एजेन्सी । भारतका सरकारी बैंकको घाटा कम गर्न मोदी सरकारले विभिन्न उपायहरु अपनाउदै आएका छ । तर, सरकारी बैंक सुधारको बाटोमा नगएपछि अब सरकारी बैंक नै घटाउने तर्फ लागेको छ ।  

भारतको नीति आयोगले भारतका तीन सरकारी बैंकलाई निजीकरण गर्न सुझाव दिएको छ । नीति आयोगले सरकारले पञ्जाब एण्ड सिन्ध बैंक, यूको बैंक र बैंक अफ महाराष्ट्रलाई निजीकरण गर्न सुझाव दिएको छ । सिएनबीसी टिभीको रिपोर्टका अनुसार सबै ग्रामीण बैंकको मर्जर पनि सुझाव दिएको छ ।

सरकारको योजनामा सरकारी बैंकलाई ५ वटा बनाउने रहेको छ ।  यसभन्दा पहिले सरकारले १० बैंकलाई अप्रिलमा ४ बैंकमा मर्ज ग¥यो । यति मात्र होइन, नीति आयोगले एनबीएफसीलाई थप छुट दिन पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । 

यदि सरकारले नीति आयोगको सिफारिस स्वीकार गरेमा पञ्जाब एण्ड सिन्ध बैंक, यूको बैंक र बैंक अफ महाराष्ट्रको निजीकरणका लागि बैंकिंग कम्पनी (अधिग्रहण र हस्तान्तरण) ऐन १७० लाई संशोधन गर्नुपर्नेछ । किनभने यी बैंकहरूको निजीकरण पछि तिनीहरूको स्वामित्व निजी क्षेत्रको हातमा जानेछ ।

सरकारले सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएका यी बैंकहरूबाट लगातार घाटामा छन ।  यति मात्र होइन, हालसालै यस्तो समाचार पनि आएको थियो कि सरकारले घाटा बनाउने भारत पोष्टलाई ग्रामीण बैंकहरूमा मर्ज गर्न सक्दछ ।  जुन नयाँ सार्वजनिक क्षेत्रको बैंक हुने छ ।  

भारत सरकारले आफ्नो सार्वजनिक क्षेत्रको आधाभन्दा बढी शेयर बेच्ने योजना बनाइरहेको छ । बैंकले आफ्नो स्टार्ट–अप बैंक, सेन्ट्रल बैंक अफ इन्डिया, इन्डियन ओभरसीज बैंक, युको बैंक, बैंक अफ महाराष्ट्र र पञ्जाब एण्ड सिन्ध बैंकको शेयर बेच्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।