काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको स्टिमुलेशन प्याकेज कुरेर बसेका कोभिड प्रभावित उद्यमीले सहुलियत कर्जा पाउन अझै केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सार्वजनिक गरेको कोभिड प्रभावित ऋणीलाई छुट्याएको ५० अर्ब बजेटको कार्यविधि नबनेसम्म ऋण प्रवाह गर्न नमिल्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए । 

‘अब राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित उद्यमी व्यवसायीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न तथा कर्मचारीलाई पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि दिने सहुलियत कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि बनाउँछ,’ उनले भने ‘त्यसपछि हामी आवश्यकता हरेर कोभिड प्रभावितलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउँछौं ।

 सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घरेलु, साना तथा मझौला एवम् कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीलाई पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष खडा गर्ने घोषणा गरेको छ । 

नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान तथा दातृ निकायबाट प्राप्त रकमबाट उक्त कोष बन्ने छ । राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गर्ने उक्त कोषबाट कार्यविधि नबनाइ कर्जा दिन नमिल्ने शिवाकोटीले बताए । कार्यविधि बनेपछि के कति कस्ता उद्यम व्यवसायको माग आउँछ सोही अनुसार कार्यविधिको परिधिभित्र रहेर कर्जा प्रवाह गर्ने हो । ‘अहिल नै हचुवाको भरमा सहुलियत ऋण दिन मिल्दैन,’ उनले भने ‘हामी जतिसक्दो छिटो कार्यविधि बनाएर सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने गृहकार्यमा जुटेका छौं ।’

राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रकोपको कारण अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई मध्यनजर गर्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता  विकासका  लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रुपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । 

राष्ट्र बैंकले उक्त कर्जा प्रवाह गर्दा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच विस्तार गर्ने उदेश्यले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५ सय अर्थात प्रति शाखा १० र विकास बैंकले ३ सय वा प्रति शाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ  सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।