काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडका कारण उच्च जोखिममा परेका ऋणीलाई प्राथमिकतामा राखेर पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाको लागि प्रयोग हुने स्रोतको ५ गुणासम्म बैंकहरूले कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था सहित पुनरकर्जा कार्यविधि ल्याइएको हो ।

राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाको अधिकतम सीमा ५ गुणासम्म कर्जा गर्न पाउने भएपछि १ खर्बको कोषबाट ५ खर्ब कर्जा प्रवाह गर्न सकिने भएको हो । सरकारले कोरोना प्रभावित उद्यमी व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनरकर्जा उपलब्ध गराउनका एक खर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जा कोषको व्यवस्था गरेको छ । 

पुनरकर्जा कार्यविधिअनुसार पुनरकर्जाको ब्याज लघु, घरेलु तथा साना उद्यम तथा साधारण पुनरकर्जा लिने  उद्यमी व्यवसायीले ५ प्रतिशत तिरे पुग्छ भने विशेष पुनरकर्जा लिने उद्यमीले अझ ३ प्रतिशतमात्रै ब्याज तिरे पुग्नेछ । विशेष पुनरकर्जा पाउनेहरूले अन्य पुनकर्जाको भन्दा २ प्रतिशत कम ब्याज तिरे पुुग्नेछ ।  

राष्ट्र बैंकले भने कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ देखि तीन प्रतिशतसम्म ब्याजमा यस्तो पुनरकर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले साधारण पुनरकर्जामा सबैभन्दा बढी ३ प्रतिशत र विशेष कर्जामा सबैभन्दा कम एक प्रतिशतमात्र ब्याज पाउने छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा भने राष्ट्र बैंकले तीन प्रतिशत ब्याज लिने छ । 

बैंकबाट आह्वान गरी इजाजतप्रत्र प्राप्त संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान हुने कर्जा प्रति ग्राहक पुनरकर्जाको अधिकतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । यसरी एकमुष्ट प्रदान गरिने पुनरकर्जा रकम कुल पुनरकर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन ।

बैंकले ग्राहक अनुसार मूल्यांकन गरी उपलव्ध गराउने पुनरकर्जाको प्रति ग्राहक अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँसम्म हुनेछ । यसरी ग्राहक अनुसार प्रदान गरिने पुनरकर्जा रकम कुल पुनरकर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन । साथै बैंकबाट आह्वान गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रदान गरिने पुनरकर्जा रकम कुल पुनरकर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि ग्राहक ऋणीहरू छनोट गर्दा कोभिड–१९ बाट प्रभावित ग्राहकहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । साथै बैंक तथा वित्त संस्थाले पुनरकर्जा सुविधा प्राप्त गर्ने ग्राहक ऋणीहरूको छनोट गर्दा न्यून आय भएका, व्यवसायमा स्थापित हुने प्रयासमा रहेका, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोणबाट पछाडि परेका, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, अल्पसंख्यक सीमान्तकृत, किसान र फरक ढंगले सक्षम व्यक्तिहरूबाट सञ्चालित उद्यम रव् यवसायलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।

साधारण पुनरकर्जाका लागि जलविद्युत परियोजना, कृषि क्षेत्र, पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय, विदेशमा रोजगारी वा अध्ययन गरी फर्केका युवाहरूले सञ्चालन गरेका उद्योग–व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन उद्योग, निर्माण उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, मनोरञ्जन, हवाई उड्डयन, सार्वजानिक यातायात, औषधि उद्योग, डायग्नोष्टिक सेन्टर, स्वास्थ्य शिक्षण संस्था, अस्पताल, फोहरमैला प्रशोधनसँग सम्बन्धित उद्योगमा प्रवाह भएका कर्जाहरू पुनरकर्जाको लागि योग्य मानिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।