काठमाडौं । अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पनि ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश बाड्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिपछि जारी गरेको निर्देशिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गरेको वितरणयोग्य नाफाबाट ३० प्रतिशतमात्र नगद लाभांस बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसरी लाभांश वितरण गर्दा गत आवको बचत÷निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरभन्दा बढी वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । 

चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम वितरण योग्य नाफा कमाएका लघुवित्तले कर प्रयोजनका लागि वाहेक नगद लाभांश बाड्न पाउने छैनन् । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई जस्तै व्यवस्था ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गको विकास बैंक र ‘ग’ वर्गको फाइनान्स कम्पनीलाई पनि गरेको छ । 

त्यसरी नै लघुवित्तले २०७६ पुसमसान्तसम्म असल कर्जामा वर्गीकरण गरेका र सो पश्चात प्रवाह भएका कर्जालाई २०७७ असारमसान्तमा पनि असर कर्जा कै रुपमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । असारमसान्तपछि भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा र ब्याजको रकम असुल हुन नसकेको अवस्थामा भाका नाघेको अवधिको आधारमा तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने कर्जाहरूको लागि ५ ब्याज नोक्सानी व्यहोर्नु पर्नेछ । 

ब्याज असुल उपर भएको तर साँवा रकम बक्यौता रहेका कर्जाको लागि भने २ प्रतिशतमात्र कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरे पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।