बैकिङ सेवा विस्तार निम्न वर्गिय कृषकको पहुचमा बैकिङ सेवा पुर्याउन लघुवित्त संस्थाको कर्जा सीमा वृद्धिगरी बैकिङ मोडलमा सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ । जुन यस पटक संम्वोधन हुन सकेन । 

थोक कर्जाको व्यवस्था 

लघुवित्त संस्थाको सबै भन्दा ठूलो समस्या भनेको लगानी गर्ने रकम अभाव हो । किन कि यस्ता संस्थासँग लगानीका  लागि पर्याप्त पुँजी पनि हँुदैन र सर्वसाधरणको बचत पनि हुँदैन । यस्ता संस्थाको कर्जा लगानीको स्रोत वाणिज्यहरू बैकले अनिवार्य रुपमा लगानी गनुपर्ने विपन्न क्षेत्र कर्जा हो जुन रकम उनीहरूले लगानी नगरी लघुवित्तिय संस्थालाई थोक कर्जा लगानी गर्ने गर्दथे । हाल विभिन्न वाणिज्य बैकहरूले अहिले आफ्नै सहायक लघुवित्त संस्था मार्फत गर्न थालेका छन् । त्यसैले यस्ता संस्थाको सञ्चालन खर्च घटाउनका लागि स्थायी प्रकृतिको न्यून ब्याज दरमा थोक कर्जा लगानी गर्ने संस्थाको खोजी गरेका थिए जुन यस मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सकेन ।

एक अंकको ब्याज 

यस मौद्रिक नीतिले पहिलो पटक लघुवित्तिय संस्थाको ब्याज दरमा अंकुश लगाएको छ । वास्तवमा यो निकै राम्रो पक्ष हो किनकि यो कर्जा पुर्ण रुपमा गरिव अभावमा रहेका व्यक्तिले लिने कर्जा हो  । जति सक्दो यस्तो कर्जाको ब्याज न्यून हुन राम्रो हो ।  लघुवित्त वास्तमा बैकिङ व्यवसाय मात्र नभएर जनतालाई गरिवीको कुचक्रबाट माथि उठाउने स्वउद्यम गर्ने, स्वरोजगार गर्ने  तथा जीवान जिउने माध्यम हो । लघुवित्त संस्थाहरू ग्रामीण क्षेत्रको विपन्न परिवारमा पुग्ने संस्था हो त्यसैले यस्ता संस्थाको लागत कम गरेर एक अंकको ब्याजदर कायम भएमा वास्तविक गरिवले आफ्नो पेशा व्यवसाय सहजता हुने थियो । तर, यस पटक संम्बोधन हुन सकेन ।

 अनुदान  र सेवा सुविधा 

राज्यद्वारा उपलब्ध गराउने विभिन्न प्रकारको अनुदानहरू ठूला व्यापारी उच्च व्यवसायीले मात्रै प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।  तर, वास्तविक किसान तथा ग्रामीण क्षेत्रका गरिब परिवारले  कुनै राहत पाउँदैनन्। त्यसैले उनीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा गैर बैकिङ प्रणालीमा कारोबार गरि रहेका हुन्छन् । त्यसैले बैकिङ प्रणालीबाट कारोबार गर्दा अनुदान सहुलियत वा अन्य सुविधा भएमा उनीहरूलाई पनी  बैकिङ प्रणालीमा कारोबार गर्दथे र औपचारिक प्रणालीमा कारोबार गर्ने विकाश हुन्थो ।

खराब ऋणीको लागि कारवाहीको व्यवस्था 

यस अघिको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तिय संस्थामा कर्जा नतिर्ने सदस्यको नागरिक सुविधा कटौती गर्ने भन्ने नीति आएको थियो । कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर भयो वा के भयो लागू हुँदै भएन । यस पटक कार्यान्वयनको चरणमा आउला भन्ने अपेक्षा थियो । तर, माहामारीको कारणले होला यस विषयमा कुनै संम्बोधन भएन ।  खराब कर्जा जुन सुकै संस्थाको समस्या हो । लघुवित्त संस्थासँग धितो नभएका कारण केही ऋणीले  नियतवश कर्जा नर्तिदा समेत कारवाही गर्न समस्या रहेको छ । त्यसैले यस्ता खराब नियतका ऋणीको लागि कारवाहीको व्यवस्था हुनु पर्दछ । यसलाई कारवाहीको गरिएन भने भोली बैकिङ प्रणाली नै धरापमा पर्दछ । 

बैकिङ प्रणालीमा कान्छो मानिएको लघुवित्त संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रका गाउँ–गाउँ, घर–घर पुगेर बैकिङ कारोबार गरेका छन् । लाखौ घर परिवारलाई अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाहा गरेका छन् ।  हजारौलाई स्वरोजगार बनाएका छन् । त्यसैले यस्को दिगोपना र संस्थागत विकासको लागि बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।