काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्दा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरको छ । बैंकले आज मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको लागि सार्वजनिक गरेको एकीकृत निर्देशिकाले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

साथै कर्जाको सीमा वृद्धि गरेमा वृद्धि भएको रकममा मात्र तोकिएको सीमाभित्र रही सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था पनि एकीकृत निर्देशिकाले गरेको छ । ऋणीले किस्ता भुक्तानी हुने मध्यम तथा दीर्घकालीन कर्जामा कर्जा अवधिभर पुनरावलोकन शुल्क तथा अन्य कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमध्ये थोक कर्जा प्रवाह गर्ने तथा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न स्वीकृत प्राप्त संस्थाहरुले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) अनुसार वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय विवरण एनएफआरएस अनुसार समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ईजाजत दिने कार्य स्थगन गरि इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत प्रक्रिया समेत रद्द गरिएको छ । २०७७ असार मसान्तबाट बढाई २०७८ असार मसान्त भित्र प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गर्न पर्ने छ । कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा  ७ लाख रुपैयाँबाट बढाई  १५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।