काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले दुई करोड ६० लाख खाताको ६ खर्ब ८९ अर्ब निक्षेप सुरक्षण गरेकोे छ । कोषले एक वर्षको यो अवधिमा २ करोड ६० लाख खाताको सो रकम सुरक्षण भएको कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विष्णुबाबु मिश्रले जानकारी दिए । उनले भने ‘हामीले सो खातामा रहेको तीन लाखसम्मको रकम सुरक्षण गरेर गएको आवमा एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका छौं । 

यसरी नै कोषले चालु आवमा दुई करोड ६२ लाख खाताको ७ खर्ब रुपैयाँ सुरक्षण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका छ । ‘यसबाट यस आवमा एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने हामीले योजना बनाएका छौं,’ उनले थपे ‘यस वर्ष नै हामीले निक्षेप तथा विभिन्न कर्जा सुरक्षणबाट दुई अर्ब ५६ करोड नाफा आयआर्जन गर्न सफल भएका छौं । 

सात लाख ८० हजार ७ सय ५ कर्जा खाता र ९ हजार पशुधन गरि जम्मा कोषले गत आवमा  ६६ अर्ब ८९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको कर्जा सुरक्षण पनि गरेको छ । समीक्षा अवधिमा ७ लाख ६० हजार लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग क्षेत्रमा प्रवाह भएको ५९ अर्ब कर्जाको सुरक्षण भएको छ । यस आवमा ७ लाख ७५ हजार कर्जाको ६५ अर्ब रुपैयाँको कर्जा सुरक्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

त्यस्तै गत आवमा सहुलियत कर्जातर्फ कोषले ७ हजार ८ सय कर्जाको २९अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको कर्जा सुरक्षण भएको छ । कोषले साना तथा मझौला उद्यमतर्फ एक हजार ऋणीको एक अर्ब ८६ करोड, कृषितर्फको कर्जामा साढे दुई अर्ब, पशुधनतर्फ ५६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ कर्जाको सुरक्षण गरिएको सीईओ मिश्रले बताए । गत आव मै प्राविधिक शिक्षा तथा बेरोजगार व्यवसायमा भएको कर्जा प्रवाहको १२ लाख ५० हजार रुपैयाँको कर्जा सुरक्षण भएको छ ।  

निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू गरिएकाले निक्षेप बढेको मिश्रले जानकारी दिए । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ को दफा १९ मा कोषले प्रत्येक सुरक्षित सदस्य संस्थामा खोलिएका प्रत्येक प्राकृतिक व्यक्तिको निक्षेप खातामा रहेको तीन लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय पाँच लाखसम्म निक्षेप सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरे पनि ऐनमा परिमार्जन नभएकोले हालसम्म तीन लाख रुपैयाँको मात्र निक्षेप सुरक्षण हुन्छ’, मिश्रले भने । 

तर, कुनै पनि निक्षेपकर्ताले एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकभन्दा बढी निक्षेप खाता सञ्चालन गरेमा वा कुनै संयुक्त निक्षेप खाताको हिस्सा भएमा वा तेस्रो पक्ष लाभकारी निक्षेप खाता भएका सबै खातालाई समावेश गरी एकै खाता सरह मान्यता दिइनेछ ।

ग्राहकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा जम्मा गरेको रकम कोषमा सुरक्षण गराएपछि निक्षेपकर्ताले बचत गरेको वित्तीय संस्था डुबेमा प्रतिव्यक्ति प्रति बैंक तीन लाख रुपैयाँका दरले निक्षेप फिर्ता पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको बचत, कल डिपोजिट र मुद्दती खातामा रहेको रकम सुरक्षण गरिएको छ ।

कोषले सर्वसाधारणको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको पुँजी एउटै बैंकमा नराखी ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकदेखि ‘घ’ वर्गका लघुवित्त बैंकसम्म बचत गर्दा प्रतिबैंक प्रति खाता तीन लाखका दरले क्षतिपूर्ति तिर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । 

‘सरकारको सबै नेपालीमा बैंकिङ पहुँच पु¥याउने योजनासहित वित्तीय संस्थाले ‘एक घर एक खाता’ योजना सञ्चालन गर्नु, भूकम्पपीडित र वृद्धभत्ता बैंक खाताबाटमात्रै भुक्तानी गर्नुलगायत कारण निक्षेपकर्ता र निक्षेप दुवै वृद्धि भएको हो’, उनले भने, ‘सरकारले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पु¥याउन पहल गरेको छ ।’ सोमध्ये ७ सय ४६ स्थानीय तहमा बैंक शाखा विस्तार भइसकेका छन् ।