काठमाडौं । कोभिड महामारीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न गरिएको लकडाउका कारण देशमा सञ्चालित ६१ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय बन्द रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको ‘कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले बन्दबन्दीको कारणले ३५ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय आशिंक रुपमा र ४ प्रतिशत उद्योगमात्र पूर्ण रुपमा सञ्चालन भएको देखाएको छ । 

बन्दाबन्दीका बेला सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग÷व्यवसायहरूमध्ये ९६.७ प्रतिशतले सामान्य अवस्थाको तुलनामा औसतमा ७३.८ प्रतिशत उत्पादन कारोबार घटेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । 

कोरोाना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनका कारण करिब एक चौथाई कामदारले रोजगारी गुमाएकाछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धि सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार देशका उद्योग व्यवसायले करिब २२.५ प्रतिशत कामदार कटौती गरेको देखिएको हो।

बैंकले ५२ जिल्लाका ६७४ उद्योगी व्यवसायीसँग गरेको सर्वेक्षणका आधारमा निकालिएको निष्कर्षअनुसार होटल र रेस्टुरेन्ट क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै कर्मचारी कटौति गरेका छन्। त्यस्तै, रोजगारी गुमाउनेमध्ये करिब दुई तिहाई अस्थायी र करारका कर्मचारी र कामदार छन्।

सबैभन्दा धेरै घरेलु उद्योगका ३०.५२ प्रतिशत कामदारले रोजगारी गुमाएका छन् । रु. ५० करोडभन्दा धेरै स्थिर पुँजी भएका ठूला उद्योगका भने करिब १४ प्रतिशत कामदारले रोजगारी गुमाएको अध्ययनले देखाएको छ ।

लकडाउनको अवधिमा औसतमा १८.२ प्रतिशत उद्योग व्यवसायले कामदार तथा कर्मचारीको तलब कटौती गरेको अध्ययनले देखाएको छ। ठूला उद्योग व्यवसायहरुले अन्यको तुलनामा धेरै तलब कटौती गरेका छन्। तलब कटौती गर्नेमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात तथा भण्डारण र शिक्षा क्षेत्र अगाडि रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

कोभिड महामारीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न गरिएको लकडाउका कारण असर परेका उद्योग÷व्यवसायमध्ये १७.३ प्रतिशतलेमात्र ब्याज छुट प्राप्त गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत चैत महिनामा दिएको ब्याजमा १० प्रतिशत र छुट र वैशाख, जेठ र असारसम्म २ प्रतिशत ब्याज छुट दिन निर्देश गरिएको छ । ७१.३ प्रतिशत उद्योग व्यवसायले राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार ब्याज छुट प्राप्त गरेका छैनन् । 

साना तथा मझौला उद्योग÷व्यवसायले सबैभन्दा बढी ब्याज छुटको सुविधा प्राप्त गरेका छन् । औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रका ३५.१४ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत प्राप्त गरेका छन् । विद्युत, ग्याँस तथा पानी र निर्माण सम्बन्धि २५/२५ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायले ब्याज छुट पाएका छन् । 

पहिलाकै अवस्थामा फर्कन ९ महिना लाग्ने

राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीले पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन ९ महिना लाग्ने बताएका छन् । सामान्य अवस्थामा फर्कन सबैभन्दा बढी अवधि रियल स्टेट, भाडा तथा व्यावसायीक क्रियाकलाप क्षेत्र १३.८ महिना र होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्र १३.२ महिना र सबैभन्दा कम अवधि ५.१ महिना सञ्चार क्षेत्रमा लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
 
सामान्य अवस्थामा फर्कन साना उद्योग/व्यवसायहरुलाई सबैभन्दा धेरै (९.५ महिना) र मझौला उद्योग÷व्यवसायहरुलाई सबैभन्दा कम (८ महिना) लाग्ने देखिएको छ । सामान्य अवस्थामा फर्कन घरेलु उद्योग र मझौला उद्योग÷व्यवसायहरुले राष्ट्रिय औसतभन्दा कम अवधि लाग्ने बताएका छन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागी ८२.३ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसायहरुले बन्दाबन्दी पश्चात अहिलेकै व्यवसायलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । कारोबार घटाएर अहिलेकै व्यवसायलाई निरन्तरता दिने योजना रहेका उद्योग÷व्यवसायहरुको संख्या ४.५ प्रतिशत रहेको छ भने नयाँ व्यवसाय शुरु गर्न चाहने ५ प्रतिशत रहेका छन् । ५.४ प्रतिशतले व्यवसाय बिक्री गर्न र २.८ प्रतिशतले बन्द इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।