काठमाडौं । कोभिडसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था डिजिटलाइजेशमा जोने क्रम बढ्दै गएको छ । वित्तीय क्षेत्र डिजिटाइजेश हुँदै गर्दा यसमा जोखिम पनि बढ्दै जाने भएकोले साइबर क्राइम सेक्युरिटी बीमा गर्न आवश्यक देखिएको छ । साइबर जोखिमको बीमा गराउन नेपाल इन्स्योरेन्सले पोलिसी दुई वर्ष अघि नै तयार पारेको छ । नेपाल मै साइबर जोखिमसम्बन्धी बीमाको सुविधा भएपनि एउटै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो बीमा गराएका छैनन् । 

नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले २०७५ साउनदेखि नै ‘साइबर रिस्क प्रोटेक्टर’ बीमालेख प्रचलनमा ल्याएको हो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि बैंकले यस्तो बीमा गराएका छैनन् । यस्तो बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति नभएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नगरेको नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका नायव महाप्रवन्धक (डीजीएम) विक्रान्त पाण्डे बताए । एनआईसी एशियाको स्विफ्ट ह्याक लगत्तै देश कै पुरानो  कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्सले सो बीमा पोलिसी ल्याएपनि अहिलेसम्मे प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनले बताए ।

नेपालको बैकिङ प्रणालीमा बढ्दै गएको जोखिम न्यूनीकरणका लागि साइबर क्राइम सेक्युरिटी बीमालेख आवश्यक भएको नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘नेपालमा पनि यस्तो बीमा लेखको आवश्यकता छ,’ उनले भने ‘कम महत्वमा परेको कारण अगाडि नबढ्को हुन सक्ने उनले बताए ।’ 

‘बैंकहरूले साइबर रिस्क प्रोटेक्टरको महत्व नबुझेका कारण वा हामीले बुझाउन नसकेका कारण ठूलो जोखिम उठाइरहेका छन्,’ उनले भने ‘यो बीमा लेखले साइबर दायित्व र साइबर अपराध दुबै प्रकारको जोखिम बहन गर्नेछ ।’ अनलाइनबाट आर्थिक अपचलन, आर्थिक क्षति, तथ्यांक ड्यामेज तथा चोरी भएको पनि हुन सक्छ अर्थात क्यास नै ट्रान्सफर गरेको पनि हुन सक्छ । ह्याकरले खाताको स्टेशनबाट प्रयोग गरेर अर्थात बाहिरै बसेर पनि सिष्टम ह्याक हुन सक्छ । 

यसरी आक्रमणबाट हुने आर्थिक नोक्सानी, ब्राण्डिङमा परेको असर तथा  रिब्राण्डिङको खर्च, आक्रमणपछि अनुसन्धानमा लाग्ने खर्च, सो कार्य विरुद्ध स्वदेश वा विदेशमा गरिने मुद्दा मामिला लगायतको खर्च पनि ब्यहोर्ने छ । यस्तै तथ्यांक पुगेको क्षतिबाट त्यसको रिकलेक्ट तथा रिस्टोरको खर्च पनि यो बीमालेखले ब्यहोर्नेछ ।

‘पछिल्लो समय साइबर जोखिम बढ्दो छ,’ डीजीएम पाण्डेले थपे ‘ बीमा समितिबाट स्वीकृत लिएर नेपाल विमक संघ, नेपाल बैकर्स संघ, बैंकहरूमा प्रस्तुती गरिसकेका छौं ।’ अहिले हाम्रो कारोबार तथा डाटा कुनै पनि सुरक्षित छैन । सुरक्षित राख्न समय सयममा सिष्टम अडिट हुनुपर्छ । यसका लागि सफ्टवेयर तथा  कम्प्युटर पनि ब्राण्डेड हुुनुपर्ने उनले बताए । 

यो पोलिसी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र नभइ एयरलायन्स कम्पनी, बिजनेश हाउस, सपिङ महल, हस्पिटल, कलेजले पनि खरिद गर्न सक्ने कम्पनीले जानकारी दिए । ५ प्रतिशत प्रिमियमा नै साइबर क्राइम बीमा गराउन सकिन्छ । यसले गर्दा सबै उद्योग व्यवसाय करको दायरामा आउने छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साइबर क्राइम बीमा गराउँदा सबै कारोबार नगराएर निश्चित रकमभन्दा माथिको बीमा गराउन सकिने पाण्डेले बताए । 

नेपालकमा जब एनआईसी एसिया बैंकको स्वीफ्ट सर्भर ह्याकिङ गरी ह्याकरले ठूलो रकम चोरी भयो नेपालमा त्यो घट्नापछि नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा साइवर क्राइम जोखिमको महशुस गरिएको हो । त्यस्तो जोखिम बीमा नेपालकै जेठो बीमा कम्पनीले लिन खोजे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यसप्रति गम्भिर नभएको देखिएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म स्वीफ्ट ह्याकिङ जस्ता साइबर अपराध वापत हुने क्षतिको बीमा भएको छैन, अब भने हामीले पनि सोच्ने बेला भएको छ ।